समान व असमान निधी योजनांसाठी शासनमान्य ग्रंथालयांनी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन (Government recognized libraries are invited to submit proposals for equal and unequal funding schemes)

समान व असमान निधी योजनांसाठी शासनमान्य ग्रंथालयांनी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन (Government recognized libraries are invited to submit proposals for equal and unequal funding schemes)

चंद्रपूर :- भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या समान निधी व असमान निधी योजनेंतर्गत राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अर्थसहाय्याच्या विविध योजना ग्रंथालय संचालनालयामार्फत राबविण्यात येतात. सन 2024-25 या वर्षात समान व असमान निधी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांकडून विहित नमुन्यात प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. त्या संदर्भातील नियम,अटी व अर्जाचा नमुना प्रतिष्ठानाच्या www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. इच्छुक ग्रंथालयांनी अर्जाचा नमुना संकेतस्थळावरून डाऊनलोड करून घ्यावा. समान निधी योजना पुढीलप्रमाणे आहेत 1. इमारत बांधकाम व विस्तार अर्थसहाय्य योजना 25 लक्ष रुपये. उपरोकत योजनेव्यतिरिक्त समान निधी योजनेंतर्गत इतर योजनांचा लाभ केंद्रीय पद्धतीने देण्यात येत असल्यामुळे इतर योजनेसाठीचे प्रस्ताव सादर करू नयेत. असमान निधी योजना 1. ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधनसामग्री, फर्निचर, इमारत बांधकाम व विस्तार यासाठी अर्थसहाय्य (फर्निचर खरेदी 4 लक्ष रुपये व इमारत बांधकाम 10 ते 15 लक्ष रुपये लाख) 2. राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान ‘ज्ञान कोपरा’ विकसीत करण्यासाठी अर्थसहाय्य. (2.50 लक्ष रुपये) व विशेष अर्थसहाय्य आधुनिकीकरण (2 लक्ष रुपये). 3. महोत्सवी वर्ष जसे 50/60/75/100/125/150 वे वर्ष साजरे करण्यासाठी अर्थसहाय्य (6.20 लक्ष व इमारत विस्तार 10 लक्ष रुपये). 4. राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग व जागरुकता कार्यक्रम आयोजनासाठी अर्थसहाय्य (1.50 लक्ष, 2.50 लक्ष आणि 3 लक्ष रुपये). बाल ग्रंथालय व राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय ‘बाल कोपरास्थापन’ करण्याकरिता अर्थसहाय्य (6.80 लक्ष रुपये, असा करा अर्ज वरील योजनांचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुकांनी प्रतिष्ठानाचे www.rrrlf.gov.in हे संकेतस्थळ पहावे. आवश्यकता असल्यास संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. ग्रंथालयांनी वरीलपैकी कोणत्याही एका योजनेसाठीचा प्रस्ताव विहित मार्गाने व मुदतीत आवश्यक कागदपत्रांसह इंग्रजी/हिंदी भाषेत चार प्रतीत संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास 30 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत पोहचतील अशा बेताने पाठवावेत, असे आवाहन ग्रंथालय संचालनालयाचे प्र.ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर यांनी केले आहे.

संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068