हा निर्णय केवळ प्रशासकीय नसून भारतीय न्यूज माध्यमांच्या कार्यपद्धतीवर थेट प्रश्न उपस्थित करणारा तर नाही?
वृत्तसेवा :- केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने पुढील चार आठवड्यांसाठी न्यूज चॅनेल्सच्या टीआरपी जाहीर करण्यास बंदी घालण्याचे निर्देश प्रसारण प्रेक्षक संशोधन परिषद (BARC) ला दिले आहेत. इस्रायल–इराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर काही वृत्तवाहिन्यांकडून अतिसनसनाटी आणि अंदाजांवर आधारित बातम्या दाखवल्या जात असल्याने सामान्य लोकांमध्ये भीती आणि संभ्रम निर्माण होऊ नये, हा या निर्णयामागचा उद्देश सांगितला जात आहे. हा निर्णय तत्त्वतः चांगला वाटतो. मात्र नुकत्याच झालेल्या भारत–पाकिस्तान तणावाच्या काळात अशी बंदी घातली गेली नव्हती. त्या वेळी तर काही वाहिन्यांनी जवळजवळ युद्धाचे काल्पनिक दृश्य रंगवून पाकिस्तान ताब्यात घेतल्यासारखे चित्र निर्माण केले होते. हा निर्णय केवळ प्रशासकीय नसून भारतीय न्यूज माध्यमांच्या कार्यपद्धतीवर थेट प्रश्न उपस्थित करणारा आहे. गेल्या काही वर्षांत टीआरपी ही फक्त प्रेक्षकसंख्या मोजण्याची पद्धत राहिलेली नाही; तीच अनेकदा संपादकीय धोरण ठरवणारी शक्ती बनली आहे. कोणता विषय दाखवायचा, किती वेळ दाखवायचा, कोणत्या पद्धतीने सादर करायचा या सगळ्यावर टीआरपीचा प्रभाव असतो. परिणामी गंभीर पत्रकारितेपेक्षा सनसनाटीपणाला जास्त प्राधान्य दिले जाते. “ब्रेकिंग न्यूज”, युद्धसदृश ग्राफिक्स, मोठमोठ्या घोषणा आणि तज्ज्ञांच्या नावाखाली चालणाऱ्या आरडाओरडाच्या चर्चांमुळे बातमीपेक्षा तमाशाच जास्त दिसू लागतो.
टीआरपीची साप्ताहिक स्पर्धा इतकी तीव्र झाली आहे की काही चॅनेल्सना माहिती देण्यापेक्षा प्रेक्षकांचे लक्ष खेचणे अधिक महत्त्वाचे वाटू लागले आहे. परिणामी अफवा, अर्धवट माहिती किंवा अतिशयोक्तीपूर्ण सादरीकरण वाढताना दिसते. म्हणूनच सरकारने घेतलेला हा निर्णय एका अर्थाने न्यूज उद्योगाला दिलेला “विराम” आहे. चार आठवड्यांसाठी टीआरपी नसल्यामुळे क्रमांक एक होण्याचा तात्काळ दबाव कमी होईल. कदाचित यामुळे काही वृत्तवाहिन्यांना अधिक शांतपणे आणि जबाबदारीने बातम्या सादर करण्याची संधी मिळू शकते. तथापि या निर्णयाची दुसरी बाजूही तितकीच महत्त्वाची आहे. टीआरपी प्रणाली थांबवणे हा कायमस्वरूपी उपाय असू शकत नाही. माध्यमांच्या स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने सरकारने मोजमापाच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे हीही चिंतेची बाब ठरू शकते. त्यामुळे दीर्घकालीन उपाय म्हणून न्यूज उद्योगाने स्वतःच्या आचारसंहितेचे पालन करणे आणि जबाबदार पत्रकारितेची परंपरा मजबूत करणे अधिक गरजेचे आहे. खरे पाहता पत्रकारितेचा उद्देश टीआरपी मिळवणे नसून नागरिकांना अचूक, संतुलित आणि विश्वसनीय माहिती देणे हा आहे. लोकशाहीत माध्यमे ही सत्तेवर लक्ष ठेवणारी संस्था असतात. जर तीच संस्था सनसनाटीपणाच्या स्पर्धेत अडकली, तर समाजाला मिळणारी माहितीही विकृत होऊ शकते. कदाचित या चार आठवड्यांच्या विरामातून भारतीय न्यूज माध्यमांनी स्वतःकडे पुन्हा एकदा पाहण्याची संधी घ्यायला हवी. प्रश्न फक्त टीआरपीचा नाही; प्रश्न आहे बातमी दाखवायची की तमाशा करायचा?
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या