वृत्तसेवा :- आजच्या काळात न्याय मिळवण्यासाठी वकिलांची मदत आवश्यक मानली जाते. मात्र भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात वकिलांशिवायही सामान्य नागरिकाला याचिका दाखल करता येते विशेषतः जनहित याचिका (Public Interest Litigation - PIL). जर तुमची याचिका समाजाच्या कल्याणासाठी असेल, तर सुप्रीम कोर्ट तुम्हाला "Party-in-Person" म्हणून याचिका सादर करण्याची संधी देते. या लेखात आपण पाहूया जनहित याचिका म्हणजे काय, तिचे नियम, आणि वकिलाशिवाय याचिका दाखल करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया. भारताच्या राज्यघटनेनं प्रत्येक नागरिकाला न्याय मिळवण्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयात एखाद्या वकिलाशिवायही “Party-in-Person” म्हणून स्वतःची याचिका सादर करता येते. जर तुमच्याकडे वकील नसला, तरी तुम्ही स्वतः न्यायालयात आपल्या वतीने जनहित याचिका दाखल करू शकता. मात्र, यासाठी काही ठराविक नियम आणि प्रक्रियांचं पालन करणं आवश्यक असतं. या प्रक्रियेला रजिस्ट्रारची परवानगी आवश्यक असते. चला, सर्वोच्च न्यायालयात वकिलांशिवाय याचिका कशी दाखल करता येते याची माहिती घ्या. जनहित याचिका ही अशा व्यक्तीकडून दाखल केली जाते, जी स्वतः प्रत्यक्षतः प्रभावित नसते, परंतु एखाद्या सार्वजनिक मुद्द्यावर न्यायालयात हस्तक्षेपाची मागणी करते. उदा., पर्यावरण संरक्षण, अपंगांसाठी सुविधा, बालमजुरी, सार्वजनिक आरोग्य, किंवा शासकीय निष्काळजीपणा इत्यादी. हा प्रकार भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 32 (सुप्रीम कोर्टासाठी) आणि अनुच्छेद 226 (हायकोर्टासाठी) अंतर्गत येतो. 1) याचिकेचा हेतू सार्वजनिक हितासाठी असावा. 2. केवळ वैयक्तिक फायद्यासाठीची याचिका जनहित म्हणून स्वीकारली जात नाही. 3. मुद्दा मूलभूत हक्कांशी संबंधित असावा. 4. माहितीची पुष्टी करण्यासाठी पुरावे जोडणं आवश्यक. 5. जर कोर्टाला वाटलं की याचिका चुकीच्या हेतूसाठी आहे, तर दंडही होऊ शकतो. 1. तुमची याचिका सार्वजनिक हितासाठी (उदा. पर्यावरण प्रदूषण, मूलभूत हक्कांचा भंग, सामाजिक शोषण, सार्वजनिक संस्थांची उदासीनता) असावी. केवळ वैयक्तिक फायद्यासाठी असलेल्या याचिका जनहित याचिका म्हणून ग्राह्य धरल्या जात नाहीत. 2. जर तुमच्याकडे वकील नसेल आणि तुम्हाला स्वतः याचिका दाखल करायची असेल, तर तुम्हाला “Party-in-person” म्हणून नोंदणी करावी लागते. यासाठी सुप्रीम कोर्टात एक स्वतंत्र अर्ज करावा लागतो. 3. तुम्ही याचिकेचा मसुदा साध्या इंग्रजीत किंवा हिंदीत तयार करू शकता. त्यामध्ये तुमची मागणी, त्यामागचं कारण, संबंधित कायदे आणि मागितलेली मदत स्पष्टपणे नमूद असावी. 4. “Party-in-person” म्हणून अर्ज केल्यानंतर, सुप्रीम कोर्टाचा रजिस्ट्रार तुमचं प्रकरण प्राथमिक स्वरूपात तपासतो. जर त्याला वाटलं की तुम्ही हे प्रकरण स्वतः हाताळू शकता, तरच तुम्हाला पुढील परवानगी दिली जाते. 5.रजिस्ट्रारकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर, तुमची याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली जाते. कोर्ट नंतर या याचिकेवर सुनावणी घेतं. कधी कधी, न्यायमूर्ती स्वतःच याचिकाकर्त्याला सल्ला देतात किंवा वकील नियुक्त करतात.1.याचिका न्यायालयात नोंदणीसाठी काही शुल्क आकारलं जातं (साधारणतः ₹50 – ₹500 पर्यंत).2. संपूर्ण प्रक्रिया सुप्रीम कोर्टाच्या संकेतस्थळावर (https://main.sci.gov.in) पाहता येते.3. आवश्यक असल्यास, कोर्ट स्वतः याचिकाकर्त्याला विनामूल्य वकीलही नेमू शकतो.
(सदर माहिती ही केवळ वाचकांसाठी असून या माहितीत काही दुरुस्त्या असू शकतात असल्यास त्या मा. वकील महोदयांनी त्या सुचवाव्यात)
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या