वृत्तसेवा :- राज्यातील सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत राज्य शासनाने शुक्रवारी महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. 'सेवार्थ' प्रणालीमध्ये नोंदणी असलेल्या सर्व नियमित शासकीय कर्मचाऱ्यांना आता त्यांचे ई-केवायसी पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया विहित मुदतीत पूर्ण न केल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांचे एप्रिल २०२६ चे वेतन जे मे महिन्यात देय आहे ते रोखले जाईल, असा स्पष्ट इशारा वित्त विभागाने दिला आहे. शासकीय तिजोरीवर होणारा अनावश्यक भार रोखण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. सेवार्थ प्रणालीमध्ये कोणत्याही कर्मचाऱ्याची माहिती दुबार नोंदवली जाऊ नये हा उद्देश आहे. कामाची गोष्ट आधार संलग्न बँक खाते कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे बँक खाते आधार क्रमांकाशी जोडलेले असणे आवश्यक आहे. जर सध्याचे बँक खाते आधारशी जोडलेले नसेल, तर ते त्वरित बदलून आधार लिंक असलेले खाते सेवार्थ प्रणालीत अपडेट करावे लागेल. पॅन कार्ड दुरुस्ती प्रणालीमध्ये नोंदवलेला पॅन क्रमांक चुकीचा याचा करावा अंमल असल्यास त्यात त्वरित दुरुस्ती करून तो अद्ययावत करावा.
वैयक्तिक जबाबदारी प्रत्येक कर्मचाऱ्याने ही ई-केवायसी प्रक्रिया व्यक्तिशः पूर्ण करायची आहे. प्रमाणपत्र सादर करणे प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे प्रमाणपत्र संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याकडे जमा करणे बंधनकारक आहे. या संस्थांनाही नियम लागू हे आदेश शासकीय विभागांनाच नव्हे, तर जिल्हा परिषदा, मान्यताप्राप्त व अनुदानित शाळा (शालार्थ प्रणाली), कृषी व बिगर-कृषी विद्यापीठे, आश्रमशाळा, आणि वैद्यकीय व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या संस्थांनाही लागू राहतील. ई-केवायसी मधील बैंक तपशील आणि सेवार्थ प्रणालीतील तपशील यामध्ये साम्य आढळल्यास त्याची नोंद प्रणालीत अपडेट करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
0 टिप्पण्या