बोधगया येथील महाबोधी महाविहार च्या मुक्ती संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल - एड. सुलेखाताई कुंभारे (Petition filed in Supreme Court regarding liberation of Mahabodhi Mahavihar in Bodh Gaya - Ed. Sulekhatai Kumbhare)
नागपूर :- भारताकरिता नव्हे तर संपूर्ण जगातील बौध्दांच्या श्रध्दांस्थान असलेल्या बिहार राज्यातील बौध्द गया येथील महाबोधी महाविहाराच्या मुक्ती करिता आता आंदोलना सोबतच कायदेशीर लढा देण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 09/11/2019 रोजी राम जन्मभुमीच्या संदर्भात आस्थेच्या आधारावर निर्णय दिला, तसाव बौध्दांच्या आस्था व भावनांचा आदर करून बौध्दगया टेम्पल अँक्ट मध्ये सुधारणा करून महाबोधी महाविहार बौध्दांच्या ताब्यात दयावे. हा प्रमुख मुद्दा घेऊन दिनांक 09/04/2025 रोजी दिल्ली येथील सुप्रिम कोर्टात याचिका माजी राज्यमंत्री अँड.सुलेखाताई कुंभारे यांची सुप्रिम कोर्टात दाखल केली आहे. ही याचिका स्वतः सुलेखा नलिनी नारायणराव कुंभारे अर्जदार म्हणुन तब्बल 30 वर्षानंतर वकिलाचा कोट व गाऊन घालुन नवी दिल्ली येथील सुप्रिम कोर्टात दाखल केली आहे. अँड.सुलेखाताई कुंभारे यासाठी मोठ्या सिनियर वकिलांचे पैनल सुप्रिम कोर्टात उभे केले असुन तांत्रिकदृष्टय़ा संपुर्ण कायदेशीर अभ्यास करुनच ही याचिका दाखल केल्याचे अँड सुलेखाताई कुंभारे यांनी सांगितले. धमाच्या प्रति आपले कर्तव्य पार पाडण्याकरिता हे ऐतिहासिक पाऊल असल्याचे सुलेखाताई कुंभारे यांनी यावेळी सांगितले. या याचिकेमध्ये बोधगया टेम्पल अँक्ट 1949 चा कायदा असंवैधानिक ठरविण्यासाठी संविधानातील आर्टीकल 13, 25, 26 व 29 मधील तरतुदीचा आधार घेण्यात आला आहे हा कायदा राज्यघटना लागु होण्यात्त्या पुर्वी पासुन अंमलात असल्यामुळे 26 जानेवारी 1950 च्या आधीचे सर्वे कायदे संविधानातील आर्टीकल 13 प्रमाणे रद्द करण्याची तरतुद आहे. असे असतांना सुध्दा बोधगया टेम्पल अँक्ट 1949 अस्तित्वात असुन त्यामध्ये व्यवस्थापन समितीवर चार बौध्द व चार हिंदू व एक जिल्हाधिकारी हे संविधानाविरूध्द आहे व बौध्द धर्मीयांच्या मुलभुत अधिकारांची पायमल्ली करण्यात येत आहे. तसेच संविधानातील आर्टीकल 25 प्रमाणे देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला स्वतःच्या धम्माचे पालन, आचरण व प्रसार करण्याचा अधिकार असतांना सुध्दा बौध्दांना आपल्या अधिकारापासुन वंचित करण्यात येत आहे. संविधानातील आर्टिकल 26 हे नागरीकांना स्वतःच्या धार्मिकस्थळांचे व्यवस्थापन सांभाळण्याचा अधिकार देते तर, संविधानातील आर्टिकल 29 हे अल्पसंख्याक समाजात्त्या सांस्कृतिक अधिकारांचे संरक्षण सुनिश्चित करते, बोधगया टेम्पल कायदा या सर्व आर्टिकल्सच्याही विसंगत आहे. अश्या प्रकारचे अनेक कायदेशीर मुद्दे याचिकेमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
या पुर्वी सन 2012 मध्ये पुज्य भंते आर्य नार्गाजुन सुरई ससाईजी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका प्रलंबीत आहे. या दरम्यान अयोध्या येथील राम जन्मभुमीच्या संदर्भात सन 2019 मध्ये मा, सर्वोच्च न्यायालयानी आस्थेच्या आधारावर निर्णय दिलेला आहे. या निर्णयाच्या आधारावर मी याचिका दाखल केली आहे असेही अँड. सुलेखाताई कुंभारे म्हणाल्या . निश्चितच भंते आर्य नार्गाजुन सुरई ससाई यांनी पूर्वी दाखल केलेल्या याचिकेला ही याचिका पुरक ठरणार असा आत्मविश्वास अँड.सुलेखाताई कुंभारे यांनी यावेळी व्यक्त केला. राम जन्मभुमीच्या धर्तीवर महाबोधी महाविहार मुक्तीची लढाई आम्ही जिंकणार असा विश्वास ॲड. सुलेखाताई कुंभारे यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केला आहे. दि. 12 मे 2025 रोजी बिहार राज्यातील बोधिविहार बोधगया येथे बौद्ध भिख्खुंनी पुकारलेल्या राष्ट्रव्यापी भव्य आंदोलनात स्वतः अँड.सुलेखाताई कुंभारे ह्या त्यांच्या शेकडो कार्यकर्त्यांसह उपस्थित राहणार आहेत. कायदेशीर लढाई सोबतच रस्त्यावरील लढाई व आंदोलनास आपला सक्रीय पाठिंबा असुन सर्व बौद्ध बांधव व भिख्खु संघ ही लढाई सुप्रिम कोर्टात जिंकणार तसेच बोधगया टेम्पल अँक्ट 1949 मध्ये लवकरच सुधारणा करण्यासाठी भारत सरकार ला बाध्य करणार आणि बौद्धांची लढाई आम्ही रामजन्मभूमी प्रश्नासारखी आस्थेच्या मुद्द्यावर 100 % जिंकणार असा आत्मविश्वास अँड.सुलेखाताई कुंभारे यांनी या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे व्यक्त केला.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या