राज्यातील 12 जिल्हापरिषद व 125 पंचायत समित्यांच्या, निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता - सर्वोच्च न्यायालय (Elections for 12 Zilla Parishads and 125 Panchayat Samitis in the state are likely to be postponed again – Supreme Court.)

राज्यातील 12 जिल्हापरिषद व 125 पंचायत समित्यांच्या, निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता - सर्वोच्च न्यायालय (Elections for 12 Zilla Parishads and 125 Panchayat Samitis in the state are likely to be postponed again – Supreme Court.)

वृत्तसेवा :- राज्यातील 12 जिल्हापरिषद व 125 पंचायत समित्यांच्या, निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. महाराष्ट्रातल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडणार अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण महाराष्ट्रातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीबाबत, सर्वोच्च न्यायालयात एक नवी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेचा निकाल आल्यानंतरच, राज्य निवडणूक आयोग राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याची शक्यता आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका, एकाच वेळी घेण्यात याव्यात, अशी मागणी करणारी नवी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात, दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात, सोमवारी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जानेवारी 2026 पर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पण राज्यातील ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दयावरून जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांच्या बाबतीत मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यातील नगरपालिका, नगरपंचायती आणि नागपूर-चंद्रपूर महापालिकांच्या निवडणुका 50 टक्कयांची मर्यादा ओलांडली असली तरी, देशातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून घेण्यास परवानगी मिळाली आहे.

              राज्यात केवळ 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्याच, निवडणुका घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. यामुळे राज्यातील निवडणूक आयोगाने पहिल्या टप्प्यात 288 नगरपालिकांच्या निवडणुका घेतल्या. आता राज्यातील सर्व म्हणजेच 29 महापालिकांसाठी 15 जानेवारी 2026 रोजी मतदान आणि 16 जानेवारी 2026 रोजी मतमोजणी होणार आहे. राज्यातील उर्वरित 20 जिल्हा परिषदांमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जात असल्याने, राज्यातील निवडणुक आयोगाने तिथे, निवडणुका घेण्यास परवानगी नाकारलेली आहे. यात प्रामुख्याने राज्यातील विदर्भ आणि मराठवाडा भागामधील जिल्हा परिषदा आहेत. देशातील सर्वोच्च न्यायालयात पदाधिकारी कैलास जगन्नाथ गोरे यांनी याचिकेद्वारे मागणी केली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील कुर्डूवाडी येथील, जिल्हा परिषद पंचायत समिती मेंबर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी, कैलास जगन्नाथ गोरे यांनी, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्यातील नगरपालिका आणि महापालिकांप्रमाणेच, राज्यातील जिल्हा परिषदांनाही 50 टक्के आरक्षणाची अट मान्य करून निवडणुका घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. राज्यातील केवळ 12 जिल्ह्यांत निवडणुका न घेता, राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका, ’अंतिम न्यायालयीन निर्णयाच्या आदेशात, एकाच वेळी घेतल्या जाव्यात, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे. आता राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितींच्या निवडणुक ही लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे, असे देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068