हा संविधान मोडीत काढण्याचा डाव आहे का. आणि कसा? (Is this a plot to overthrow the Constitution? And how?)
वृत्तसेवा :- संविधानाच्या प्रास्ताविकेत असलेले समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता हे दोन शब्द मूळ संविधानाच्या प्रास्ताविकेत नव्हते. ते आणीबाणीच्या काळात बळजबरीने टाकण्यात आले. त्यामुळे हे शब्द प्रास्ताविकेत कायम ठेवायचे का, या विषयावर चर्चा व्हायला हवी, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सहकार्यवाह दत्तात्रय होजबळे यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना केले आहे. साहजिकच त्यांच्या या विधानावर राजकीय वर्तुळातून जोरदार प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. ज्यांच्या आग्रहामुळे देशात आणीबाणी लावली गेली, त्या इंदिरा गांधींचे नातू राहुल गांधी यांनी संघाला देशात संविधान नकोच, त्यांना मनुस्मृति लागू करायची आहे, अशी टीका केली आहे. तर काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी देशाचे संविधान बदलणे हाच संघाचा अजेंडा असल्याचा आरोप केला आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे अंबादास दानवे यांनी देखील संघाला घटना बदलायची असल्याचा दावा केला आहे. अजूनही विविध विरोधकांचे या संदर्भात टीकास्त्र कानावर येतच आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला किंवा भारतीय जनता पक्षाला देशाचे संविधान बदलायचे आहे हा आरोप काही आजचा नाही. तो वारंवार केला जात असतो. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात तर या आरोपाचा जोरदार धुराळा उडवला गेला होता. त्यामुळे या आरोपात तथ्य कितपत आहे, ते तपासणे देखील गरजेचे आहे. २६ जानेवारी १९५० रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वातील देशातील विद्वानांच्या समितीने तयार केलेले संविधान देशात लागू करण्यात आले. त्यानंतर सर्वप्रथम या संविधानानुसार लोकसभेच्या निवडणुका १९५२ मध्ये घेण्यात आल्या, आणि त्यानंतर संविधानानुसार लोकसभा गठीत होऊन नवे सरकार पदारुढ झाले. हे बघता घटनेनुसार गठीत झालेल्या सरकारला त्या संविधानात गरजेनुसार फेरफार करण्याचा अधिकार होता. मात्र हे संवैधानिक सरकार गठीत होण्यापूर्वीच १९५१ मध्ये पंडित नेहरूंनी पहिली घटना दुरुस्ती केली होती. नेहरूंचे हे कृत्य म्हणजे घटनेची तोडफोड करणे नव्हते काय याचे उत्तरही टीकाकारांनी द्यायला हवे. या पहिल्या घटनादुरुस्तीनंतर आतापर्यंत १०६ वेळा घटनेत दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे. त्यातील माझ्या माहितीनुसार ९० टक्के वेळा घटनादुरुस्ती ही काँग्रेसच्या राजवटीतच करण्यात आली आहे. मग अशी दरवेळेला घटनादुरुस्ती च्या नावाखाली फेरफार करणे उचित होते काय आणि असे करणे म्हणजे संविधान बदलणे होत नाही काय याचेही उत्तर टीकाकारांकडून मिळायला हवे.
