तालुक्याच्या ग्रामीण रुग्णालयात सकाळीच गोंधळ माजलेला होता. भिंतींवर सरकारी घोषवाक्ये “बेटी बचाओ”, “सुरक्षित मातृत्व”, “स्त्री सशक्तीकरण” रंगीत अक्षरांत लिहिलेली. पण त्या अक्षरांच्या मागे लपलेली वास्तवाची राख कुणालाच दिसत नव्हती. डॉ. विजय आपल्या कॅबिनमध्ये बसून सरकारी अहवाल भरत होते. जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयासाठी मासिक आकडे किती गर्भवती, किती शस्त्रक्रिया, किती गर्भपात, किती कुटुंबनियोजन मानवी आयुष्य इथे आकड्यांत मोजलं जात होतं. समोर सीसीटीव्हीचा मॉनिटर. रुग्णालयाचा प्रत्येक कोपरा त्यावर जिवंत. पण एका कोपऱ्यात उभी असलेली एक म्हातारी स्त्री तिचं थरथरणारं शरीर, दाराकडे लागलेली नजर... त्या स्क्रीनवर दिसत असूनही, तिची वेदना कुठल्याही अहवालात नोंदली जाणार नव्हती. ती तीन तासांपासून उभी होती. शिपाई तिला हाकलत होता. “दुसऱ्या डॉक्टरांना भेटा.” पण ती हटली नाही. “मला डॉ. विजयलाच भेटायचं आहे.” आतलं बंद दार शेवटी दार उघडलं. आजी आत आली. तिच्या मागे एक तरुणी. डोक्यावर पांढरी ओढणी घट्ट बांधलेली. चेहरा झाकलेला — जणू तिचं अस्तित्वच लपवलेलं. “बोला,” डॉक्टरांनी औपचारिक आवाजात विचारलं. उत्तर नाही. फक्त रडणं. डॉक्टरांनी शिपायाला सांगितलं “कोणालाही आत सोडू नका.” दार बंद झालं. आता त्या खोलीत तीन जण आणि एक भीषण सत्य. गुन्हा कोणाचा? “मोठी चूक झाली डॉक्टर…” आजीचा आवाज कापत होता. चूक? चूक कोणाची? त्या मुलीची? की त्या मुलाची ज्याने तिच्यावर प्रेमाचं नाटक केलं? की त्या समाजाची जो मुलीच्या पोटात वाढणाऱ्या जीवापेक्षा ‘इज्जत’ मोठी मानतो? तपासणीनंतर डॉक्टर शांतपणे म्हणाले “साडेचार महिने झाले आहेत.” आजीच्या चेहऱ्यावर काळोख. “प्रक्रिया करावी लागेल. आणि कायद्याप्रमाणे आई किंवा वडिलांची सही आवश्यक आहे.” ते ऐकताच मुलगी थरथरली. “आईबाबांना कळलं तर ते मला जिवंत ठेवणार नाहीत… ते स्वतः मरतील… किंवा मला मारतील…” तिच्या आवाजात समाजाच्या खुनशी सन्मानसंस्कृतीची भीती होती. कायदा विरुद्ध माणुसकी डॉ. विजय नियम सांगत राहिले. “मी काही करू शकत नाही. कायदा स्पष्ट आहे.” कायदा. तोच कायदा जो कागदावर स्त्रीला अधिकार देतो. तोच कायदा जो व्यवहारात तिच्या हातात बेडी बनतो. डॉक्टरांच्या मनात क्षणभर दुविधा होती. पण ती दुविधा करिअर, चौकशी, निलंबन, माध्यमं, राजकारण यांच्या भीतीखाली दाबली गेली.
“पालकांना घेऊन या.” तीन शब्द. आणि एका आयुष्याचा निकाल. समाजाची शिक्षा त्या दोघी निघून गेल्या. गावात परतल्या. गाव..जिथे स्त्रीच्या पोटातला जीव तिचा नसतो, जिथे प्रेम हा गुन्हा असतो, जिथे मुलीचा श्वासही घराच्या प्रतिष्ठेवर अवलंबून असतो. त्या रात्री त्या मुलीने कोणाशी बोललं नसेल. कदाचित विहिरीच्या काठावर उभी राहून तिने शेवटचा विचार केला असेल “जगायचं कसं?” दुसरा दिवस दुसऱ्या दिवशी सकाळी पोलिसांचा मेमो आला. डॉक्टरांनी सही केली. रोजचंच काम. दुपारी मर्चुरीत मृतदेह तपासायला गेले. चादर उचलली. हिरवा पंजाबी ड्रेस. पांढरी ओढणी. काल कॅबिनमध्ये उभी असलेली तीच मुलगी. डॉक्टरांचा श्वास अडखळला. शेवटी कोण जिंकलं? तिच्या चेहऱ्यावर अजूनही भीती गोठलेली होती. जणू ती विचारत होती — “माझा गुन्हा काय होता?” प्रेम? विश्वास? की स्त्री म्हणून जन्म घेणं? डॉक्टरांच्या ओठांवर शब्द आले — “शेवटी कायदा जिंकला…”पण त्या क्षणी — कायदा जिंकला नव्हता. तो फक्त स्वतःची चौकट वाचवून बसला होता. हरली होती एक मुलगी. हरली होती तिची आजी. हरला होता अजून न जन्मलेला जीव. आणि हरली होती माणुसकी प्रश्न जो उरतो त्या मृतदेहाची नोंद झाली आत्महत्या. फाईल बंद झाली. पण खरा प्रश्न कोणाच्या नावावर नोंदवायचा? त्या मुलाच्या? त्या पालकांच्या भीतीच्या संस्कारांचा? त्या गावाच्या सन्मानाच्या खोट्या बुरुजांचा? की त्या व्यवस्थेचा जी नियम पाळते, पण जीव वाचवत नाही? रुग्णालयाच्या भिंतीवरचं घोषवाक्य चमकत होतं “बेटी बचाओ.” पण त्या दिवशी, एक मुलगी वाचली नव्हती. कारण तिला वाचवण्यासाठी कायद्याच्या पलीकडे जाऊन माणूस उभा राहायला हवा होता. आणि तो उभा राहिला नाही. शेवट संध्याकाळी डॉ. विजय कॅबिनमध्ये एकटे बसले होते. मॉनिटर बंद. फाईल्स बंद. पण मनात एक दरवाजा कायमचा उघडा. त्यांना जाणवलं कायद्याची चौकट सुरक्षित आहे. त्यांची नोकरी सुरक्षित आहे.पण त्या चौकटीत एका मुलीचं आयुष्य गाडलं गेलं आहे. आणि त्या गाडलेल्या आयुष्याच्या राखेतून एक प्रश्न सतत उठत राहणार आहे कायद्याने विजय मिळवला की समाजाने खून केला?
संकलन :- पवन भगत, चंद्रपूर
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या