अंतिम युक्तिवादाची सुनावणी आता २६ मार्च रोजी होणार
इंदूर/डॉ. आंबेडकर नगर (महू) :- भारतीय संविधानाचे शिल्पकार, शोषित, मागासलेले आणि वंचितांचे मसीहा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीदिनी, १४ एप्रिल रोजी महूच्या पवित्र भूमीवर होणाऱ्या सामाजिक, धार्मिक आणि राजकीय श्रद्धेच्या महाकुंभासाठी फक्त काही दिवस शिल्लक आहेत. बाबासाहेबांच्या प्रतिमेला अनुकूल करण्यासाठी राजकीय नेते स्पर्धा करत असताना, त्यांच्या जन्मस्थळी असलेल्या संस्थेला न्याय मिळवून देण्यासाठी निम्मीही स्पर्धा नाही. यावरून हे स्पष्ट होते की डॉ. आंबेडकरांचे नाव वापरणे ही केवळ राजकीय पक्षांची सक्ती आहे; त्यांची तत्वे आणि वारसा जपण्याची जबाबदारी त्यांच्या अनुयायांवर आहे आणि नेहमीच राहील. ती होती, आहे आणि राहील. राष्ट्रीय स्मारक संस्थेमध्ये फसवणूक, बेकायदेशीर सदस्यत्व आणि कागदपत्रांची बनावटगिरी असल्याचे ज्ञात आहे. आणि आर्थिक अनियमिततेच्या गंभीर आरोपांवर, माननीय उच्च न्यायालयाला नियमांनुसार कारवाई करण्याचे आणि जलद निवारणाचे निर्देश द्यावे लागले. त्यानंतर, भोपाळ येथील फर्म्स अँड सोसायटीजच्या रजिस्ट्रारमध्ये गेल्या नोव्हेंबरपासून सुरू असलेल्या सुनावणीच्या अंतिम टप्प्यात, रजिस्ट्रारने बनावट सचिव राजेश वानखेडे यांचा समितीची चौकशी न केल्याबद्दलचा आक्षेप फेटाळून लावला आणि गुणवत्तेच्या आणि तोट्यांच्या आधारे ठराव योग्य मानला. ज्यामुळे सदस्यांना आशा आहे की बहुमत नसल्यामुळे निष्कासित सचिवाने त्यांच्या भावाला, पुतण्यांना आणि नातेवाईकांना दिलेले बनावट सदस्यत्व, रात्रीच्या अंधारात कुलूप तोडून राष्ट्रीय स्मारकावर बेकायदेशीर कब्जा केल्याच्या आणि गंभीर आर्थिक अनियमिततेच्या बाबतीत, कलम ३२ अंतर्गत योग्य कारवाई, कलम २६ अंतर्गत रेकॉर्ड जप्त करणे आणि नियम २१ अंतर्गत 'प्रशासकाची नियुक्ती' केली जाईल, जो या प्रकरणात एकमेव पर्याय आहे. २७ फेब्रुवारी रोजी "अंतिम युक्तिवादांसाठी" खटल्याची सुनावणी सुरू असताना, सत्य उघड होईल या भीतीने बनावट सचिवाने रजिस्ट्रारच्या नाकारलेल्या आक्षेपाविरुद्ध आपला दावा सादर करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मागितला, ज्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेला विलंब झाला. हे केवळ सुनावणीला विलंब करण्यासाठी आणि १४ एप्रिल रोजी होणाऱ्या भव्य कार्यक्रमाचा राजकीय आणि प्रशासकीय फायदा मिळविण्यासाठी केले गेले. माननीय उच्च न्यायालयाने जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शन केले असले तरी, खटला लांबवण्याचा हा प्रयत्न आरोपींनी सत्याला सामोरे जाण्यासाठी केलेल्या त्यागाचे दर्शन घडवतो. तरीही, बाबासाहेबांचे लाखो अनुयायी आता २६ मार्च रोजी होणाऱ्या न्यायालयीन कार्यवाहीवर लक्ष ठेवून आहेत, त्यांना जयंतीपूर्वी जागतिक वारसा आणि भीम जन्मभूमी स्मारक समितीला न्याय मिळेल अशी आशा आहे.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
0 टिप्पण्या