राजेंद्र पातोडे.
वृत्तसेवा :- महाराष्ट्र भाजप सेना राष्ट्रवादी सरकारचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी अनुसूचित जाती जमाती अत्याचारास प्रतिबंध घालण्यासाठी केलेल्या अट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत होणाऱ्या अटकेबाबत नुकतेच एक बेकायदा विधान केले आहे."तपास अधिकाऱ्याची (आय ओ) खात्री पटल्याशिवाय आरोपीला अटक होणार नाही," असा बदल सरकार करणार असल्याचे त्यांनी म्हटले. राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी त्याची पडताळणी व्हावी मगच अटक करावी अशी मागणी विधानसभेत केली आहे. प्रश्न विचारताना शिंदे ह्यांचा ह्या कायद्या बाबत असलेला सरंजामी आकस आणि उत्तर देताना सिरसाठ ह्यांचा अनुसूचित जाती जमाती बाबतचा बायस दृष्टिकोन ह्या निमित्ताने महाराष्ट्रापुढे आला आहे. सिरसाठ ह्यांचे विधान आणि शिंदेंचा प्रश्न एका बाजूला 'कायद्याचा दुरुपयोग' रोखण्याचा प्रयत्न वाटत असला, तरी दुसऱ्या बाजूला तो पीडितांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा आणि गुन्हेगारांचे मनोबल वाढवणारा आहे. मुळात हा कायदा केंद्र सरकारने केलेला कायदा आहे.त्यात राज्य सरकार बदल करू शकत नाही.
असाच प्रयत्न २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केला होता.'प्राथमिक चौकशी' शिवाय अटक होणार नाही असा निकालच दिला होता, ज्यावर देशभर तीव्र पडसाद उमटले.त्यानंतर केंद्र सरकारने संसदेत दुरुस्ती करून कलम १८-ए समाविष्ट केले, ज्यानुसार अट्रॉसिटी गुन्ह्यात तत्काळ अटकेसाठी कोणाच्याही परवानगीची किंवा प्राथमिक चौकशीची गरज नाही. आता राज्य सरकार जर शिरसाट म्हणतात तसा बदल करू पाहत असेल, तर तो केंद्रीय कायद्याच्या आणि संसदेच्या अधिकारांच्या विरोधात जाणारा आहे. ह्यामुळे शरद पवारांची 'राष्ट्रवादी' किती 'कास्टवादी' आहे हे पुन्हा उघडकीस आले आहे. शिवाय नुसते जातीचे जनप्रतिनिधी असले म्हणजे वंचित समूहाला सुरक्षा आणि न्याय मिळेलच ह्याची खात्री नसते हे पुन्हा एकदा सिरसाठ ह्यांनी सिद्ध केले आहे. अट्रॉसिटी कायद्यां मध्ये दाखल झालेल्या गुन्हे आणि अत्याचाराची भीषण आकडेवारी आहे. त्याही पेक्षा अनेक गुन्हे दाखल होतच नाहीत. अट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल करायला गेलेल्या अत्याचार पीडित खोटीच फिर्याद दाखल करीत आहेत अशी मानसिकताच पोलिस आणि प्रशासनाची झाली असल्याने देशात कुठेही सहजासहजी गुन्हाच दाखल करत नाही. केला तरी अत्याचार झालेल्या व्यक्ती विरुद्ध काउंटर केस दाखल करून त्याला चोरी दरोडा किंवा महिलेची छेडखानी ह्या गुन्ह्यात ठरवून अडकवले जाते. त्यामुळे खोटे गुन्हे दाखल होतात हा बनाव करून सरंजामी राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनी हा कायदा अस्तित्वात आल्या पासून त्या विरुद्ध कोल्हेकुई सुरू ठेवली आहे. तपास अधिकाऱ्याच्या 'खात्री'ची अट घालण्यापूर्वी, समाजातील जातीय अत्याचारांची वास्तव आकडेवारी पाहणे गरजेचे आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या ताज्या अहवालानुसार देशातील दाखल असलेल्या गुन्ह्याची भीषण स्थिती आहे. भारतात दरवर्षी अनुसूचित जाती-जमातींवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. २०२३-२४ च्या आकडेवारीनुसार, देशात साधारण ५७,००० हून अधिक गुन्हे केवळ अनुसूचित जातींविरुद्ध (SC) नोंदवले गेले. महाराष्ट्राची स्थिती काही वेगळी नाही. महाराष्ट्राचा क्रमांक दलित अत्याचाराच्या बाबतीत देशातील पहिल्या पाच-सहा राज्यांमध्ये लागतो. दरवर्षी राज्यात सुमारे २,५०० ते २,७०० अट्रॉसिटीचे गुन्हे दाखल होतात. ह्या कायद्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पीडित अत्याचार झालेल्या व्यक्तीला अथवा समूहाला न्याय मिळेल असा नसल्याने 'निर्दोष' सुटण्याचे प्रमाण मोठे आहे. जिथे बौद्ध समाजाचे मंत्री संजय सिरसाठ, "पूर्वी अट्रोसिटीचे गुन्हे सर्रास दाखल होत होते हे खरे आहे" असे सभागृहात सांगत असतील तर इतरांची ह्या कायदा बद्दल आणि त्याचे अंमलबजावणी विषयी काय मानसिकता असेल हे सहज लक्षात येते.