लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना ई-केवायसी बंधनकारक, 2 महिन्यांची मुदत (E-KYC mandatory for beneficiaries of Ladki Bhain Yojana, 2 months deadline)
वृत्तसेवा :- महिलांना आर्थिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरु केली होती. मात्र, काही अपात्र महिलांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचं पुढे आलं आहे. त्यामुळे सरकारने आता लाडक्या बहिणींना ई- केवायसी अनिवार्य केली आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. तसेच या ई-केवायसीसाठी दोन महिन्यांची मुदत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. ''मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत पारदर्शकतेला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील सर्व लाभार्थी भगिनींसाठी लाडकी बहीण या वेब पोर्टलवर e-KYC सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. योजनेच्या सर्व लाभार्थी भगिनींनी पुढील २ महिन्यांच्या आत सदर e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
ई-केवायसी ही ऑनलाईन पद्धतीने करायची आहे. यासाठी काही कागदपत्रे, महत्त्वाची माहिती पुन्हा अपलोड करावी लागणार आहे. याची प्रक्रियाही सुरु झाली आहे. तुम्ही लाडकी बहीण योजनेच्या पोर्टलवर जाऊन ई-केवायसी करू शकता. यामध्ये तु्म्हाला तुमचे नाव, पत्ता, रेशन कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, आधार कार्ड अशी सर्व माहिती भरायची आहे. तसेच या कागदपत्रांची छायांकित प्रतही अपलडो करायची आहे. त्यानंतर तुमची ईकेवायसी प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. जर तुम्ही ई-केवायसी प्रक्रिया नाही केली, तर तुम्हाला योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. लाडकी बहीण योजनेत जर केवायसी केले नाही तर तुम्हाला १५०० रुपये मिळणार नाहीत. त्यामुळे लवकर शक्य तितक्या लवकर ही ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी, असं आवाहन करण्यात आलं आहे. लाडकी बहीण लाभार्थी महिलांसाठी https://ladakibahin.maharashtra.gov.in या वेब पोर्टलवर ई-केवायसी सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. महिला व बाल विकास विभागाने जारी केलेल्या शासन परिपत्रकानुसार, आधार कायद्यातील तरतुदींनुसार या योजनेच्या लाभासाठी आधार प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे. यामुळे, आता या विभागामार्फत ई-केवायसीच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांची पडताळणी आणि प्रमाणीकरण केले जाणार आहे. तसेच, भविष्यात दरवर्षी जून महिन्यात ही ई-केवायसी प्रक्रिया 2 महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करणे आवश्यक असेल. ही प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि सुलभ असून, ती भविष्यातील इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठीही उपयुक्त ठरेल, असं महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी ट्वीट करत म्हटलं आहे.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या