सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला निवडणूक आयोग खरंच गंभीरतेने घेतंय का? (Is the Election Commission really taking the Supreme Court order seriously?)
वृत्तसेवा :- सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश म्हणजे भाजीपाला ठरला असून स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूकीसंदर्भात आयोगाकडून सर्वोच्च न्यायालयाने अधिसूचना काढण्याची दिलेली मुदत कालच संपली असून अधिसूचना जारी करण्यात आलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे रोजी २०२५ रोजी २८ दिवसांत अधिसूचना जाहीर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र ही मुदत काल २ जूनलाच संपली. त्यामुळे निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश किती गंभीरपणे घेते हे लक्षात घेतले पाहिजे.कदाचित सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत संपल्यावर निवडणूक आयोग न्यायालयाला त्याची जागा दाखवून दिल्यानंतर ह्या आठवड्यात निवडणुकीची अधिसूचना काढेल आणि आपली सुप्रमसी सिद्ध करेल. किंवा अधिसूचना न काढता मुदतवाढीसाठी सुप्रीम कोर्टात अर्ज करेल.अशी आहे ही सर्वोच्च गंमत.असे त्यांनी उपाहसात्मक म्हटले आहे. यासंदर्भात वंचित बहुजन आघाडीचे नेते राजेंद्र पातोडे यांनी सोशल मिडियावर पोस्ट केली आहे. यामध्ये त्यांंनी ‘सुप्रीम’ कोर्टाला निवडणुक आयोगाने मारले फाट्यावर असे म्हटले असून २८ दिवसात अधिसूचना काढण्याच्या आदेशानंतरही स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूकीची अधिसूचना नाही असे त्यांनी उपाहसात्मक म्हटले आहे.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
0 टिप्पण्या