लाडक्या बहिणीसाठी आनंदाची बातमी, ई-केवायसी ची तारीख वाढण्याची शक्यता..? (Good news for Ladki Bahin, possibility of extending the e-KYC date..?)
वृत्तसेवा :- महाराष्ट्र, हरियाणा व बिहार निवडणुकीच्या घवघवीत यशानंतर एनडिए ला तारणहार ठरणारी लाडकी बहीण ही महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत कितपत यश मिळवून देईल या अपेक्षेने महाराष्ट्रातील सत्ताधारी राजकीय पक्ष लाडक्या बहिणींना नाराज करू शकणार नाही या हेतूने राज्यात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काही दिवस आधी लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली होती, ही योजना महिला वर्गामध्ये चांगलीच लोकप्रिय ठरल्याचं पहायला मिळालं, या योजनेचा मोठा फयदा त्यावेळी विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला झाल्याचं दिसून आलं. या योजनेसाठी पात्र नसताना देखील अनेक महिला या योजनेचा लाभ घेत असल्याचं समोर आल्यानं आता सरकारकडून केवायसीचा निर्णय घेण्यात आला आहे, दरम्यान केवायसी करण्यासाठी 18 नोव्हेंबर ही डेडलाईन आहे. केवायसीसाठी अवघे तीन दिवस शिल्लक असताना देखील अजूनही तब्बल 1.3 कोटी महिलांनी केवायसी केली नसल्याचं समोर आलं आहे, याबाबत प्रसार माध्यमातील वृत्तानुसार राज्यात या योजनेच्या एकूण लाभार्थी महिलांची संख्या 2.35 कोटी इतकी आहेत, त्यातील 1.3 कोटी महिलांची केवायसी अद्यापही बाकी आहे. त्यामुळे आता सरकार पुन्हा एकदा या योजनेच्या केवायसीची तारीख वाढवण्याच्या तयारी असल्याची माहिती समोर येत आहे. याबाबत लवकरच मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या योजनेतील लाभार्थी महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या योजनेंतर्गत महिलांच्या बँक खात्यामध्ये दर महिन्याला दीड हजार रुपयेच जमा करण्यात येत आहेत. दरम्यान असं असतानाही आता या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण पडत असल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे आता सरकारने या योजनेसाठी इ- केवायसी बंधनकारक केली आहे. ज्या महिला केवायसी करणार नाहीत त्याची नावं या योजनेतून वगळण्यात येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान राज्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरू आहेत, निवडणूक आयोगाकडून नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकांची घोषणा करण्यात आली आहे, त्यानंतर लगेचच राज्यात महापालिकांच्या निवडणुका देखील होणार आहेत, त्यामुळे या निवडणुकांपर्यंत सरकार या योजनेबाबत कोणताही कडक निर्णय घेणार नसल्याची माहिती देखील समोर आली आहे, त्यामुळे या योजनेसाठी अपात्र असताना देखील ज्या महिला लाभ घेत आहेत, त्यांची नाव देखील या योजनेतून सध्या तरी वगळली जाणार नाहीत अशी चर्चा सुरू आहे.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या