संविधानाची प्रास्ताविका हा संविधानाचा मूळ गाभा आहे. १९७३ मध्ये केशवानंद भारती विरुद्ध सरकार या खटल्यात युक्तिवाद करताना देशातील ख्यातनाम कायदेपंडित नानी पालखीवाला यांनी संविधानाच्या मूळ गाभ्याला धक्का लावता येणार नाही असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयात सप्रमाण सादर केले होते. १३ न्यायाधीशांच्या विशेष खंडपीठाने त्यांचे विधान ग्राह्य देखील धरले होते. तरीही १९७५ मध्ये आणीबाणी लावल्यानंतर आणि लोकसभेतील बहुतेक सर्व विरोधी पक्षाचे खासदार तुरुंगात डांबून इंदिरा गांधींनी ४२ वी घटनादुरुस्ती करून घेतली होती. याच दुरुस्ती अन्वये मूळ प्रास्ताविकेत नसलेले धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद हे शब्द प्रास्ताविकेत घालण्यात आले होते. वस्तूतः १२ जून १९७५ च्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार इंदिरा गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालावर स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. मात्र खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत इंदिरा गांधी यांनी पंतप्रधानपदी राहून कारभार सांभाळावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. त्यामुळे या काळात इंदिरा गांधी यांनी केलेली घटना दुरुस्ती वैधानिक मानायची का हा प्रश्न देखील निर्माण होतो. दुसरे असे की संविधानाच्या मूळ प्रास्ताविकेत समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता हे दोन शब्द नव्हते. म्हणजे त्या लोकसभेचे हे कृत्य म्हणजे संविधानाच्या मूळ गाभ्याला धक्का लावणे होते. मूळ संविधान काँग्रेसने बदलले होते. हे बघता संविधान बदलण्याचे किंवा त्याच्याशी छेडछाड करण्याचे पाप काँग्रेस पक्षाच्याच माथी जाते. काँग्रेस पक्षाने ज्या संविधानाशी छेडछाड करून संविधानाच्या प्रास्ताविकेतच इतर दोन शब्द टाकले आणि संविधानाचा गाभा बदलला, तो बाजूला करून संविधान पुन्हा मूळ स्वरूपात आणणे म्हणजे घटना बदल होत नाही, तर घटनेला मूळ स्वरूपात आणणे होते, हे लक्षात घ्यायला हवे. मात्र आम्ही केली ती श्रावणी आणि इतरांनी केले खाल्ले ते शेण या न्यायाने काँग्रेसवाल्यांची ओरड सुरू झाली आहे. वस्तूतः १९५० मध्ये जेव्हा संविधान लिहिले गेले ते तेव्हा देशभरातील विद्वानांची समिती त्यावर काम करत होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारखे विद्वान या समितीचे अध्यक्ष होते. त्यांनी धर्मनिरपेक्षता हा शब्द टाळला असावा कारण या देशातील सर्वधर्म समभावावर त्यांचा पूर्ण विश्वास होता. आपल्या वेदांचा अभ्यास केल्यास साम्यवादाचे आणि समाजवादाचे तत्व त्यातच मांडलेले आहे हे सर्वोदयी संत आचार्य विनोबा भावे यांचे मत होते. त्या मताशी देखील बाबासाहेब आंबेडकर सहमत होते. त्यामुळेच त्यांनी धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवाद हे शब्द संविधानात त्यातही प्रास्ताविकेत सहभागी करून घेतले नसावे असा निष्कर्ष काढता येतो. देशात संविधान लागू केल्यानंतर २५ वर्षांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना हे दोन शब्द संविधानात प्रास्ताविकेत टाकण्याचा आग्रह धरण्यामागे आणि ते करून घेण्यामागे एखाद्या परकीय शक्तीचा दबाव देखील असू शकतो, असे तत्कालीन राजकीय निरीक्षकांचे मत असल्याचे चर्चेतून आढळून आले. संविधानात ज्या काही तरतुदी करण्यात आल्या, त्या १९५० साली देशात आणि जगात जी काही परिस्थिती होती, त्या परिस्थितीनुसार करण्यात आल्या होत्या. आपले अनेक कायदे बघितले तर ते १९ व्या शतकातील ब्रिटिशांनी बनवलेले कायदे आहेत असे दिसून येते. आज काळाच्या ओघात बरेच बदल झालेले आहेत. त्यामुळे त्या कायद्यांमध्ये कालानुरूप बदल केले जायला हवेत. त्यामुळेच अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांनी संविधानाचे पुनरावलोकन करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र त्यावेळी देखील काँग्रेससह सर्व विरोधकांनी घटना मोडीत काढली जाणार असल्याची कोल्हेकुई केली होती. आताही होजबळे यांनी असंवैधानिकरीत्या प्रास्ताविकेत टाकलेले दोन शब्द वगळण्याबाबत चर्चा व्हावी इतकाच प्रस्ताव दिला असताना घटना मोडीत काढण्याचा डाव मनुस्मृती आणण्याचा प्रयत्न अशी ओरड सुरू झाली आहे. नेमके वास्तव काय आहे हे सर्वांनीच समजून घ्या घ्यायला हवे. ती आजची गरज आहे. एकूणच भारतीय घटना दुरुस्ती करण्यासाठी देशातील प्रस्थापित राजकीय पक्ष तत्पर असतात असे दिसून येते.
संकलन :- अविनाश पाठक
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या