एसटी महामंडळ विलीकरणाच्या संपकऱ्याना धक्का : एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण नाहीच
राज्य सरकारने अहवाल स्वीकारला
वृत्तसेवा :- एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करून घेण्याच्या मागणीसाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून संपावर ठाम असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पदरी अखेरीस निराशाच पडली आहे. राज्य सरकारने एसटी विलीनीकरणाचा अहवाल मंजूर केला आहे. एसटी महामंडळ विलीनीकरण शक्य नसल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून रखडलेल्या एसटी विलीनीकरणाचा मुद्दा अखेरीस राज्य सरकारने निकाली काढला आहे. आज एसटी विलीनीकरणाच्या अहवालाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा अहवाल ठेवण्यात आला होता. अहवाल सभागृहात ठेवल्यानंतर आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली. शुक्रवारी या अहवाल संदर्भात राज्य सरकारच्या वतीने सभागृहात निवेदन करणार आहे. हायकोर्टाने नेमून दिलेल्या या समितीने एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करणे शक्य नसल्याचे मत नोंदवले होते. एवढंच नाहीतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही एसटी विलीनीकरण शक्य नसल्याचे सभागृहात स्पष्ट केले होते. त्यानंतर आज हा अहवाल स्वीकारला आहे. दरम्यान, एसटी महामंडळ विलीनीकरणाच्या याचिकेवर मंगळवारी हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्यानं निर्णय घेण्यात उशीर होत आहे. एसटी महामंडळ विलिनीकरणाबाबत कॅबिनेटने अजून कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. राज्य सरकारला अजून १५ दिवसांची मुदत मिळावी अशी विनंती राज्य सरकारने केली. यावर १ एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करत, ५ एप्रिलला होणा-या पुढील सुनावणीत उत्तर देण्याचे कोर्टाने राज्य सरकारला निर्देश दिले.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्यांश न्युज), मो.9421717068
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या