वृत्तसेवा :- देशात "भाजप आघाडी"ची सत्ता आल्यापासून "भारतीय संविधान" पुनर्लोकनाची चर्चा सुरू झाली आहे. ती आता संविधानाच्या शिल्पकार बदलापर्यंत पोहोचलीय. संविधानाचे "मुख्य शिल्पकार" डॉ. आंबेडकर हेच आहेत, हे सांगण्याची वेळ राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्यावर का आली ? विज्ञान आणि शास्त्र; ह्यात फरक आहे. तसाच तो पुस्तक आणि ग्रंथ ह्यातही आहे. "भारताचे संविधान" म्हणजे पुस्तक किंवा ग्रंथ नाही. ". तथापि, भारताचा अधिकृतरीत्या "राष्ट्रीय ग्रंथ" (National Text) असा कोणताही घोषित ग्रंथ नाही. "भारतीय संविधान"च्या ७५ वर्षांपूर्ती निमित्ताने अलीकडे "संविधान" विषयक सांस्कृतिक कार्यक्रम होत आहेत. त्यात "भारतीय संविधान"ची माहिती आणि महती सांगणारे "राष्ट्रग्रंथ" हे नाटक मराठी रणभूमीवर आले आहे. त्याची निर्मिती आणि सादरीकरण उत्तम आहे. मात्र, त्याचे "राष्ट्रग्रंथ" हे नाव खटकते. "संविधान" हा राष्ट्राचा ग्रंथ नसतो. तो देशाचा सर्वोच्च कायदेशीर दस्तऐवज असतो. तो देशाची मूलभूत राजकीय संहिता, संरचना, कार्यपद्धती, अधिकार आणि नागरिकांची कर्तव्ये ठरवतो. म्हणून त्याला "संविधान" (Constitution) म्हणायचे असते. ताजी घटना आहे. "भारतीय संविधान" जागरणाचा कार्यक्रम होता. कार्यक्रमाची सुरुवात दीप प्रज्वलन आणि स्वरस्वती पूजनाने करण्याचे नियोजन होते. ते कार्यक्रमाला अनुसरून नसल्याचे कुणी तरी आयोजकांच्या लक्षात आणून दिले. मग राष्ट्रपुरुषांच्या प्रतिमा पूजन करण्याचे ठरले. त्यांचे फोटो जमवण्यासाठी धावाधाव सुरू झाली. तेवढ्यात मंत्री आले. ते म्हणाले, "कार्यक्रम संविधानाचा आहे. तेव्हा संविधानाचे पूजन करून कार्यक्रम करू." मग संविधानाची प्रत शोधण्याचा कार्यक्रम सुरू झाला. तो माझ्यापर्यंत पोहोचला. आयोजक म्हणाले, "भारतीय संविधानाची प्रत असेल तर द्या. त्याच्या पूजनाने कार्यक्रम सुरू करायचा आहे." त्यांच्या हाती संविधानाची प्रत देत मी म्हणालो, "कार्यक्रमाची सुरुवात संविधानाच्या पूजनाने नाही, तर वाचनाने केल्यास योग्य ठरेल!"
