१९ मार्च १९२८ या दिनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मुंबई कायदेमंडळात 'महार वतन बिल' मांडले (On March 19, 1928, Dr. Babasaheb Ambedkar introduced the 'Mahar Vatan Bill' in the Bombay Legislative Council.)
वृत्तसेवा :- १९ मार्च १९२८ हा दिवस महाराष्ट्राच्या आणि विशेषतः दलित चळवळीच्या इतिहासातील एक अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आहे. या दिवशी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मुंबई कायदेमंडळात (Bombay Legislative Council) 'महार वतन बिल' (Mahar Vatan Bill) मांडले होते. या बिलाचा मुख्य उद्देश पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली गुलामगिरीची 'महार वतन' ही प्रथा मोडीत काढणे हा होता. या विषयाची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
महार वतन म्हणजे काय? महार वतन ही एक जुनी ग्रामीण व्यवस्था होती, ज्यामध्ये महार समाजातील लोकांना गावातील सरकारी कामे करण्यासाठी 'वतन' म्हणून जमिनी दिल्या जात असत. मात्र, या बदल्यात त्यांना २४ तास विनावेतन किंवा अत्यल्प मोबदल्यात गावाची आणि सरकारची सर्व प्रकारची कामे करावी लागत. यामध्ये मेलेली गुरे ओढणे, पोस्ट पोहोचवणे, गावची राखण करणे अशा अनेक कष्टाच्या कामांचा समावेश होता. ही व्यवस्था प्रत्यक्षात एक प्रकारची कायदेशीर गुलामगिरी होती, कारण यामुळे या समाजाचा आर्थिक विकास खुंटला होता आणि त्यांना मानवी हक्क नाकारले गेले होते. बिलाचे मुख्य मुद्दे डॉ. बाबासाहेबांनी मांडलेल्या या बिलात खालील महत्त्वाच्या मागण्या आणि सुधारणा होत्या गुलामगिरीतून मुक्ती महारांनी सरकारची जी कामे केली पाहिजेत, ती केवळ सरकारी असावीत, गावाची खाजगी कामे करण्याची सक्ती त्यांच्यावर नसावी. रोख वेतन: वतनी जमिनीच्या बदल्यात काम करून घेण्याऐवजी, कामाचा योग्य मोबदला (पगार) रोख स्वरूपात मिळावा. जमिनीचे मालकी हक्क: ज्या महारांना वतनी जमिनी कसण्यासाठी मिळाल्या आहेत, त्या जमिनी त्यांच्याकडेच राहाव्यात. मात्र, त्यासाठी त्यांनी सरकारला ठराविक 'जुडी' (शेतसारा) भरावा आणि त्या जमिनींचे रूपांतर 'रयतवारी' जमिनीत करावे. ऐच्छिक सेवा जर एखाद्याला वतन सोडून स्वतंत्र व्यवसाय करायचा असेल, तर त्याला तशी परवानगी असावी.
डॉ. बाबासाहेबांचा युक्तिवाद
हे बिल मांडताना बाबासाहेबांनी अतिशय परखड विचार मांडले. त्यांनी स्पष्ट केले की: "ही वतन पद्धत महार समाजाच्या प्रगतीतील सर्वात मोठा अडथळा आहे. जोपर्यंत ही पद्धत अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत हा समाज गुलामगिरीतून मुक्त होऊ शकणार नाही." त्यांनी असाही युक्तिवाद केला की, सरकारने महारांना दिलेली जमीन हा त्यांच्या कामाचा मोबदला नसून ती एक प्रकारची 'साखळी' आहे, ज्याने त्यांना गावाशी बांधून ठेवले आहे. बिलाचे परिणाम आणि संघर्ष हे बिल सादर झाल्यानंतर सनातनी आणि काही जमीनदार वर्गाकडून त्याला मोठा विरोध झाला. विधी मंडळातही यावर कडाडून चर्चा झाली. या बिलामुळे सरकारवर आर्थिक बोजा पडेल, असे कारण देऊन काही सदस्यांनी विरोध दर्शवला. पहिली मांडणी १९२८ मध्ये हे बिल मांडले गेले, पण ते मंजूर होऊ शकले नाही. पुनर्मांडणी: १९३७ मध्ये जेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 'स्वतंत्र मजूर पक्षा'च्या माध्यमातून निवडून आले, तेव्हा त्यांनी पुन्हा हे बिल मांडले. अंतिम यश: दीर्घ संघर्षानंतर, भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५९ मध्ये मुंबई सरकारने 'मुंबई परगणा आणि कुळकर्णी वतन रद्द करण्याबाबतचा कायदा' संमत केला, ज्याद्वारे ही वतन पद्धत कायमची नष्ट झाली. निष्कर्ष १९ मार्च १९२८ चे हे पाऊल केवळ एका कायद्यासाठी नव्हते, तर ते महार समाजाला सन्मानाने जगण्याचा हक्क मिळवून देण्यासाठी पुकारलेले युद्ध होते. या बिलाने दलितांच्या मनात आपल्या हक्कांप्रती जाणीव निर्माण केली आणि त्यांना गुलामगिरीच्या जोखडातून बाहेर पडण्याची दिशा दिली.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या