स्थानिक स्वराज्य संस्थेअंतर्गत नगरपरिषद/नगरपंचायतीच्या निवडणुकीवर टांगती तलवार (The sword is hanging over the elections to the Municipal Council/Nagar Panchayat under the local self-government body.)
नव्या कार्यक्रमाच्या घोषणेस सर्वोच्च न्यायालयाची निवडणूक आयोगाला मंगळवार 25 नोव्हेंबरपर्यंत मनाई...!
मुंबई :- राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी आरक्षण निश्चित करताना राज्य सरकारने १५९ ठिकाणी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली आहे. या वादावर आता सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी (२५ नोव्हेंबर) सुनावणी होणार आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत नव्याने कोणत्याही निवडणुकांची घोषणा करू नये अशी सूचना न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगास केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांचा इतर मागास प्रवर्ग ओबीसींसाठी सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आल्याने अनेक ठिकाणी एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे गेले आहे. राज्यातील १७ जिल्हा परिषदा, ८३ पंचायत समित्या, नागपूर आणि चंद्रपूर महानगरपालिका तसेच ५७ नगर परिषदा, नगर पंचायतींमध्ये ही ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याची बाब समोर आली आहे. आदिवासीबहुल स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नंदूरबार जिल्हा परिषदेमध्ये एकूण आरक्षण १०० टक्के झाले आहे. पालघरमध्ये ९३ टक्के, गडचिरोली ७८ टक्के, धुळे ७३ टक्के, नाशिक ७२ टक्के आरक्षण लागू झाले आहे. अमरावती, चंद्रपूर, यवतमाळ, अकोला जिल्हा परिषदांमध्ये ६० ते ७० टक्के दरम्यान आरक्षण लागू झाले आले आहे. नागपूर, ठाणे, वाशिम, नांदेड, जळगाव, हिंगोली, वर्धा आणि बुलढाणा डाणा या आठ जिल्हा परिषदांमध्ये ५१ ते ६० टक्के दरम्यान आरक्षण देण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालाच्या आदेशाचा आपल्या सोयीनुसार अर्थ लावत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकी साठी इतर मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू करीत सरकारने अन्य समाज घटकांचे आरक्षण कमी केल्याचा आरोप करीत राहुल वाघ, विकास गवळी यांच्यासह २६ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात न्या. सूर्य कांत आणि न्या. उज्जल भुयान एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांची ला सुनावणी सुरू आहे. मागील सुनावणीच्या वेळी राज्यातील आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले असल्यास निवडणुकांना स्थगिती देण्याचा इशारा खंडपीठाने दिला होता. बुधवारी खंडपीठासमोर हे प्रकरण सुनावणीस आले असता, एक न्यायमूर्ती अन्य एका खंडपीठासमोरील सुनावणीत सहभागी झाले होते. त्यामुळे पुढील सुनावणी मंगळवारी घेण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आरक्षण वाढीच्या आरोपाचा मुद्य प्रलंबित' आरक्षणाची बाब निवडणूक प्रक्रियेशी थेट संबंधित असल्यामुळे सर्व तथ्ये समोर ठेवून निर्णय घ्यावा लागेल. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण लागू केल्याचा आरोप अद्याप प्रलंबित असून, या मुद्द्यांकडे गांभीर्याने पाहत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्य सरकारने महापालिका निवडणुकांची घोषणा अद्याप झालेली नसल्याचे सांगितले. तेव्हा पुढील सुनावणीपर्यंत नवीन कोणत्याही निवडणुकीची अधिसूचना काढू नये, जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करू नये अशी सूचना न्यायालयाने निवडणूक आयोगास केली.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या