मराठा आरक्षण वैध की अवैध, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष (Maratha reservation valid or invalid, look at Supreme Court decision)
वृत्तसेवा :- मराठा समाजासाठी आज अत्यंत महत्वाचा दिवस आहे. कारण, मराठा आरक्षण वैध की अवैध? याचा अंतिम फैसला आज होणार आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात क्यूरेटिव्ह याचिका दाखल केली होती. ५ मे २०२१ रोजी सुप्रीम कोर्टाच्या पाच पाचसदस्यीय घटनापीठाने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण अवैध्य ठरवले होते. इतकंच नाही, तर मराठा समाज मागासलेला असून त्यांना आरक्षण देण्यात यावं, अशी शिफारस करणारा न्या. गायकवाड समितीचा अहवाल कोर्टाने फेटाळून लावला होता. या याचिकेवर आज महत्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागून आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना इंद्रा साहनीप्रकरणी घालून दिलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली. त्यामुळे आरक्षण देता येणार नाही, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं. संसदेने १०२ वी घटनादुरुस्ती केल्यावर राज्य सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही, असाही निष्कर्ष कोर्टाने नोंदविला होता. दरम्यान, मराठा आरक्षणासाठी राज्यात सुरू असलेली आंदोलने आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्या इशाऱ्यानंतर राज्य सरकारने शेवटचा प्रयत्न म्हणून सुप्रीम कोर्टात क्यूरेटिव्ह याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज महत्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या पीठापुढे ही सुनावणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे मराठा समाजाचा हिरमोड झाला होता. मराठा आरक्षणाची मागणी करण्यासाठी राज्य सरकारने कोर्टात वकिलांची मोठी फौज उभी केली होती. मात्र, तरीही त्यांना अपयश आलं होतं. दुसरीकडे आरक्षणाच्या विरोधी बाजूने वकील गुणरत्न सदावर्ते यांच्या पत्नी जयश्री पाटील यांनी बाजू मांडली होती.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
Post a Comment
0Comments