प्राध्यापक भरतीकरता नेट, सेट, पीएच.डी. धारक बेरोजगाराची वारी मुख्यमंत्र्याच्या दारी (For faculty recruitment NET, SET, Ph.D. The chief minister's door for the unemployed)
वृत्तसेवा :- नेट, सेट, पीएच.डी. धारक संघर्ष समिती आक्रमक भूमिका घेत बेरोजगाराची वारी मुख्यमंत्र्याच्या दारी जात आहे. कारण महाराष्ट्र राज्यामध्ये गेली १२ वर्ष वरिष्ठ महाविद्यालयात प्राध्यापक भरती सुरळीतपणे सुरू नाही. राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयामध्ये ३१,१,८५ पदे (२०१७ च्या वर्कलोड व आकृतीबंधानुसार) प्राध्यापकांची आवश्यकता असताना केवळ २०,१,१८ प्राध्यापक कार्यरत असून राज्यात ११,०८७ प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंबलबजावणी व शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी राज्यामध्ये प्राध्यापकांची कमतरता आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग व वित्त विभाग तसेच उच्चस्तरीय अधिकार समिती यांच्या अनागोंदी कारभारामध्ये राज्यातील उच्चशिक्षित बेरोजगारांची पिढी भरडली जात आहे. या संदर्भात यूजीसीने देखील वारंवार परिपत्रके देऊन राज्यशासनास याची वेळोवेळी जाणीव करून दिली आहे. तसेच संघर्ष समितीने याकरिता अनेक निवेदने, उपोषणे , ७- सत्याग्रह आंदोलने, मोर्चा, पदयात्रा, वारी, भेठी, बैठका यामार्फत न्याय मागण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तो यशस्वी झाला नाही. सर्वाचा विचार करणारा मुख्यमंत्री म्हणून मोठ्या आपेक्षा समितीला आहेत. नेट, सेट, पीएच.डी. धारक बेरोजगार माध्यमांना बोलताना म्हणाले की, "आमच्या बहीण, भाऊ, पत्नी व आई-वडिलांच्या किमान आशा अपेक्षा देखील पूर्ण करू शकलो नाहीत, ज्यांनी हाडाची काड करून आम्हाला शिक्षण दिले. राज्यातील नेट, सेट, पीएच.डी. धारण करणारा उच्च शिक्षित देखील बेरोजगार ही या पुरोगामी महाराष्ट्राला न शोभणारी बाब आहे. आम्ही सनदशीर मार्गाने अनेक प्रयत्न केले पण आपल्यातर्फे आम्हास न्याय मिळत नाही. शेवटचा पर्याय म्हणून आम्ही राज्यातील उच्चशिक्षित बेरोजगार आमच्या सदविवेक बुद्धीने निर्णय घेत आहोत. आपण १००% प्राध्यापक भरतीचा शासन निर्णय काढण्यासाठी आम्ही संविधानिक मार्गाने सत्याग्रह - ७ हे आंदोलन आझाद मैदान मुंबई येथे दिनांक 1 मार्च 2025 पासून करत आहोत. आमच्या सहकार्याने या व्यवस्थेला आत्महत्या केली तर ही निष्क्रिय व्यवस्था जबाबदार असेल. आमच्या विनाशाला राज्याचे प्रमुख म्हणून आपण स्वतः जबाबदार असाल. आणि हीच भूमिका उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या प्राध्यापक पद भरतीच्या याचिकेच्या (RP NO. 2508 OF 2024 ) सुनावणी दरम्यान न्यायालयात सादर केली जाईल."
नेट, सेट, पीएच.डी. धारक संघर्ष समितीच्या प्रमुख मागण्या:
1. केंद्र शासन व विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार 100% प्राध्यापक भरती.
2. केंद्र शासन व विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्देशानुसार समान कामाला समान वेतन (दरमहा 84/- हजार रुपये)
3. विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये पूर्णवेळ प्राध्यापकांची नियुक्ती करावी.
4. 24 नोव्हेंबर 2001 पूर्वीच्या 78 महाविद्यालयांना अनुदान देण्यात यावे.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या