बहुसंख्य कर्मचारी संघटनाचा संप शिथिल मात्र नगरविकास विभागातील कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप सुरूच (The strike of most of the employees' unions has been relaxed, but the indefinite strike of the employees of the Urban Development Department continues)

बहुसंख्य कर्मचारी संघटनाचा संप शिथिल मात्र नगरविकास विभागातील कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप सुरूच (The strike of most of the employees' unions has been relaxed, but the indefinite strike of the employees of the Urban Development Department continues)

बल्लारपूर :- केंद्र सरकारच्या धरतीवर राज्य सरकारने ही राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना UPS योजना लागू करण्याबाबत घोषणा केलेली असल्यामुळे राज्यातील बहुसंख्य कर्मचारी/अधिकारी संघटनांनी कामबंद आंदोलन स्थगित केलेले आहे परंतु माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या नगर विकास विभागातील महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद संवर्ग अधिकार्यांना शासनाच्या अधिनियमानुसार राज्य शासकीय कर्मचारी म्हणून दर्जा दिलेला आहे. त्यास नगर विकास विभागाने सुद्धा दुजोरा दिलेला आहे व त्यानुसार सदर अधिकाऱ्यांना सेवार्थ आयडी देणे बाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे गेला असता वित्त विभागाने सदर अधिकारी शासकीय कर्मचारी नसल्याबाबतची तृटी काढून राज्यातील अंदाजे 3000 संवर्ग अधिकार्यांना सेवार्थ आयडी पासून वंचित ठेवले. सदर अधिकाऱ्यांपैकी बरेच अधिकारी 2010-2012 पासून कार्यरत असून अद्याप पर्यंत त्यांना जुनी पेन्शन/ नवी पेन्शन यापैकी कुठल्याही पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी झालेली नाही‌ याच सोबत नगरपरिषदचे स्थानिक कर्मचारी यांना सुद्धा पेन्शन लागू नाही. यामुळे या सर्व अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबांचे भवितव्य अंधकारात असल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद संवर्ग अधिकारी संघटनेने आपले काम बंद आंदोलन स्थगित न करता सेवार्थसह पेन्शन योजनेचे पर्याय दिल्याशिवाय बेमुदत काम बंद आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही असे ठरवलेले आहे. त्यानुसार आज मलकापूर नगरपरिषद कार्यालयातील सर्व संवर्ग अधिकाऱ्यांनी 100% काम बंद आंदोलन सुरू केले असून सदर आंदोलनास महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद नगरपंचायत कर्मचारी संवर्ग अधिकारी संघटना बल्लारपूर. तसेच या आहेत प्रमुख मागण्या संवर्ग सेवेतील गट-क (श्रेणी-अ) पदास गट-ब (राजपत्रित) दर्जा आणि गट-क (श्रेणी-ब) पदास गट-ब (अराजपत्रित) दर्जा मिळावा, सहायक आयुक्त/मुख्याधिकारी गट-ब (राजपत्रित) या पदासाठी 60% जागा संवर्ग कर्मचाऱ्यांमधून पदोन्नतीने करण्यात याव्यात. करनिर्धारण आणि प्रशासकीय, अग्निशामक आणि स्वच्छता निरीक्षक सेवा संवर्ग यांना वेतनश्रेणी करण्यात यावी. अभियांत्रिकी संर्वगातील अभियंता यांना इतर विभागातील अभियांत्रिकी सेवेतील अधिकाऱ्यांप्रमाणे पदनाम व वेतनश्रेणी लागु करावी. मुख्याधिकारी यांच्या अनुपस्थितीत किवा रजा कालावधीत पदाचा अतिरीक्त कार्यभार हा संवर्ग सेवेतील अधिकाऱ्यास सोवविण्यात यावा. अ वर्ग नगरपरिषदांवरील वित्त विभागाचे सीएएफओ पद निरसीत करून त्याऐवजी संवर्ग सेवेतील लेखा संवर्ग अधिकारी नियुक्ती करावी, वेतन शासन लेखा कोषागार मार्फत करण्यात यावे, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण व स्वच्छता संवर्ग यांची पदे वाढते नागरीकरण व कामाचा भार यामूळे नगर परिषदांमध्ये वाढीव पदे निर्माण करण्यात यावीत. संगणक व विद्युत या अभियांत्रिकी संवर्गाची पदे नगरपंचायतींमध्ये निर्माण करण्यात यावीत. क वर्ग नगरपरिषदांना उपमुख्याधिकारी हे पद निर्माण करण्यात यावे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.

संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068