वृत्तसेवा :- महाराष्ट्रात २०२६ मध्ये मांडण्यात आलेला धर्मांतरविषयक कायदा हा केवळ एक प्रशासकीय उपक्रम नाही; तो आपल्या राज्यघटनेतील “विवेकस्वातंत्र्य” या मूलभूत संकल्पनेलाच आव्हान देणारा आहे. वरकरणी हा कायदा “जबरी, फसवणूक किंवा प्रलोभनाने होणाऱ्या धर्मांतरांना आळा घालण्यासाठी” आहे, असे सांगितले जाते. पण जरा बारकाईने पाहिले, तर हा कायदा धर्मांतर रोखण्यापेक्षा धर्मांतराच्या स्वातंत्र्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न अधिक दिसतो. या कायद्याच्या प्रमुख तरतुदी लक्षात घेतल्या, तर चित्र अधिक स्पष्ट होते. कोणालाही धर्मांतर करायचे असेल, तर त्याने आधीच सरकारला नोटीस द्यायची. त्यानंतर सरकारी अधिकाऱ्यांकडून चौकशी होणार. आणि शेवटी, धर्मांतर केलेल्या व्यक्तीनेच सिद्ध करायचे की त्याची श्रद्धा “खरी” आहे आणि त्यावर कोणताही दबाव नव्हता. आता प्रश्न असा उभा राहतो श्रद्धा ही सिद्ध करण्याची गोष्ट आहे का? आणि ती सिद्ध करण्याचा अधिकार राज्याला कोणी दिला?
भारतीय राज्यघटनेतील Article 25 of the Constitution of India स्पष्टपणे “विवेकस्वातंत्र्य” देतो. हा शब्द फार मोठा आहे. तो केवळ पूजा करण्याची मुभा देत नाही; तो माणसाला विचार करण्याची, निवड करण्याची आणि गरज वाटल्यास आपला धर्म बदलण्याची पूर्ण मोकळीक देतो. पण महाराष्ट्रातील हा नवीन कायदा काय सांगतो? “तुम्हाला धर्म बदलायचा असेल, तर आधी राज्याला विचारा.” याचा अर्थ असा की - स्वातंत्र्य आता अधिकार राहिले नाही; ते परवानगीवर अवलंबून झाले आहे. हा कायदा एका विशिष्ट गृहितकावर उभा आहे की माणूस सहज फसतो, त्याला प्रलोभन दिले की तो धर्म बदलतो, आणि त्यामुळे राज्याने त्याचे रक्षण करायला हवे. पण ही कल्पना माणसाच्या बुद्धीचा अपमान नाही का? माणूस स्वतःचा विचार करू शकत नाही का? याच ठिकाणी बाबासाहेब B. R. Ambedkar यांचे विचार अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात. बाबासाहेबांनी धर्मांतराला कधीच संशयाच्या नजरेने पाहिले नाही. उलट, त्यांनी त्याला मानवी स्वातंत्र्याचा आणि स्वाभिमानाचा मार्ग मानले. त्यांनी धर्मांतर केले ते कोणाच्या प्रलोभनाने नव्हे; तर जातीय अन्याय, अपमान आणि असमानतेच्या विरोधात. त्यांचे प्रसिद्ध वाक्य -
“मी हिंदू म्हणून जन्मलो, पण हिंदू म्हणून मरणार नाही,” हे केवळ धार्मिक विधान नव्हते; ते सामाजिक क्रांतीचे घोषवाक्य होते. महाराष्ट्राचा धर्मांतर कायदा मात्र या वास्तवाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करतो. तो “प्रलोभन” पाहतो, पण “अपमान” पाहत नाही. तो “फसवणूक” पाहतो, पण “जातीय अन्याय” पाहत नाही. भारतातील धर्मांतर समजून घ्यायचे असेल, तर एक गोष्ट मान्य करावी लागेल धर्म हा केवळ श्रद्धेचा प्रश्न नाही; तो सत्तेचा आणि प्रतिष्ठेचाही प्रश्न आहे.
जिथे धर्माच्या नावाखाली माणसाला नीच ठरवले जाते, तिथे धर्मांतर हा गुन्हा नसतो; तो मुक्तीचा मार्ग असतो. पण हा कायदा काय करतो? तो धर्मांतर करणाऱ्यालाच संशयित बनवतो. तो म्हणतो “तू चुकीचा असशील, आधी सिद्ध कर की तू बरोबर आहेस.” ही भूमिका न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांनाही धक्का देते. सामान्यतः कायद्याचा सिद्धांत असा असतो की व्यक्ती निर्दोष आहे, जोपर्यंत दोष सिद्ध होत नाही. पण येथे उलट आहे व्यक्तीला स्वतःची निरपराधिता सिद्ध करावी लागते. याचा परिणाम काय? लोक धर्मांतर करण्यापूर्वीच घाबरतील. राज्याची नजर त्यांच्या अंतःकरणावर राहील. आणि शेवटी, स्वातंत्र्य कागदावर राहील; प्रत्यक्षात नाही. हा केवळ कायद्याचा प्रश्न नाही; हा राज्य आणि व्यक्ती यांच्यातील नात्याचा प्रश्न आहे. राज्याने काय करावे? नागरिकांचे संरक्षण करावे. राज्य काय करू नये? नागरिकांच्या विचारांवर नियंत्रण ठेवू नये. पण महाराष्ट्राचा हा धर्मांतर कायदा नेमके उलटे करतो. तो नागरिकांच्या अंतःकरणात डोकावतो आणि विचारतो “तुझी श्रद्धा खरी आहे का?” हा प्रश्न विचारण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. शेवटी प्रश्न एकच आहे तुमच्या श्रद्धेचा मालक कोण? जर उत्तर “तुम्ही” असेल, तर हा कायदा चुकीच्या दिशेने जात आहे. आणि जर उत्तर “राज्य” असेल, तर मग आपण लोकशाहीत नाही, तर नियंत्रणाच्या यंत्रणेत जगत आहोत. बाबासाहेबांनी आपल्याला एक स्पष्ट मार्ग दाखवला आहे माणूस आपल्या विवेकाचा स्वामी असला पाहिजे. धर्म हा परवानगीचा विषय नाही; तो स्वातंत्र्याचा विषय आहे. म्हणूनच, महाराष्ट्राचा धर्मांतर कायदा हा केवळ कायदा नाही तो एक इशारा आहे. स्वातंत्र्य हळूहळू नियंत्रणात कसे रूपांतरित होते.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या