संविधान म्हणजे, पुराण वा व्रताचा महिमा सांगणारी पोथी नाही. तथापि, त्या दिशेने संविधानाची वाटचाल होऊ लागली आहे. २००८ मध्ये नाशिकला "अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन" झाले. त्याचे अध्यक्ष साहित्यिक प्रा.केशव मेश्राम होते. त्यावेळी ग्रंथदिंडीच्या पालखीतून "ज्ञानेश्वरी" आणि ग्रंथांच्या बरोबरीने "संविधान"ही मिरवण्यात आले. त्याआधी १९९६ मध्ये छत्तीसगड राज्याच्या दुर्गम बस्तर जिल्ह्यातील बुरुंगपाल येथे "संविधान मंदिर"चे निर्माण झाले. तिथे लोक येऊन संविधानाची पूजा करतात. असेच "संविधान मंदिर" निर्माण २०२१ मध्ये केरळ राज्यातल्या कुडप्पनक्कुन्नु भागात झाले. ते सामाजिक विज्ञान शिक्षक शिवदासन पिल्लई यांनी बांधले. महाराष्ट्रात १६ सप्टेंबर २०२४ रोजी मुंबईतील "एल्फिन्स्टन टेक्निकल हायस्कूल आणि जुनियर कॉलेज" इमारतीतील "संविधान मंदिर"चे उद्घाटन तत्कालीन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड़ यांच्या हस्ते झाले. त्याचवेळी महाराष्ट्रातील ४३४ "औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था"मध्ये "संविधान मंदिर"ची स्थापना झाली. संविधानाच्या विपरीत असलेल्या पूजन- भजनाप्रमाणेच संविधान शिल्पकारांच्या प्रतिमाभंजनाचीही मोहीम जोरात सुरू आहे. बी. एन. राव यांचे नाव वापरले जातेय. भारत देश स्वतंत्र होण्यापूर्वीच ९ डिसेंबर १९४६ रोजी "संविधान सभा"ची स्थापना झाली. ह्यात विविध पक्ष - संघटनांच्या २९९ सदस्यांचा समावेश होता. स्वातंत्र्यानंतर १४ दिवसांनी - २९ ऑगस्ट १९४७ रोजी "संविधान : मसुदा समिती"ची स्थापना झाली. ह्या ७ सदस्यांच्या समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. अन्य सदस्य होते : एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, मुहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, के.एम. मुन्शी, बी.एल. मित्तल (ह्यांनी प्रकृतीच्या कारणास्तव राजीनामा दिल्यानंतर त्यांची जागा एन. माधवराव यांनी घेतली.) आणि डी.पी. खेतान (ज्यांच्या मृत्यूनंतर टी.टी. कृष्णमाचारी सदस्य झाले). ह्या "मसुदा समिती"च्या अध्यक्षपदी डॉ. आंबेडकर यांचे नाव "संविधान सभा"ने एकमताने मान्य केले. त्यातून "देयर इज नन बेटर दॅन डॉ. आंबेडकर टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन" अशी भावना व्यक्त झाली. त्यात डॉ. आंबेडकर यांच्या उत्तुंग बुद्धिमत्तेची आणि आदरयुक्त विश्वासाची खात्री खच्चून भरलेली होती.
ह्या "मसुदा समिती"चे बी.एन.राव हे सल्लागार होते. ते "संविधान सभा"चे सदस्य नसल्याने त्यांनी "संविधान सभा" चर्चांमध्ये कधीही भाग घेतला नव्हता. परिणामी, "कॉन्स्टिट्यूशनल असेंब्ली डिबेट्स"च्या १२ खंडात बी.एन.राव यांचे एकही भाषण आढळत नाही. देशाचे "संविधान" निर्माण काम सुरू झाल्यावर "संविधान सभा"च्या आव्हानानुसार "संविधान: मसुदा समिती"पुढे ७,६३५ सूचना - दुरुस्त्या आल्या. त्या सर्वांचे विश्लेषण करून, संविधानातल्या प्रत्येक कलमाचा कायदेशीर अर्थ सामाजिक संतुलन राखून भारताच्या भविष्याची दिशा निश्चित करण्याचे काम डॉ. आंबेडकर करीत होते. त्यासाठी ते दिवस- रात्र परिश्रम घेत होते. संविधानाच्या प्रत्येक कलमाला समता, स्वातंत्र्य आणि सामाजिक न्यायाच्या कोंदणात बसवण्याचे काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीच केले. म्हणूनच ते "भारतीय संविधान"चे शिल्पकार झाले. ह्या ऐतिहासिक कार्याचा "कोलंबिया विद्यापीठ"ने १९५३ मध्ये डॉ. आंबेडकर यांचा "डॉक्टर ऑफ लॉज" (एल एल डी) या पदवीने सन्मान केला. "द फ्रेमर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्मर्स अँड स्टेट्मन ऑफ मॉडर्न इंडिया," अशा शब्दांत डॉ. आंबेडकर यांचा गौरव केला. देशातल्या गरीब, शोषित, वंचितांना सन्मानाने जीवन जगण्याचा हक्क देणारे "भारताचे संविधान" २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभा सभागृहाला सादर करताना डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते, "आय ॲम दी ऑथर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ॲज इट स्टँड्स टुडे!" डॉ. आंबेडकर इतके छातीठोकपणे बोलू शकले; कारण त्यांनी अस्पृश्य बांधवावरील हजारो वर्षांच्या अपमान, अत्याचाराला उत्तर देणारा न्यायाचा दस्तऐवज "भारतीय संविधान"रूपात तयार केला होता. ह्यात बी.एन.राव यांची भूमिका "सल्लागार" पुरतीच मर्यादित होती. तरीही त्यांना "भारतीय संविधान निर्माता" म्हणणे, तसा प्रचार करणे; ही इतिहासाशी केलेली प्रतारणा आहे. त्यात डॉ. आंबेडकर यांच्या कार्यकर्तृत्वाबद्दलचा तुच्छताभाव जातीनिशी व्यक्त होत आहे. इमारतीची डिझाईन ते अंतिम रचना पूर्ण करण्याची जबाबदारी आर्किटेक्ट पार पाडीत असतो. तशी जबाबदारी डॉ. आंबेडकर यांनी "भारतीय संविधान" निर्माणाच्या बाबतीत पार पाडली. म्हणूनच जगातील सर्व मान्यवर विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमातून "डॉ. आंबेडकर : चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन" हा विषय शिकवला जातो. बी. एन. राव यांची "सल्लागार"ची भूमिका इमारतीसाठी योग्य विटा आणण्यापुरती मर्यादित होती. त्यांना आर्किटेक्ट कसे म्हणायचे? तथापि, बी.एन.राव यांच्या नावे भ्रम निर्माण करून "भारतीय संविधान"वर हल्ला करण्याचा, त्याला बनावट - कुचकामी ठरवण्याचा नीच डाव खेळला जात आहे. त्याची सुरुवात "अटलबिहारी वाजपेयी सरकार"च्या काळात (२०००) "संविधान पुनर्रचना" करण्याच्या चर्चेने झालीय. "मोदी सरकार"च्या काळात (ऑगस्ट २०१८) दिल्लीच्या जंतरमंतर मैदानावर खुलेआम डॉ. आंबेडकर यांच्या प्रतिमेसह "संविधान"ची प्रत जाळण्याचा प्रकार घडला. आता "संविधान निर्माणकर्ता" बदलण्याचा डाव सुरू झाला आहे. डॉ. आंबेडकरांनी "मनुस्मृती" जाळल्याचा बदला घेतला जाण्याची तयारी सुरू आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर २६ नोव्हेंबर (२०२५) रोजी जुन्या संसद भवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात संविधान दिनानिमित्त शासकीय कार्यक्रम झाला. त्यावेळी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संविधानाची प्रस्तावना वाचून दाखवली आणि आपल्या भाषणात "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हेच भारतीय संविधानाचे शिल्पकार आहेत," असे आवर्जून सांगितले. हेच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नव्या संसद भवनाच्या सभागृहात सांगितले पाहिजे. त्याच्याशी "भाजप"च्या मातृसंस्थेचे- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत जाहीर सहमती व्यक्त केली पाहिजे. आपल्या बगलबच्च्यांमार्फत बी.एन. राव यांच्या नावाने घंटा वाजवण्याचे थांबवणार पाहिजे. असे घडत नाही, तोपर्यंत डॉ. आंबेडकर निर्मित "भारतीय संविधान" जपले पाहिजे. ते आपले मानणाऱ्यांनो, वेळीच सज्ज व्हा !
अतिथी मार्गदर्शक :- ज्ञानेश महाराव (ज्येष्ठ पत्रकार- संपादक)
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या