आ.मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या बैठकीत ठोस उपाययोजनांवर भर.
चंद्रपूर : राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेतील आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या तीन महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या वेतनाच्या प्रश्नावर ठोस पुढाकार घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील २० कलमी सभागृहात बैठक घेऊन प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश दिले. कर्मचाऱ्यांच्या अडचणींची गांभीर्याने दखल घेत त्यांनी केंद्र व राज्य शासनाच्या निधी वितरणातील अडथळे, युटिलायझेशन सर्टिफिकेट व तांत्रिक प्रक्रियेतील विलंब तातडीने दूर करण्याचे आदेश देत, हा प्रश्न केवळ चंद्रपूरपुरता मर्यादित नसून राज्यव्यापी असल्याचे अधोरेखित केले.
या बैठकीस जिल्हाधिकारी वसूमना पंत, महानगरपालिका आयुक्त अकुनुरी नरेश, उपविभागीय अधिकारी लघिमा तिवारी, मनपाच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नयना उत्तरवार, डॉ. मंगेश गुलवाडे, राहुल पावडे तसेच नगरसेवक प्रज्वलंत कडू, रवी लोणकर, नगरसेविका सुनीता जयस्वाल, नम्रता ठेमस्कर, विशाल निंबाळकर, सुरज पेदुलवार आदी उपस्थित होते. यावेळी आमदार श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, वेतनाच्या संदर्भात केंद्र शासनाकडून ६० टक्के व राज्य शासनाकडून ४० टक्के असा निधीचा फॉर्म्युला आहे का, याची तपासणी करावी. अनेक महानगरपालिकांमध्ये अशाच प्रकारच्या अडचणी निर्माण झाल्या असून, शासनाकडून आवश्यक निधी वेळेवर उपलब्ध न झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले आहे. केंद्र शासनाकडून अनुदान देण्याची प्रक्रिया सुसूत्र असली, तरी संबंधित विभागाकडून युटिलायझेशन सर्टिफिकेट सादर करणे, तसेच निकषांनुसार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची माहिती वेळेवर सादर न होणे ही प्रमुख कारणे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या सर्व बाबी तातडीने पूर्ण करून निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधितांना दिले. चंद्रपूर महानगरपालिकेमुळे हा विलंब झालेला नसून, राज्य सरकारकडून संबंधित नोडल एजन्सीला निधी वेळेवर न मिळाल्यामुळे ही समस्या निर्माण झाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच काही तांत्रिक अडचणींवर वेळेवर लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे सांगत, वनविभागामध्ये लागू असलेल्या ‘निगेटिव्ह ट्रेझरी’ प्रणालीचा अभ्यास करून अशा पर्यायांचाही विचार करावा अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
चंद्रपूर महानगरपालिकेत बाह्य स्त्रोतामार्फत कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मागील तीन महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नसल्याची बाब गांभीर्याने घेत आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी आरोग्यमंत्री ना. प्रकाश आबिटकर यांच्याशी दूरध्वनीद्वारे संवाद साधला. त्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी व व्यथा आरोग्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. यावर आरोग्यमंत्री श्री. आबिटकर यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत प्रलंबित वेतन तातडीने अदा करण्याबाबत सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. यासंदर्भात मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस, आरोग्यमंत्री श्री. प्रकाश आबिटकर तसेच मुख्य सचिव यांना पत्र देण्यात येणार असून, या विषयावर तारांकित प्रश्नही उपस्थित केला जाणार आहे. चंद्रपूर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात एकूण ७ नागरी आयुष्यमान आरोग्य मंदिर केंद्रे व २१ आरोग्यवर्धिनी केंद्रे कार्यरत असून, या केंद्रांमार्फत नागरिकांना आरोग्य सेवा देण्यासाठी बाह्य स्त्रोत संस्थेमार्फत मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान (NUHM) अंतर्गत डेटा एन्ट्री ऑपरेटर कम अकाउंटंट ८, अटेंडंट ७ तसेच १५व्या वित्त आयोगांतर्गत मेडिकल ऑफिसर (BAMS) १६, अटेंडंट २१ व स्विपर २१ असे अधिकारी व कर्मचारी कंत्राटी मानधन तत्त्वावर कार्यरत आहेत. जानेवारी ते मार्च २०२६ या कालावधीतील वेतन प्रलंबित आहे. राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियाना कडून ऑगस्ट २०२५ पासून बाह्य स्त्रोत संस्थेमार्फत कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठीचे अनुदान अद्याप चंद्रपूर महानगरपालिकेला प्राप्त झालेले नसल्याची माहिती महानगरपालिका आयुक्त अकुनुरी नरेश यांनी दिली. बैठकीदरम्यान आमदार श्री. मुनगंटीवार यांनी प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश देत, आवश्यक कागदपत्रे व प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित वेतन लवकरात लवकर अदा करण्यासाठी सर्व स्तरांवर समन्वय साधण्याचे आदेश दिले. त्यांच्या या पुढाकारामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना लवकरच दिलासा मिळणार आहे.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या