नव्या शैक्षणिक धोरणाची अमलबजावणी यावर्षी पासून नाही, जून 2024 पासून लागू होणार, राज्य शासनाने सर्व विद्यापीठांना पत्र पाठविल्याची माहिती (The implementation of the new education policy will not be implemented from this year, it will be implemented from June 2024, the state government has sent a letter to all the universities.)

Vidyanshnewslive
By -
0

नव्या शैक्षणिक धोरणाची अमलबजावणी यावर्षी पासून नाही, जून 2024 पासून लागू होणार, राज्य शासनाने सर्व विद्यापीठांना पत्र पाठविल्याची माहिती (The implementation of the new education policy will not be implemented from this year, it will be implemented from June 2024, the state government has sent a letter to all the universities.)


वृत्तसेवा :- नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महाविद्यालयीन स्तरावर तयारी पूर्ण झालेली नाही, त्यामुळे पुढील वर्षातील शैक्षणिक वर्षांपासून (जून २०२४ पासून) ते लागू होणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात शुक्रवारी (दि. १६) राज्यातील सर्व विद्यापीठांना पत्र पाठविण्यात आले. दरम्यान, संपूर्ण राज्यात शैक्षणिक वेळापत्रकात एकसमानता आणण्यासाठी पदवी अभ्यासक्रमाचे पहिल्या वर्षाचे वर्ग १ ते १५ जुलैदरम्यान सुरु करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षांचे वर्ग १ ऑगस्टनंतर सुरु करायचे आहेत. नवे धोरण पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून लागू करायचे आहे, त्यादृष्टीने अभ्यासक्रमाचे आराखडे, संरचना, मुल्यांकन पद्धती यांचा निर्णय विद्यापीठे व महाविद्यालयांनी ३० सप्टेंबरपर्यंत एकत्रितरित्या घ्यायचा आहे. त्यातील समस्या व त्रुटी दूर करण्यासाठी ३१ डिसेंबर ही अंतिम मुदत असेल. नवे धोरण अंमलात आणण्याचा अंतिम निर्णय १ जानेवारी २०२४ रोजी सर्व विद्यापीठे आणि शासनाकडून घोषित केला जाईल. नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात गेल्या शुक्रवारी (दि. ९) मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृहामध्ये बैठक झाली. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीला सुकाणू समितीचे सदस्य, सर्व अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरु उपस्थित होते. सुकाणू समितीने धोरणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात महत्वाच्या शिफारशी केल्या. नव्या धोरणाच्या अंमलबजावणीची महाविद्यालयीन स्तरावर पुरेशी तयारी झाली नसल्याचे सांगण्यात आले. या सूचना मान्य करताना नवे धोरण पुढील वर्षापासून अंमलात आणण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये मात्र या वर्षापासूनच ते लागू होईल. अकृषी विद्यापीठांशी संलग्न महाविद्यालयांना याच वर्षापासून धोरणाची अंमलबजावणी करायची असल्यास, त्यांना स्वायत्त महाविद्यालयांची मदत घेता येईल. मात्र त्याबाबतचा निर्णय संबंधित विद्यापीठाने घ्यायचा आहे.

संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्यांश न्युज), मो. 9421717068

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)