चंद्रपूरातील वाहतूक कोंडी सुटणार ? सुमारे १४ ते १५ किलोमीटरपर्यंत रिंगरोड वाढण्याची शक्यता.....! (Will Chandrapur's Traffic Congestion Be Resolved? Ring Road Likely to Be Extended by Approximately 14 to 15 Kilometers !)

चंद्रपूरातील वाहतूक कोंडी सुटणार ? सुमारे १४ ते १५ किलोमीटरपर्यंत रिंगरोड वाढण्याची शक्यता.....! (Will Chandrapur's Traffic Congestion Be Resolved? Ring Road Likely to Be Extended by Approximately 14 to 15 Kilometers !)

डीपीआर तयार करण्याचे काम नाशिकस्थित 'मेसर्स एन्कम व्हेंचर्स' या संस्थेला

चंद्रपूर :- चंद्रपूर शहरातील वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषणाची समस्या लक्षात घेता प्रस्तावित रिंगरोड प्रकल्पाबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून त्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले यांनी दिली. या संदर्भात शिवेंद्रसिंह भोसले म्हणाले की, चंद्रपूर शहरातून दोन राष्ट्रीय महामार्ग जात असल्यामुळे येथे अवजड वाहनांची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात होते. हे महामार्ग छत्तीसगड आणि तेलंगणा या राज्यांना जोडतात. परिसरातील औष्णिक विद्युत प्रकल्प, स्टील व सिमेंट उद्योगांमुळे अवजड वाहतूक वाढली असून त्याचा शहरातील वाहतूक व्यवस्था आणि प्रदूषणावर परिणाम होत आहे. राष्ट्रीय हरित लवादानेही (एनजीटी) शहरातील जड वाहतूक वळविण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर रिंगरोड प्रकल्प आवश्यक असून राज्य शासन आणि केंद्र सरकार दोन्ही या प्रकल्पाबाबत सकारात्मक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 

              या प्रकल्पासाठी डीपीआर तयार करण्याचे काम नाशिकस्थित 'मेसर्स एन्कम व्हेंचर्स' या संस्थेला देण्यात आले आहे. सुरुवातीला सुमारे ११ किलोमीटरचा रिंगरोड प्रस्तावित होता; मात्र सविस्तर अभ्यासानंतर त्याची लांबी सुमारे १४ ते १५ किलोमीटरपर्यंत वाढण्याची शक्यता असल्याचे मंत्री भोसले यांनी सांगितले. रिंगरोडसोबत लॉजिस्टिक पार्क किंवा हब उभारण्याच्या सूचनांचाही डीपीआरमध्ये समावेश करण्यास सांगितले असून त्यामुळे अवजड वाहनांची वाहतूक शहराबाहेर वळविणे सोपे होईल. डीपीआर प्राप्त झाल्यानंतर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या सहकार्याने प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी, तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता देऊन हा प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लावला जाईल. तसेच यासंदर्भात संबंधित विभागाबरोबरच केंद्र शासनाच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय यांच्याबरोबर बैठक घेण्यात येईल, असे मंत्री भोसले यांनी सांगितले. प्रकल्पासाठी जमीन संपादन ही मोठी प्रक्रिया ठरणार आहे. काही भाग वनक्षेत्रात येत असून काही ठिकाणी औद्योगिक प्रकल्पांची जमीन तसेच फ्लायअॅश साठ्याचे भाग आहेत. त्यामुळे डीपीआरनंतर जमीन संपादन, खर्च आणि इतर तपशील निश्चित करण्यात येणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या मार्फत किती निधी मिळतो याबद्दलची विचार सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे चंद्रपूर रिंगरोडसंदर्भात आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत उपस्थित केलेल्या अर्धातास चर्चेला उत्तर देताना मंत्री भोसले यांनी ही माहिती दिली.

संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068