वनभूमीवरील अतिक्रमण धारकाच्या जमिनीच्या पट्टे मिळविण्याच्या मागणी संदर्भात बल्लारपूरात 18 जून रोजी भव्य मोर्चा (A grand march was held in Ballarpur on June 18 regarding the demand of getting land titles of encroachment holders on forest land.)
बल्लारपूर :- २२ मे २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील नागपूर, भंडारा, गोंदिया, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्हयातील झुडपी जंगल वनभुमीवरील रहिवासी घरे, शेती, शाळेच्या इमारती, शासकीय रुग्नालये इत्यादी प्रयोजनार्थ असलेले अतिक्रमण २ वर्षाचे आत काढून टाकावे असा निर्णय दिला आहे. सदर निर्णयामुळे बल्लारपूर शहरातील रविंद्र नगर, मौलाना आझाद नगर, राजेंद्र प्रसाद वार्ड, पंडीत दिनदयाल वार्ड, गौरक्षण वार्डातील सातखोली परिसरातील हजारो नागरीक बेघर होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णयाबाबत केंद्र व राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. तसेच राज्य सरकार व केंद्र सरकार तर्फे सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटीस ताबडतोब प्रस्ताव सादर करुन वनभुमीवरील अतिक्रमण धारकांना शासनातर्फे जमीनीचे पट्टे देण्यात यावे. या अनुषंगाने वनभुमी अतिक्रमण धारकांना जमीनीचे पटटे मिळावे म्हणुन दिनांक १८ जून २०२५ रोजी शहर विकास आघाडीचा तहसील कार्यालयावर जंगी मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सदर मोर्चात हजारोंच्या संख्येत सहभागी होण्याचे आव्हान शहर विकास आघाडीचे आयोजन समिती तर्फे भारत थुलकर, रविकिरण वनकर, संजय डुबेरे, अशोक पाटील, अरविंद वनकर, सुधाकर मेढे, मुन्ना दिगवा, नरेंद्र हिरे, शरद वानखेडे, अहेसान खान, वाजीद खान, युसुफ, सैयद जामील, नासीरबक्ष उर्फ भुरु, प्रेमकुमार पाटील, प्रशांत सातकर, सैयद शराफत अली जाफरी, ताईबाई फुलझेले, वनमाला भसारकर इत्यादी ने केले आहे.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या