मुळात कायद्याच्या दुरुपयोगाचा तर्क देताना 'कमी शिक्षा दर' याचे कारण पुढे केले जाते. मात्र त्याचे भयावह वास्तव पोलिस समाज आणि प्रशासनाच्या बायस मानसिकतेत आहे. अट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत नोंदवलेल्या गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण जेमतेम ३०% ते ३२% आहे. निर्दोष सुटण्याचे प्रमाण Acquittal Rate सुमारे ६५% ते ७०% प्रकरणांमध्ये आरोपी निर्दोष सुटतात. हे का घडते? आरोपी निर्दोष सुटतात याचा अर्थ 'तक्रार खोटी होती' असा नेहमीच होत नाही. उलट, अनेकदा तपास अधिकाऱ्याने जाणीव पूर्वक केलेला कुचकामी तपास, साक्षीदारांवर असलेला सामाजिक दबाव आणि आर्थिक ताकद यामुळे हे गुन्हे न्यायालयात टिकत नाहीत. उप विभागीय पोलिस अधिकारी ह्याने तपास करायचा असतो मात्र तपास करतो पी एस आय किंवा पी आय एस डी पी ओ हा नुसता सह्याजीराव असतो. हे अधिकारी प्रमोशन होऊन जात असल्याने न्यायालयात सहसा खटला सुरू असताना येतच नाही, किंवा आले तरी दाखल गुन्ह्यात शिक्षा व्हावी असा युक्तिवाद किंवा बाजू मांडत नाहीत.त्यामुळे शिक्षा होत नाही. आता अटकेसाठी पुन्हा 'तपास अधिकाऱ्याची खात्री' ही अट घातली, तर पीडितांवर तडजोड करण्यासाठी दबाव वाढेल आणि तपास अधिकारीच 'न्यायाधीश' बनून आरोपींना वाचवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पोलीस राजकीय दबावाखाली येतील जर तपास अधिकाऱ्याच्या खात्रीवर अटक अवलंबून असेल, तर स्थानिक राजकारण आणि जातीच्या प्रभावाखाली तपास अधिकारी गुन्हा 'फिल्टर' करतील. त्यातून कायद्याचा धाक संपेल. अट्रॉसिटी कायद्याचा मूळ उद्देशच जातीच्या आधारे होणाऱ्या हिंसेला जरब बसवणे हा आहे. अटकेची भीतीच राहिली नाही, तर पीडितांना गावात राहणे कठीण होईल. त्यामुळे शिंदे आणि सिरसाठ दोघांचे वक्तव्य ही संविधानाच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहेत. जर सरकारला कायद्याचा दुरुपयोग रोखायचा असेल, तर त्यांनी अनुसूचित जाती जमाती विरुद्ध खोट्या काउंटर तक्रारी करणाऱ्यांवर कारवाईचे कडक कायदे करावेत. 'अटकेपूर्वी खात्री'चा घाट घालून संपूर्ण समाजाला असुरक्षिततेच्या छायेत ढकलणे, हे अनुसूचित जाती जमाती हक्कांची पायमल्ली करणारे आहे. अशा निर्णयामुळे न्यायालयात न्याय मिळण्यापूर्वीच 'खाकी वर्दी'च्या अधिकारात न्याय दडपला जाण्याचा धोका अधिक आहे. 'अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९' सुधारित अट्रोसिटी २०१५ मध्ये विविध प्रकारच्या अत्याचारांसाठी वेगवेगळी कलमे लावली जातात. या कायद्याचा मुख्य उद्देश केवळ शारीरिक हिंसा रोखणे हा नसून, सामाजिक अपमान आणि वंचना रोखणे हा देखील आहे. या कायद्यातील कलम ३ मध्ये गुन्ह्यांचे सविस्तर वर्गीकरण आहे. त्यात सामाजिक आणि आर्थिक बहिष्कार या कलमांतर्गत पीडित व्यक्तीला अखाद्य किंवा घृणास्पद पदार्थ खाण्यास भाग पाडणे. सार्वजनिक ठिकाणी जातीवाचक शिवीगाळ करणे किंवा सन्मानाला ठेच पोहोचवणे. वेठबिगारी किंवा मानवी प्रतिष्ठेला काळिमा फासणारी कामे करण्यास भाग पाडणे. अनुसूचित जाती जमातीच्या व्यक्तीला मतदान करण्यापासून रोखणे किंवा विशिष्ट उमेदवाराला मत देण्यासाठी दबाव टाकणे. अनुसूचित जाती किंवा जमातीच्या व्यक्तीच्या मालकीची जमीन चुकीच्या पद्धतीने ताब्यात घेणे किंवा त्यावर शेती करणे. सार्वजनिक पाण्याचे स्त्रोत विहीर, नळ वापरण्यास मनाई करणे किंवा ते दूषित करणे. अनुसूचित जाती किंवा जमातीच्या महिलेचा विनयभंग करणे, तिच्याशी गैरवर्तन करणे किंवा तिच्या संमतीशिवाय तिला स्पर्श करणे.
