आता महाराष्ट्रावर संकट भार नियमनाचे ?
वृत्तसेवा :- राज्यावर भारनियमनाचे संकट येवून ठेपले आहे. राज्याचे उर्जामंत्री यांनी सांगितले की कोळसा टंचाई आणि विजेचे वाढलेली मागणी यामुळे भारनियमन करावे लागणार आहे. कोरोना, रोजगार व महागाईच्या संकटानंतर आता विजेच्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी राज्यातील जनतेने सज्ज राहण्याची मानसिकता तयार करण्याची आवश्यकता आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी दहा टक्के विजेची मागणी वाढली आहे. सध्या राज्याला २८ हजार मेगावॉट विजेचा पुरवठा दररोज केला जातो. शिवाय संपूर्ण देशात कोळशाची टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे विजनिर्मितीवर त्याचा परिणाम झाला असून राज्यावर भारनियमनांचे संकट येणार असल्याचे संकेत उर्जामंत्री नितीन राऊत आणि उर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपूरे यांनी दिले आहेत. भारनियमनाच्या संकटामुळे राज्यमंत्री मंडळाने ७६० मेगावॉट विज विकत घ्यायला मंत्रीमंडळाने मंजूरी देखील दिली आहे. यासाठी गुजरात राज्याकडुन १५ रुपये युनिटपर्यंन्त वीज खरेदी करण्याची राज्य सरकारने तयारी दर्शविली आहे. परंतू तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याची आमची मानसिकता याला जबाबदार आहे हे मान्य करावे लागेल. सरकार कोणत्या पक्षाचे आहे हा मुद्दा महत्वाचा नसून येणार्या दहा वर्षात राज्याच्या आवश्यक गरजा कोणत्या, राज्याची आजची लोकसंख्या कीती, दहा वर्षात त्यात होणारी वाढ किती, त्यासाठी लागणारी शिक्षण व्यवस्था, शाळा महाविद्यालयांची संख्या, आरोग्य सेवा, पिण्याचे पाणी, लागणारी विज, वाहतुक व्यवस्था अशा किमान मुलभूत गोष्टीचा आराखडा तयार करुन सरकारला तो सादर करणारी यंत्रणाच या देशात नाही. त्यामुळे संकट आल्यानंतर त्यावर उपाय-योजना शोधल्या जातात. एप्रिल, मे आणि अर्धा जून जरी धरला तरी तब्बल दोन महिने रणरणत्या उन्हाचे चटके आणि प्रचंड वाढलेल्या तापमानात विजेचे आवश्यकता मोठया प्रमाणावर घर, शेती, उद्योगात लागणार हे निश्चित आहे. परंतू राज ठाकरे सभेत काय बोलणार, किरीट सोमय्या खरोखरच फरार झालेत का? किरीट सोमय्या कुठे लपून बसले असतील, अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांचे नागपूर कनेक्शन कोणासोबत होते यावर सोशल माध्यमातून मोठया प्रमाणावर चर्चा होत असतांना समस्यांचे गांभिर्य आम्ही विसरत चाललो आहोत. राज्याच्या राजकीय सारीपाटावर महाविकास आघाडी सरकारची सत्ता उलथवून टाकण्याचे षडयंत्र केंद्रीय पातळीवरुन होत असतांना राज्यपातळीवर द्वेषाचे राजकारण मोठया प्रमाणावर सुरु आहे. यात सामान्य माणसाच्या वेदनांचा वाली कोण? मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते सर्वाच्यांच तोंडी सत्तेचा वास येतो आहे. हिन्दुत्व सिध्द करण्याची स्पर्धा लागलेली आहे. आणि महागाईमुळे सामान्य माणसाचे जगणे कठिण झालेले असतांना पेट्रोल, डिझेल, गॅसचा भडका उडालेला आहे. बेरोजगार रोजगारांसाठी तडफडतो आहे आणि ५८ चीे ६० आणि ६० ची ६५ वयोमर्यादा वाढवून सरकार तरुणांना षंड बनविण्याचे धोरण स्विकारते आहे. पोट भरलेल्यां शासकीय कर्मचार्यांना डकार देण्यासाठी जागा नसतांना आपल्या अजून मागण्यासाठी त्यांचे संप सुरु आहेत. तर विजेअभावी आपली पिके जळत असल्याने शेतकरी गळयात फास घेवून आत्महत्या करतो आहे. राज्यात नेमके काय चालले आहे कोणताही विद्वान महात्मा सांगू शकत नाही. सरकार विरुध्द विरोधी पक्ष असे चित्र सुध्दा दिसत नाही इतकी भिषण परिस्थिती आहे. केवळ इडी,सीबीआय, एफआयआर, पोलीस चौकशी, न्यायालयाचे निकाल, भोंगें याशिवाय विकास, वीज, महागाई यावर कुठेही चर्चा नाही. येणार्या जुन मध्ये बोगस बियाणे दिसणार नाही, यावर यंत्रणेला शासनाकडून सुचना नाहीत. मोठया प्रमाणावर रायसायनिक खतांचा पुरवठा केला जाईल यासदंर्भात भाषणे नाहीत. अरे कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा? अशी गंभिर परिस्थिती आहे. केवळ द्वेष आणि फक्त द्वेषाचे राजकारण संपूर्ण राज्यात सुरु आहे. वीजेचे संकट राज्यावर आलेले असतांना ७६० मेगावॉट वीज खरेदीचा प्रस्ताव गुजरात राज्याला दिला असला तरी गुजरात मधील टाटा कंपनीकडून आधी मागची १२० कोटीची उधारी द्या, नंतर वीज देऊ असे पत्रक कंपनीने महावितरणाला दिल्याने पून्हा राज्याची फजीती वाढलेली आहे. आणि ७६० मेगावॉट वीज राज्याला मिळाली तरी अजून ३००० हजार मेगावॉट विजेची गरज असल्याने राज्यावर भारनियमनचे ढग कायम राहतील. त्यामुळे सामन्य नागरिकांसह शेतकरी, उद्योजक, आयटी क्षेत्रात काम करणार्या तरुणांना याची झळ पोहचणार आहे. मोठमोठया सुपर स्पेशालिटी हॉस्पीटल, नर्सिग होमसाठी मोठया प्रमाणावर वीज लागत असते. राज्य अधारांत जाणार नाही इतकी काळजी राज्यकर्त्यांना निश्चित असेल, परंतू आता मशिदीवरचे भोंगे उतरवायचे की कायदा व सुव्यवस्था सांभाळायची की राज्यात विजेची व्यवस्था करायची असे धर्मसंकट महाविकास आघाडी सरकारच्या सत्तत्तधार्यांवर येवून ठेपले आहे. यदाकदाचित राज्य अंधारात बुडालेच तर महाविकास आघाडी सरकारचे वाभाडे राज्यभर निघाल्या शिवाय राहणार नाही. त्यामुळे मंत्र्यालयातील सत्तेची ‘बत्ती’ गुल होण्याआधी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि उर्जामंत्र्यांनी वीजेच्या गंभिर प्रश्नावर शेजारच्या राज्याकडून विज विकत घेवून मंत्रालयातील ‘उजेड’ कायम ठेवावा. एव्हढेच.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्यांश न्युज), मो.9421717068
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या