विजुक्टाचे जिल्हाधिकाऱ्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र Vijukta's letter to Chief Minister through District Collector
चंद्रपूर -: राज्य शासनाने सरकारी शाळेसंदर्भात, कर्मचारी नियुक्ती, दत्तक शाळा धोरण तसेच जुन्या पेन्शन संदर्भात संविधान विरोधी घेतलेला निर्णय रद्द करावा, अशा मागण्यांचे पत्र जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री यांना विदर्भ ज्युनिअर काँलेज टिचर्स असोसिएशन तर्फे नुकतेच देण्यात आले. सरकारी शाळा उद्योगपतींना देऊन शिक्षणाचे खाजगीकरण करण्याचा, सरकारी शाळा बंद करण्याचा, शासकीय कर्मचारी नियुक्ती ही खाजगी कंपन्यांमार्फत कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय संविधान विरोधी असून सामान्य, गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित करण्याचे षडयंत्र आहे. उपरोक्त सरकारी धोरण हे सर्वसामान्य जनतेला घातक आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. असल्याप्रकारचे निर्णय त्वरित रद्द करण्यासाठी जनआंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन विजुक्टामार्फत करण्यात आले आहे. यावेळी विजुक्टाचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. प्रविण चटप, सचिव प्रा. प्रमोद उरकुडे, प्रसिद्धी प्रमुख प्रा. नामदेव मोरे, प्रा. महेश मालेकर, विजुक्टाचे तालुका अध्यक्ष प्रा. चैतन्य भोयर, प्रा. हितेश एकरे व पदाधिकारी उपस्थित होते.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्यांश न्युज), मो. 9421717068
Post a Comment
0Comments