चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर व जिवती मध्ये होणार नवीन कृषी उत्पन्न बाजार समिती (New Agricultural Produce Market Committee to be established in Ballarpur and Jiwati in Chandrapur district)

चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर व जिवती मध्ये होणार नवीन कृषी उत्पन्न बाजार समिती (New Agricultural Produce Market Committee to be established in Ballarpur and Jiwati in Chandrapur district)

बल्लारपूर :- कृषिप्रधान महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकारने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांतर्गत राज्यातील बाजार समित्या नसलेल्या तालुक्यांमध्ये एक तालुका, एक बाजार समिती’ योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेनुसार १७ एप्रिल रोजी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री बाजार समिती योजनेंतर्गत नवा शासन निर्णय जाहीर केला असून, त्यानुसार चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर व जिवती या दोन तालुक्यांमध्ये नव्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्रात अनेक तालुक्यांमध्ये अद्यापही बाजार समित्या अस्तित्वात नाहीत. राज्याच्या अर्थसंकल्पातच ज्या तालुक्यांमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समिती नाही, तेथे किमान एक स्वतंत्र बाजार समिती स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार आता राज्यातील ३५८ पैकी ६८ तालुक्यांमध्ये बाजार समित्या नसल्याचे निष्पन्न झाले. मुंबई उपनगरातील ३ तालुके वगळता, उर्वरित ६५ तालुक्यांमध्ये नव्या बाजार समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून चंद्रपूर जिल्ह्याला लाभ झाला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल खासगी व्यापाऱ्यांकडे विकावा लागतो किंवा लांब अंतरावर नेऊन बाजारात विक्री करावी लागते. परिणामी, शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते, तसेच त्यांना योग्य दरही मिळत नाही. बाजार समित्या ही एक सक्षम व नियमित मार्केट यंत्रणा असून, त्यामार्फत शेतकऱ्यांचा माल अधिक पारदर्शक व नफा देणाऱ्या मार्गाने ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकतो. नव्या बाजार समिती स्थापन करण्यासाठी शासकीय जमिनींची निवड केली जाईल व त्या जमिनी नाममात्र दराने उपलब्ध करून दिल्या जातील. बाजार समितीच्या कामकाजासाठी आवश्यक मनुष्यबळ ठरवले जाईल व त्या अनुषंगाने नियुक्त्या करण्यात येतील. अडते, व्यापारी आणि इतर संबंधित घटकांसाठी परवाने देण्याची प्रक्रिया कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम १९६३ व नियम १९६७ नुसार राबवली जाईल. या निर्णयामुळे बल्लारपूर व जिवतीमधील शेतकऱ्यांना आपल्या शेतमालाच्या विक्रीसाठी स्थानिक बाजारपेठ मिळणार असून, वाहतूक खर्च, वेळ आणि दलालांवरील अवलंबन कमी होणार आहे. यामुळे त्यांना त्यांच्या मालाचा अधिक योग्य व बाजारभाव मिळण्याची शक्यता आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणी नंतर, राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068