येत्या पावसाळी अधिवेशनात समान नागरी कायदा विधेयक संसदेत मांडणार ? (Will the Common Civil Law Bill be presented in the Parliament in the coming monsoon session?)
वृत्तसेवा :- समान नागरी कायद्यावरून संपूर्ण देशात चर्चा सुरू झाली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या एका विधानामुळे या चर्चेला सुरूवात झाली आहे. समान नागरी कायद्या संदर्भातील विधेयक यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनातच मांडण्यात येणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. देशात समान नागरी कायदा लागू करण्यासंदर्भात चर्चा सुरू झाली आहे. यावरून राजकीय पक्ष आपापली भूमिका स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दिल्ली आणि पंजाबमध्ये सत्तेत असलेल्या आम आदमी पक्षाने या कायद्याला तत्वत: समर्थन दिलं आहे. सर्व धर्मांच्या प्रमुख मंडळींशी चर्चा करुन आणि सगळ्यांच्या सहमतीने हा कायदा करण्यात यावा, अशी मागणी आपने केली आहे. आपतर्फे त्यांचे सरचिटणीस संदीप पाठक यांनी ही भूमिका मांडली. पाठक यांनी म्हटले की, समान नागरी कायद्याचं आम्ही तत्वतः समर्थन करतो, हा कायदा असावा असं घटनेच्या कलम 44 मध्ये देखील लिहिलं आहे. मात्र सर्व धर्मियांची याला संमती असणं गरजेचं आहे. या मुद्द्यावर सर्व धर्म आणि राजकीय पक्षांशी चर्चा झाली पाहिजे. सर्वांच्या संमतीनंतरच त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी.
समान नागरी कायद्याबाबत खासदारांची मते जाणून घेण्यासाठी संसदेच्या स्थायी समितीची 3 जुलै रोजी बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीला विधी आयोग, कायद्याशी निगडीत विभाग व्यक्तींना बोलावण्यात आलं आहे. सर्वसामान्य माणसांची मते जाणून घेण्यासाठी या व्यक्तींसोबत बैठक करण्यात येत आहे. यावर्षी होणाऱ्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि तेलंगणा विधानसभा निवडणुका आणि 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी भाजप कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी समान नागरी कायद्याचा मुद्दा उचलला. कायद्यावरून मुस्लिमांना भडकवत आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला. एका घरात एका सदस्यासाठी एक कायदा आणि दुसऱ्याकरिता वेगळा कायदा असेल तर घर चालणार आहे का ? मग अशा दोन व्यवस्थेमुळे देश कसा चालेल? संविधानामध्ये नागरिकांच्या समान अधिकाराचा मुद्दा आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही देशात समान नागरी कायदा आणा असे म्हटले आहे, असे मोदी यांनी सांगितले.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्यांश न्युज), मो. 9421717068
Post a Comment
0Comments