बेताल वक्तव्य करणार्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच झापले (The Supreme Court has slapped those who made absurd statements.)
वृत्तसेवा :- देशात बेताल वक्तव्ये करणार्यांची एक नवी ‘जमात’ उदयास आलेली आहे. सत्तेचा ‘माज’ आल्याने आणि सत्तेचे संरक्षण ‘कवच’ असल्याने या मंडळींना ‘अभय’ मिळाले आहे. परंतू कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याबाबत वादग्रस्त विधान करणारे मध्यप्रदेशचे राज्यमंत्रिमंडळ मंत्री विजय शाह यांची मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने व सर्वोच्च न्यायालयाने कान उघाडणी करत त्यांच्यावर कठोर शब्दात ताशेरे ओढले असून त्यांचा ‘माफीनामा’ फेटाळला आहे. तसेच त्यांच्या चौकशीसाठी दुसर्या राज्यातील अधिकार्यांना ‘एसआयटी’ चौकशीचे आदेश दिले आहेत. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत सरकारने अत्यंत सुक्ष्म पध्दतीने नियेाजन करत पाकिस्तानला वठणीवर आणणारे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ राबविले. या ऑपरेशनच्या युध्दजन्य परिस्थितीची माहिती ‘देशाला’ आणि ‘जगाला’ व्हावी म्हणून प्रसारमाध्यमांना माहिती देण्याची जबाबदारी भारतीय सेना दलाच्या लष्करातील कर्नल सोफिया कुरेशी व विंग कमांडर व्योमिका सिंग आणि विक्रम मिश्री यांच्यावर सोपविली होती. अर्थात भारतीय सेनादलाची आणि भारत सरकारची ही ‘रणनिती’ होती. ज्यामध्ये दोन्ही महिलांना ही जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. पाकिस्तानशी, दहशतवाद्यांशी लढतांना भारतीय सेनादलाची माहिती सोफिया कुरेशी देतात ही साधारण ‘रणनीती’ नाहीच. परंतू एका राज्याच्या सत्ताधारी पक्षाच्या आणि मंत्रीपदावर असलेल्या व्यक्तिला याचे ‘गांभीर्य’ समजू नये याचे आश्चर्य वाटते. 12 मे रोजी या मंत्री महोदयांनी एका जाहीर सभेत ज्या आक्षेपार्ह शब्दांमध्ये सोफिया कुरेशी यांच्यावर ‘धार्मिक’ आणि ‘लिंगभेद’ करणारे व महिला सन्मानाचा अपमान करणारे वक्तव्य केले त्याची उच्च न्यायालयासह सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या पध्दतीने गंभीर दखल घेतली आहे त्याचे देशभरातून कौतूक होत आहे. कारण देशात युध्दजन्य परिस्थिती असतांना एका मंत्र्यांने अशा प्रकारची वक्तव्ये जाहिरपणे एका सार्वजनिक कार्यक्रमातून करणे हे देशद्रोहाच्या परिभाषेत मोडते. परंतू न्यायालयाने त्यांना ‘देशद्रोही’ ठरविले नाही हे त्यांचे भाग्य समजले पाहिजे. मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री व मध्यप्रदेशच्या भाजपा प्रदेश अध्यक्षांनी या मंत्र्याला अद्यापही पक्षातून आणि मंत्रीपदावरून का ‘निष्कासित’ केले नाही? हे भाजपासाठी चिंताजनक आहे. कारण मंत्री महोदयांनी केलेले वक्तव्य हे देशद्रोहाच्या परिभाषेत तर बसतेच परंतू ते भारतीय संविधानाचे ‘उल्लंघन’ करणारे आणि सेना दलाच्या धर्मनिरपेक्ष परम्परेचा ‘अपमान’ करणारे देखील आहे. त्यामुळे मंत्री विजय शाह यांच्या वक्तव्याची मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने स्वत: दखल घेतली, आणि शाह यांच्या विरोधात न्यायसंहितेच्या विविध कलमांसह गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश 14 मे रोजी मध्यप्रदेश पोलीस प्रशासनाला दिले. न्यायालयाच्या आदेशानंतर देखील पोलिसांनी ज्या पध्दतीने एफआयआर दाखल केला तो एव्हढा राजकीय ‘गुलामगिरी’च्या दबावाखाली होता की न्यायालयाने तो एफआयार फेटाळून लावत 15 मे रोजी पोलिसांचीच ‘हजामत’ केली. कारण मंत्री शाह ज्या सत्तेच्या उन्मादात बरळले होते त्या शब्दांचा उल्लेखच एफआयआरमध्ये नव्हता. त्यामुळे तुमच्या चौकशीवर न्यायालय स्वत: लक्ष ठेवून आहे, अशा शब्दात पोलिसांचे कान उघउले. हे कळाल्यावर मंत्री महोदयांचा माज ‘सत्तेत’ आणि ‘संपत्तीत’ रूपांतरीत झाला. त्यांनी लागलीच दिल्ली गाठली आणि मध्यप्रदेश न्यायालयाचा अवमान करत सर्वोच्च न्यायालयात एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली. त्याठिकाणी असलेले सरन्यायाधिश भूषण गवई यांनी ज्या शब्दात मंत्र्यांची उरली-सुरली जिरवली ती देशातील ‘बेताल’ वक्तव्य करणार्या सर्वच मुजोरांसाठी मोठी ‘चपराक’ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयात जावून माफी मागण्याचे केवळ ‘आदेश’ नव्हे तर ‘तंबी’ दिली. जर-तरच्या शब्दात मागितलेली मंत्र्यांची माफी न्यायालयाने फेटाळून तर लावलीच, परंतू माफी मागतांना त्यामध्ये ‘प्रामाणिकपणा’ नसल्याने तुम्ही कोणत्या शब्दात माफी मागितली, याचीसुध्दा दखल न्यायमूर्ती सुर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंह यांनी घेतली. सोफिया कुरेशी यांच्याबद्दल तुम्ही केलेल्या वक्तव्यांचा व्हिडीओ न्यायालयाने पाहिला आहे. तुम्ही अश्लिल भाषा वापरण्याच्या तयारीत होता, असभ्य वक्तव्य करतांना तुम्हाला ‘लाज’ वाटायला हवी होती, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यालयाने मंत्र्यांची ‘लाज’ काढली. तरीसुध्दा भाजपा नेतृत्वाला अशा मंत्र्यांची मंत्रीमंडळातून ‘हकालपट्टी’ करावी असे वाटत नाही. किमान 28 मे च्या आत मंत्री महोदयांची हकालपट्टी दिल्लीतील शिर्ष नेत्यांनी करावी. अन्यथा एसआयटीच्या माध्यमातून अजून ‘वाभाडे’ निघतील, यात शंका नाही. एक मात्र नक्की की या घटनेमुळे देशभरातील ‘उन्माद’ आलेल्या आणि सत्तेचा ‘माज’ चढलेल्या नेत्यांच्या डोळ्यात या निकालाने ‘अंजन’ घातले आहे. महाराष्ट्रात तर एका राज्यपालांसह मोठ-मोठ्या नेत्यांनी मागील दोन वर्षांपूर्वी ज्या पध्दतीने महापुरूषांबद्दल अवामानजनक वक्तव्ये केली होती, ती सुध्दा अशाच प्रकारची दखलपात्र वक्तव्ये होती. परंतू सत्तेची पट्टी डोळ्यांवर बांधलेल्या शिर्ष नेत्यांना त्याचा ‘खेद’ वाटला नाही. आणि बोलून झाल्यावर माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास केला गेला, माझ्या वक्तव्यामुळे जर कुणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर मी दिलगिरी व्यक्त करतो अशी एक नवीन स्टाईल ‘माफीनाम्याची’ तयार झाली आहे. यावरसुध्दा सर्वोच्च न्यायालयाने मंत्री महोदयावर कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की तुम्ही सरळ शब्दात माफी मागायला हवी होती. ‘जर मी वादग्रस्त विधाने केली असतील तर त्याबद्दल मी माफी मागतो’ अशा जर-तरच्या भाषेतील माफीनामा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. या घटनेत मध्यप्रदेशच्या उच्च न्यायालयाला आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाला आम्ही ‘सॅल्यूट’ करतो, की त्यांनी स्वत: अशा वक्तव्यांची दखल घेतली. प्रत्येक राज्यातील न्यायमूर्तींनी अशा प्रकारच्या संविधानाचा ‘अपमान’ करणार्या, महापुरूषांची अवमानना करणार्या, सैन्य दलाचा ‘अवमान’ करणार्या ‘माज’ आलेल्यांना त्यांची जागा दाखविण्याची आवश्यकता आहे. त्यांच्या येणार्या सात पिढ्यांमध्ये अशा प्रकारची वक्तव्ये करण्याचे ‘साहस’ निर्माण होणार नाही अशा प्रकारची शिक्षा या निमित्ताने व्हायला हवी. तरच असे ‘माज’ आलेले ‘देशद्रोही’ ठिकाणावर येतील अशी जनभावना आहे. मंत्री विजय शाह यांना ताबडतोब मंत्रीमंडळातून निष्कासीत करावे ही देशातील जनतेची इच्छा आहे. आणि अशी ‘अॅक्शन’ घेतली तर भाजपाची ‘प्रतिमा’ देखील उंचावेल असे राजकीय विश्लेषकांना वाटते.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या