भारतीय न्याय संहिता किंवा जुन्या इंडियन पीनल कोड मधील गुन्हे अट्रॉसिटी कायद्यासोबत जोडले जातात. त्यात खोटी साक्ष देणे. एखाद्याला फाशीची शिक्षा व्हावी या हेतूने खोटी साक्ष दिल्यास जन्मठेपेची तरतूद आहे. पीडिताचे घर किंवा मालमत्ता आगीने नष्ट केल्यास जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. हत्या किंवा गंभीर दुखापत ह्यात भारतीय न्याय संहितेच्या कलमांसोबत अट्रॉसिटीची कलमे लागल्यास शिक्षा अधिक कठोर होते. मात्र कागदावर हे कितीही कलमे दिसली तरीही प्रत्यक्षात गुन्हा दाखल करताना ही कलमे लावलीच जात नाही. सर्रास लावली जाणारी कलमे आहे. जातीवरून शिवीगाळ आणि अपमान केल्याची जुने कलम ३(१)(१०) हेच लावले जात होते. फिर्याद कितीही गंभीर असू द्या. न्यायालये देखील इतकी बायस आहेत की फिर्यादी किंवा आरोपीची जात तक्रारीत नमूद नाही ह्या कारणासाठी १० हजार पेक्षा अधिक एफआयआर रद्द केले होते. जरी उच्च न्यायालयाने तांत्रिक कारणास्तव केसेस रद्द केल्या असल्या, तरी नंतरच्या काही निकालांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, केवळ एफआयआरमध्ये जातीचा उल्लेख नाही म्हणून संपूर्ण केस रद्द करता येणार नाही, जर तपासादरम्यान जातीचे पुरावे समोर आले असतील तरी गुन्हा होतोच.थोडक्यात काय तर पोलिसांच्या चुकीच्या कार्यपद्धतीमुळे आणि 'जातीचा उल्लेख' न केल्यामुळे शेकडो आरोपींना कायदेशीर पळवाट मिळाली, होती हे देखील ह्या राज्याने पाहिले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कलम ४ कर्तव्यात कसूर केली म्हणून तपास अधिकारी ह्याच्यावर कार्यवाही साठी कलम ४ ची तरतुद आहे.त्यानुसार जर एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याने जो अनुसूचित जाती जमातीचा नाही या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले, तर त्याला ६ महिने ते १ वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. मात्र संपूर्ण देशात एकही अधिकारी ह्या गुन्हा मध्ये आरोपी सिद्ध झालेला नाही. हे देखील सर्वात भयंकर वास्तव आहे. ज्या कलम १८-ए अटकेची तरतूद बद्दल सिरसाठ आणि शिंदे सभागृहात बोलले तो हा बदल २०१८ मध्ये झाला आहे. त्यानुसार, गुन्हा दाखल झाल्यावर आरोपीला अटक करण्यासाठी कोणत्याही पूर्वपरवानगीची किंवा प्राथमिक चौकशीची गरज नाही. राष्ट्रवादी आणि शिंदे सेनेला काहीही वाटले तरी ते ही तरतूद बदलू शकत नाही. तसेच, आरोपीला अटकपूर्व जामीन मिळत नाही.न असे कायद्यात नमूद असले तरी अनेक जिल्हा न्यायालयच आरोपींना अटक पूर्व जामीन मंजूर करत आहेत. ह्या कायद्याची कठोर आणि प्रभावी अंमलबजावणी कशी होईल याची काळजी ना रामदास आठवले ह्यांना आहे ना संजय सिरसाठ ह्यांना आहे. कारण मुख्यमंत्र्याचे अध्यक्षते खालील हाय पावर दक्षता समिती देखील गेली अनेक वर्षे राज्यात तयार झाली नाही. हा कायदा कागदावर प्रभावी असला तरी ह्याला जेवढा धोका जातीयवादी प्रवृत्ती कडून आहे तेवढाच आठवले सिरसाठ सारख्या बौद्ध जनप्रतिनिधी कडून आहे.
राजेंद्र पातोडे, प्रदेश महासचिव, वंचित बहुजन युवा आघाडी महाराष्ट्र प्रदेश.
9422160101.
संपादक -: दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या