वृत्तसेवा :- थेट जनतेतून निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांना बहुसंख्य नगरसेवकांचा पाठिंबा नसला तरीही पारदर्शक व प्रभावी कारभार करता येतो, अशी स्पष्ट तरतूद नगरपंचायत व नगरपरिषद अधिनियमात करण्यात आली आहे. २०२२ मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने पुन्हा एकदा थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय घेतल्यानंतर झालेल्या निवडणुकांमध्ये अनेक ठिकाणी नगराध्यक्ष एका पक्षाचे तर बहुसंख्य नगरसेवक दुसऱ्या पक्षाचे, असे चित्र निर्माण झाले. यामुळे नगराध्यक्ष टिकतील का, कामकाज होईल का, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मात्र कायद्याच्या तरतुदी पाहता थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांचा कार्यकाल पाच वर्षांचा निश्चित आहे. पहिल्या अडीच वर्षांत नगराध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव आणताच येत नाही.
अडीच वर्षांचा काळ निम्म्या नगरसेवकांचा ठराव, बहुमताने मंजुरीचे बंधन अडीच वर्षांनंतर अविश्वास ठराव मांडायचा असेल तरी तो केवळ संख्याबळावर चालणार नाही. किमान निम्म्या नगरसेवकांनी ठराव मांडणे आणि दोन तृतीयांश बहुमताने तो मंजूर होणे आवश्यक आहे. त्याही पुढे जाऊन नगराध्यक्षांनी गैरवर्तन केले असल्याचे ठोस पुरावे जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावे लागतात. चौकशीत दोष सिद्ध झाल्यासच जिल्हाधिकारी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवतात आणि शासन निर्णय घेते. विकासकामांच्या बाबतीतही अधिनियमात महत्वाव्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. आमसभेत विरोधी नगरसेवकांनी अडवणुकीची भूमिका घेतली तरी नगरपरिषद निधी व शासन अनुदानातून होणाऱ्या कामांना वित्तीय मंजुरी देण्याचे विशेष अधिकार नगराध्यक्षांना देण्यात आले आहेत. म्हणजेच आमसभेची मान्यता नसली तरीही काही विकासकामांना नगराध्यक्ष मंजुरी देऊ शकतात. त्यामुळे आर्थिक बाबतीत नगरसेवकांकडून अडथळे निर्माण होणार नाहीत, हे स्पष्ट होते. याशिवाय दरमहा होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेतील ठरावांवर मुख्याधिकाऱ्यांचा अभिप्राय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे, बेकायदेशीर, सुसंगत नसलेले ठराव संख्येच्या जोरावर मंजूर झाले, तर ते शासनाच्या निदर्शनास आणण्याची जबाबदारी मुख्याधिकाऱ्याऱ्यांवर देण्यात आली आहे. त्यामुळे नगराध्यक्ष असोत वा नगरसेवक, कोणीही बेकायदेशीर निर्णय घेऊ शकणार नाही, अशी चेक एंड बॅलन्सची रचना तयार झाली आहे. एकूणच जनतेतून निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांना कार्यकाळाची हमी, विशेष आर्थिक अधिकार आणि प्रशासकीय नियंत्रणाची साथ मिळाल्याने बहुमत नसतानाही सक्षम कारभार शक्य आहे. ज्या नगरपालिकामध्ये नगराध्यक्ष व नगरसेवक वेगवेगळ्या पक्षांचे आहेत, तिथे परस्परांवर नियंत्रण राहणार आहे, तर जिथे दोघेही एकाच पक्षाचे आहेत, तिथे विकास अधिक वेगाने होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे, यामुळे चांगला कारभार करता येणार आहे.
अविश्वास ठरावासाठी कठोर अट असणार पहिली अडीच वर्षे अविश्वास ठराव शक्य नाही ठोस आरोप व पुरावे आवश्यक दोन तृतीयांश बहुमत अनिवार्य चौकशी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून, अंतिम निर्णय शासनाचा असणार
नगराध्यक्षांचे विशेष अधिकार निधी व शासन अनुदानातून कामांना वित्तीय मंजुरी आमसभेची मान्यता नसली तरी निर्णयाचा अधिकार नगरसेवकांकडून आर्थिक अडवणूक अशक्य
मुख्याधिकाऱ्यांची भूमिका महत्वपूर्ण असणार सर्वसाधारण सभेतील ठरावांवर अभिप्राय बंधनकारक, बेकायदेशीर ठराव शासनाच्या निदर्शनास आणण्याची जबाबदारी, नगराध्यक्ष व नगरसेवकांवर प्रशासकीय नियंत्रण
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या