नागपूर :- संविधानामुळे भारतात सामाजिक क्रांती झाली असल्याचे प्रतिपादन कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठातील सेवानिवृत्त प्राध्यापक तथा समाज प्रबोधन पत्रिकेचे संपादक डॉ. अशोक चौसाळकर यांनी केले. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात पदव्युत्तर राज्यशास्त्र विभागाच्या ८० व्या वर्धापन वर्षानिमित्त '७५ वर्षांचे भारतीय गणतंत्र' या विषयावर तीन दिवसीय राष्ट्रीय युवक परिषद आणि राष्ट्रीय शिक्षक परिषदेचे आयोजन गुरुवार, दि. २६ फेब्रुवारी २०२६ पासून करण्यात आले आहे. औषधी निर्माणशास्त्र विभागातील डॉ. ऐ. के. डोरले सभागृहात पार पडलेल्या उद्घाटन कार्यक्रमात डॉ. चौसाळकर मार्गदर्शन करीत होते. माननीय कुलगुरू डॉ. मनाली क्षीरसागर यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख डॉ. विकास जांभुळकर यांनी भूषविले, बीजभाषक तथा प्रमुख अतिथी म्हणून कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठातील सेवानिवृत्त प्राध्यापक तथा समाज प्रबोधन पत्रिकेचे संपादक डॉ. अशोक चौसाळकर, व्यवस्थापन परिषद सदस्य श्री. वामन तुर्के यांची उपस्थिती होती. संसदीय लोकशाही प्रणालीतून संविधानाने अधिमान्य केलेल्या सरकारने समाजातील मागास जाती, समाज तसेच विभागाला पुढे आणण्याचे कार्य केले. शिक्षण, सरकारी, नोकऱ्या, जमीन मालकी यातून समाजाचा विकास होत अधिकारांबाबत संविधानाने नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण केल्याचे पुढे बोलताना डॉ. चौसाळकर म्हणाले. भारताने गणराज्य स्वीकारल्यानंतर मागील ७५ वर्षातील २५ वर्षांचे तीन टप्पे करीत लोकशाहीच्या विकासाची माहिती यावेळी त्यांनी दिली. सुरुवातीच्या २५ वर्षात अर्थात नेहरू युगात स्वातंत्र्यानंतर १९३५ च्या कायद्याप्रमाणे मतदान करण्याचा अधिकार केवळ ११ टक्के लोकांना धर्माच्या तसेच आरक्षणाच्या आधारावर होता. त्यामुळे प्रत्यक्ष लोकांनी निवडून दिलेली नसल्याने संविधान सभाच काँग्रेस वगळता इतर तत्कालीन राजकीय पक्षांना मान्य नव्हती. संविधान सभेला विरोध करणारे सर्व राजकीय पक्ष आता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मसुदा समितीच्या माध्यमातून संविधान सभेने खोलवर चर्चा करून निर्माण केलेल्या संविधानाप्रती निष्ठावान बनत टिकवायचे असल्याचे बोलत आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अनेक देशांनी आपले संविधान बदलले. मात्र, भारतावर ती वेळ आली नाही. आता सर्वांनी ७५ वर्षात भारतीय संविधानाचे मोठेपण, वैशिष्ट्य मान्य केले आहे. इंग्रज येण्यापूर्वी भारत वेगवेगळ्या राज्यात, प्रांतात विखुरला होता. इंग्रजांनी राज्य केले. मात्र, संविधानाने येथील नागरिकांना राष्ट्र म्हणून एकत्र बांधून ठेवले. भारतीय राष्ट्रीयत्वाची खरी जडणघडण भारतीय संविधानाने केली, असे डॉ. चौसाळकर म्हणाले. अस्थिरता निर्माण झाली की राष्ट्राचे अस्तित्व नष्ट होते. सामाजिक संघर्ष निर्माण होतात. स्थिरतेसाठी आर्थिक बळकटीकरण महत्वपूर्ण आहे. स्वातंत्र्यानंतर आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या भारताला संसदीय लोकशाहीने विविध सरकारच्या धोरणांमुळे प्रगती पथावर नेले. या प्रगतीचे श्रेय केवळ राज्यघटनेला असल्याचे डॉ. चौसाळकर म्हणाले. यावेळी त्यांनी विविध सरकारने केलेल्या सामाजिक सुधारणांची माहिती तसेच संकटकालीन असलेले दोन दशके याची विस्तृत माहिती दिली. अत्यंत कठीण परिस्थितीत संसदीय लोकशाहीच्या माध्यमातून जागतिक पातळीवर आर्थिक महासत्ता म्हणून उदयास येत असलेल्या भारतासमोर पुढील २५ वर्षातील समस्या, अडचणी आणि आव्हानांची मांडणी देखील यावेळी डॉ. चौसाळकर यांनी केली. या सोबतच विदर्भातील असंख्य राजकीय नेतृत्व घडविण्याचे कार्य विभागाने केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यशास्त्र विभागातील तत्कालीन विभाग प्रमुखांनी विदर्भाच नव्हे तर महाराष्ट्र आणि देशाच्या राजकीय क्षेत्राला दिशा देण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य केल्याची माहिती डॉ. चौसाळकर यांनी दिली. राज्यशास्त्र विषयात मराठी माध्यमातून शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी येथील शिक्षकांनी निर्माण केलेला अभ्यासक्रम तसेच पुस्तके आजही अत्यंत बहुपयोगी ठरत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
लोकशाही मूल्यांचे जतन आवश्यक - श्री वामन तुर्के समृद्ध लोकशाहीसाठी मूल्यांचे जतन आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन व्यवस्थापन परिषद सदस्य श्री. वामन तुर्के यांनी मार्गदर्शन करताना केले. विद्यापीठातील राज्यशास्त्र विभागाच्या ८० व्या वर्धापन वर्षाच्या निमित्ताने आयोजित युवक परिषदेच्या माध्यमातून असंख्य नागरिकांच्या बलिदानातून निर्माण झालेल्या लोकशाही भारताच्या जडणघडणाचे भविष्य निश्चित होईल, अशी आशा व्यक्त केली. अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त करताना डॉ. विकास जांभुळकर यांनी भारताला भारतीयत्वाची ओळख संविधानामुळे मिळाली असल्याचे सांगितले. संविधानाने दिलेल्या मूल्यांपासून आपण दूर गेलो तर आपली ओळख विसरू. त्यामुळे संविधानिक मूल्ये अधिक बळकट करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. कोलंबिया विद्यापीठातील संशोधकांनी १७८९ ते २००९ या कालखंडात निर्माण झालेल्या ७९२ संविधानाचा अभ्यास केला. त्यापैकी ५१८ संविधान बदलले गेले. १९२ अस्तित्वात असून ८२ बंद केले गेले. ५० टक्के संविधान १८ वर्ष देखील बघू शकले नाही. ५० वर्षांपर्यंत १९ टक्के संविधान शिल्लक राहिले. ७ टक्के संविधानांनी तर दुसरे वर्ष देखील बघितले नाही अशा स्थितीत आपण ७५ वर्ष पूर्ण केले आहे, ही मोठी उपलब्ध असल्याचे जांभूळकर म्हणाले. जगातील सर्वात मोठी संसदीय लोकशाही भारतात असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रास्ताविक करताना डॉ. प्रमोद काणेकर यांनी विभागाच्या वाटचालीविषयी माहिती दिली. कार्यक्रमाचे संचालन प्रा. प्राची वासनिक यांनी केले तर आभार प्रा. सचिन चापके यांनी मानले. परिषदेला विविध भागातून २०० पेक्षा अधिक प्रतिनिधी सहभागी झाले.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या