चंद्रपूर :- संविधानाने आपल्याला मुलभूत अधिकार दिले आहेत. हे अधिकार शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचविण्याची जबाबदारी न्यायिक अधिका-यांची आहे. नवीन होणारी इमारत सोयीसुविधा युक्त आणि सुसज्ज असली तरी शेवटच्या घटकाचा विचार करून न्यायदान करणे, हेच आपले कर्तव्य आहे, असे विचार मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांनी व्यक्त केले. बल्लारपूर येथे दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) नूतन इमारतीच्या बांधकामाचे भूमिपूजन आणि कोनशिला समारंभात ते प्रमुख अतिथी म्हणून बोलत होते. यावेळी मंचावर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती अनिल पानसरे, न्यायमूर्ती महेंद्र नेर्लीकर, चंद्रपूरच्या प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश समृध्दि भिष्म, बल्लारपूर तालुका बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲङ ईनायत सय्यद, बल्लारपूरच्या दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) सोनिया सावळेश्वरकर उपस्थित होते. बल्लारपूर येथील ऐतिहासिक कार्यक्रमाला उपस्थित असणे, हा माझ्यासाठी आनंदाचा क्षण आहे, असे सांगून न्यायमूर्ती किलोर म्हणाले, पैसा नाही म्हणून गरिबाची केस नाकारू नका. अशा लोकांना न्याय मिळवून देणे, ही आपली जबाबदारी आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी शेवटच्या घटकाला केंद्रबिंदू मानून न्यायदान करा. ‘तारीख पे तारीख’ मागणारे वकील आज खुप आहेत. मात्र लवकरात लवकर न्याय देण्यासाठी चांगले वकील आणि न्यायाधीशांची व्यवस्थेला गरज आहे. सर्वसामान्य लोकांचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे, म्हणूनच आपल्याला मान सन्मान मिळतो. हा विश्वास कायम टिकविण्यासाठी सर्वांनी सामूहिक प्रयत्न करावे. पुढे न्यायमूर्ती किलोर म्हणाले, न्यायालयाची अतिशय चांगली इमारत बल्लारपूर येथे उभी राहणार आहे. महाराष्ट्रात तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या न्यायालयाच्या इमारतीमध्ये बल्लारपूर हे सर्वोत्कृष्ट राहील. चित्रफिती मध्ये दाखवल्याप्रमाणेच इमारत व्हायला पाहिजे. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागावर जास्त जबाबदारी आहे. न्यायालयाच्या इमारतीकरिता शासनाने जमीन आणि पैसा उपलब्ध करून दिला. भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी राज्यातील न्यायालयीन इमारतींना सोयीसुविधा युक्त आणि सुसज्ज करण्याचा चंग बांधला. त्याचीच ही फलश्रुती आहे. न्यायमूर्ती गवई यांच्या प्रयत्नातून अतिशय चांगल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध होत आहे, असेही न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांनी सांगितले.
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती भिष्म म्हणाल्या, न्यायालयाची ऐतिहासिक वास्तू बल्लारपूर मध्ये उभी राहत आहे. बल्लारपूरला सांस्कृतिक आणि सामाजिक वारसा आहे. न्यायालयाच्या इमारतीची कमतरता होती ती आज पूर्ण होत आहे. प्रास्ताविकात ॲङ ईनायत सय्यद म्हणाले, आजचा हा दिवस सुवर्ण अक्षरात लिहून ठेवावा, असा आहे. हे केवळ भूमिपूजन नाही तर न्यायाच्या मंदिराची पायाभरणी आहे. कार्यक्रमाचे संचालन दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) नेहा गोरले आणि रमा कपील यांनी तर आभार दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) सोनिया सावळेश्वरकर यांनी मानले. वेळेत आणि गुणवत्तापुर्वक काम करा न्यायमूर्ती अनिल पानसरे बल्लारपूर येथे सन 2008 मध्ये फौजदारी आणि दिवाणी न्यायालयाची स्थापना झाली. तेव्हा भाड्याच्या इमारतीमध्ये हे न्यायालय होते. सन 2010 पासून न्यायालयासाठी जागेचा शोध सुरू झाला, आज ती पूर्णत्वास येत आहे. या इमारतीचे बांधकाम 2027 मध्ये पूर्ण होईल, असे नियोजन आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वेळेत आणि गुणवत्तापूर्वक काम करावे, अशा सुचना न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांनी दिल्या. जलद गतीने न्याय मिळण्यास मदत होईल न्यायमूर्ती महेंद्र नेर्लीकर ‘न्याय आपल्या दारी’ या संकल्पनेनुसार प्रत्येक तालुक्यात आणि दुर्गम भागात न्यायालयीन इमारती उभ्या राहत आहे. बल्लारपूर मध्येही उत्तम दर्जाची इमारत उभी होईल. शेवटच्या घटकाला न्याय देऊ, तेव्हाच खरे न्यायदान होईल. या इमारतीमधून वकील आणि न्यायाधीशांच्या सहभागाने जलद गतीने न्याय देण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा न्यायमूर्ती महेंद्र नेर्लीकर यांनी व्यक्त केली.
अशी राहील न्यायालयाची इमारत 36 कोटी 73 लक्ष रुपये खर्च करून बांधण्यात येणारी ही इमारत तळमजला अधिक तीन मजले अशी साकारण्यात येणार आहे. तळमजल्यावर साक्षदार केंद्र, समुपदेशन कक्ष, लोक अदालत कक्ष, चौकीदार कक्ष. पहिल्या माळ्यावर 2 कोर्ट हॉल, 2 न्यायाधीश कक्ष, प्रशासकीय कामाकरीता कार्यालयीन कक्ष. दुसऱ्या माळ्यावर दोन कोर्ट हॉल, दोन न्यायाधीश कक्ष, दोन अधिवक्ता कक्ष, ग्रंथालय, मध्यस्थी कक्ष, सहायक सरकारी अभियोक्ता कक्ष आणि तिसऱ्या माळ्यावर व्ही.सी. रूम, सभा कक्ष, न्यायाधीश ग्रंथालय, अभिलेखागार कक्ष राहणार आहे.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या