वृत्तसेवा :- आजच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग (समाज कल्याण विभाग) आणि आदिवासी विकास विभागाची निर्मिती १९३२ च्या स्टार्ट कमिशनच्या शिफारशीने झाली. १९१९ च्या इंडिया ऍक्टमध्ये भारतातील मागासवर्गीय घटकांसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्याचा विचार प्रथमच करण्यात आला. मॉन्टग्यू चेम्सफॉर्ट सुधारणा विधेयकाने मागासवर्गीय आणि वन्य जमाती यांची सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक परिस्थितीची पाहणी करण्याचे निर्देश प्रांतिक सरकारांना देण्यात आले होते. त्याच दरम्यान मुंबई विधिमंडळतात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सहकारी डॉ. पी.जी. सोळंकी यांनी ८ऑगस्ट १९२८ रोजी अस्पृश्य, आदिवासी, मागासवर्गीय समाजची सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक परिस्थितीची पाहणी करुन त्यांच्या विकासासाठी सरकारने उपाययोजना कराव्यात असा एक मुंबई विधिमंडळात ठराव मांडला. हा ठराव मुंबई सरकारने पास केला. मुंबई सरकारने सनदी अधिकारी ओ. एच.बी.स्टार्ट (O.H.B. Starte, ICS) यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ नोव्हेंबर १९२८ रोजी नेमण्यात आलेल्या या कमिशनमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ. पी जी. सोळंकी, रावसाहेब जे. के. मेहता, एम.एम. देशपांडे, अमृतलाल ठक्कर पंडित अप्पा चिकोडी, मेजर बुफूर, मुक्तीफौज, एन. ए. थोरात, डी.ए. जाणवेकर अश्या दहा व्यक्तींचा समावेश होता. (खैरमोडे खंड २, पृ. १८४) १५ नोव्हेंबर १९२८ पासून या कमिशनचे कामकाज सुरू झाले. कमिशनने एक वर्षात आपला अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते पण तो पूर्ण झाला नसल्याने एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात आली.
या कमिशनला १५६ लोकांनी लेखी साक्षी दिल्यात तर ६६ व्यक्तींनी तोंडी साक्षी दिल्यात. (खैरमोडे खंड २, पृ. १८५) या कमिशनने आपला अहवाल १९३२ ला मुंबई सरकारला सादर केला आणि या अहवालातील शिफारसीनुसार बॅकवर्ड क्लास वेल्फेअर डिपार्टमेंट अर्थात मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी समाज कल्याण खात्याची निर्मिती करण्यात आली. या खात्याचे पहिले डायरेक्टर म्हणून ओ.एच.बी. स्टार्ट यांनी सूत्रे हाती घेतली. सुरुवातीला मुंबई येथे या विभागाचे कार्यालय होते पुढे १९४७ रोजी या विभागाचे कार्यालय मुंबई येथून पुणे येथे स्थलांतरित करण्यात आले. या समाज कल्याण खात्याच्या इमारतीची कोनशीलां ९ ऑगस्ट १९४७ रोजी तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री गणपती देवजी तापसे यांच्या हस्ते बसविण्यात आली. आदिवासी समाजाच्या विकास योजना देखील याच समाज कल्याण विभागात मार्फत राबविण्यात येत होत्या. मात्र २२ एप्रिल १९८३ साली आदिवासी विकास विभागाची स्वतंत्र निर्मिती करण्यात आली. तर १९९१ साली महिला व बाल कल्याण विभाग देखील समाज कल्याण विभागातून वेगळा करण्यात आला. १९९८ मध्ये याविभागाचे पूर्वीचे नाव बदलून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग असे करण्यात आले.
पुणे शहरातील राज्याच्या समाज कल्याण आयुक्तालयाची जुनी दगडी इमारत आता इतिहासजमा होणार आहे. त्या जागेवर नवीन भव्य इमारत उभी राहणार आहे. या नवीन इमारतीच्या बांधकामासाठी राज्य सरकारने मान्यता' दिली आहे; तसेच इमारत बांधकामासाठी सुमारे २०० कोटी १२ लाख रुपये खर्च येणार आहे. त्यासाठी आवश्यक निधी देण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता समाजकल्याण आयुक्तालयाची भव्य; तसेच अत्याधुनिक यंत्रणांनी सुज्ज असलेली इमारत पुढील दोन ते तीन वर्षांत उभी करण्याचे नियोजन आहे. नवीन इमारत बांधण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. या इमारतीचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून होणार आहे. या इमारतीमध्ये दिव्यांग कल्याण, महिला बालविकास आयुक्तालयाची कार्यालयेदेखील उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तशा सूचना समाजकल्याण विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी दिल्या आहेत.
संकलन :- डॉ. प्रेम हनवते, पुणे
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या