विश्लेषण :- लिमेशकुमार जंगम
वृत्तसेवा :- सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत, केंद्र सरकारलाही फटकारले आहे सर्वोच्च न्यायालयाने आता भारतातील सर्वात शक्तिशाली तपास संस्था मानल्या जाणाऱ्या अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) वर कडक टिप्पणी केली आहे. भारताचे मुख्य न्यायाधीश (सीजेआय) न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने ईडीच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे आणि स्पष्ट केले आहे की एजन्सीची कार्यशैली आता न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीनेही संशयास्पद बनली आहे. १. सर्वोच्च न्यायालयाने सिद्धरामय्या प्रकरणात ईडीला गुंतवले कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांना समन्स पाठविण्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. 'म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA)' जमीन घोटाळ्यात ईडीने पार्वती यांना समन्स पाठवले होते. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आधीच समन्स रद्द केले होते, परंतु ईडी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली. सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीचे अपील फेटाळून लावले आणि म्हटले "राजकीय लढाई तपास यंत्रणांमार्फत नव्हे तर निवडणुकीत लढली पाहिजे." २. "आम्हाला बोलायला लावू नका!" - सीजेआयचा केंद्राला इशारा सीजेआय गवई यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेल्या सॉलिसिटर जनरल एस.व्ही. राजू यांना फटकारले. असे म्हटले गेले "कृपया आम्हाला ईडीवर अधिक कठोर टिप्पण्या करण्यास भाग पाडू नका." महाराष्ट्राच्या संदर्भात, सीजेआय म्हणाले "मला तिथे काय घडले ते माहित आहे, देशभरात अशीच हिंसाचार पसरवू नका." ३. वकिलांना समन्स पाठवल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयही संतापले
ईडीने प्रसिद्ध वकील अरविंद दातार आणि प्रताप वेणुगोपाल यांना समन्स पाठवले, आरोप केला की ते आरोपींना सल्ला देत आहेत. याची स्वतःहून दखल घेत सीजेआय म्हणाले "कायदेशीर सल्ला देणे हे वकिलांचे काम आहे, त्यावर समन्स पाठवणे पूर्णपणे चुकीचे आहे."
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले "हा प्रॅक्टिस करण्याच्या अधिकारावर आणि न्यायव्यवस्थेवर हल्ला आहे." ४. मद्रास उच्च न्यायालयाचा तीव्र हल्ला: "ईडी ड्रोन आहे का?" मद्रास उच्च न्यायालयानेही एका प्रकरणात ईडीच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. सीबीआय आधीच त्याच प्रकरणाची चौकशी करत असताना ईडीने एका कंपनीची ₹ ९०१ कोटींची एफडी गोठवली. न्यायालयाने विचारले - "ईडी एक सुपर कॉप आहे का, जी प्रत्येक प्रकरणात मनमानीपणे काम करेल?" “PMlA चा गैरवापर होत आहे, तो प्रत्येक बाबतीत लादू नका.” ५. PMLA कायदा आणि ED च्या अमर्याद अधिकारांवर चर्चा मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (PMlA) ED ला दिलेल्या अधिकारांवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. विरोधकांचा आरोप आहे की हा कायदा 'आधी अटक करा, नंतर सिद्ध करा' या तत्त्वावर चालतो. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे "ED च्या अधिकारावर मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करणे आवश्यक आहे, अन्यथा त्याचा परिणाम संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवर होईल." शेवटची गोष्ट आता विरोधी पक्षाच्या इशाऱ्यावर सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी? विरोधी पक्ष बऱ्याच काळापासून आरोप करत आहे की ED चा वापर राजकीय सूडबुद्धीसाठी केला जात आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या टिप्पण्यांमुळे या आरोपांना नवीन बळ मिळाले आहे. सरकार मागे पडल्याचे दिसत असताना विरोधी पक्ष हा निर्णय "लोकशाहीचा विजय" म्हणून सादर करत आहे. आता उपस्थित होणारे महत्त्वाचे प्रश्न ईडीचे अधिकार मर्यादित होतील का? तपास यंत्रणांना राजकीय हस्तक्षेपापासून स्वतंत्र केले जाईल का? पीएमएलएमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे का? येणाऱ्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाची ही कडक टिप्पणी देशाची राजकीय आणि कायदेशीर दिशा दोन्ही बदलू शकते.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या