नागपूर :- छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 अंतर्गत पात्र ठरलेल्या 6 लाख 56 हजार पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना गेल्या आठ वर्षांपासून कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. अशी कबुली सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात सभागृहात दिली. या कबुलीनंतर शेतकऱ्यांमध्ये सरकारबद्दल व आस्थेबद्दल गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते भास्कर जाधव यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. यावर लेखी उत्तर देताना सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले कि हायकोर्टाने छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान शेतकरी योजनेतून पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, अजूनही गेल्या आठ वर्षांपासून 6 लाख 56 हजार शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा लाभ देण्यात आला नाही. या पात्र शेतकऱ्यांना लाभ घेण्यासाठी 5,975.51 कोटी रुपयांची गरज आहे. मात्र पुरवणी मागण्यांमधून अवघ्या 500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारने आठ वर्षे होऊनही लाभ मिळालेला नसल्याची लेखी कबुली विधानसभेत दिल्याने अनेकांनी शेतकऱ्यांबरोबर सरकार थट्टा करते आहे का? असा सवाल उपस्थित केला आहे. यामुळे शेतकरी वर्गातील नाराजी वाढली आहे. त्यावेळी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याच्या उद्देशाने तत्कालीन सरकारने शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला होता. विशेष म्हणजे हे प्रकरण मुंबई हायकोर्टात गेले होते. कोर्टाने देखील हा लाभ शेतकऱ्यांना तात्काळ देण्यात यावा, असे बजावून सांगितले होते. पण प्रत्यक्षात तसे झाले नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे आता लाभापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार का? हे पाहणे महत्वाचे असणार आहे. दुसरीकडे, ऑक्टोबर महिन्यात मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये तब्बल एक अब्ज रुपयांची मदत जमा झाली. मात्र राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना केवळ 75 हजार रुपये मिळाल्याची धक्कादायक माहिती आयटीआयमधून समोर आली आहे. वैभव कोकाट यांनी आरटीआय दाखल करून मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये ऑक्टोबर महिन्यामध्ये जमा झालेली रक्कम आणि शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष झालेली मदत या संदर्भात विचारणा केली होती. यामधून ही आकडेवारी समोर आली आहे. शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळ अधिवेशनात आज चांगलाच गाजला. एकीकडे यावर्षीची कर्जमाफी नाही 30 जून 2026 पर्यंत करू अशी घोषणा सरकारने केली असली तरी अजून 2017 च्या कर्जमाफीमधील तब्बल 6 लाख 56 हजार शेतकरी हे कजमाफीपासून वंचित आहेत. शेतकऱ्यांच्या घरात दिवाळखोरीचे सावट आणि सरकारकडून दिलेली आश्वासने हवेत मिसळत असताना, राज्यातील कृषी समुदायात प्रचंड असंतोष पसरला आहे. कोर्ट आदेश देते, निधी उपलब्ध आहे, पात्रता निश्चित आहे, तरीही मदत पोहोचत नाही. अशा परिस्थितीत आम्हाला न्याय कधी मिळणार? असा सवाल शेतकऱ्यामधून केला जात आहे.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या