एकीकडे विधानभवनात आरक्षणावर चर्चा, तर दुसरीकडे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांचा राजीनामा (On one hand, there is a discussion on reservation in the legislature, on the other hand, the resignation of the chairman of the State Commission for Backward Classes)

एकीकडे विधानभवनात आरक्षणावर चर्चा, तर दुसरीकडे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांचा राजीनामा (On one hand, there is a discussion on reservation in the legislature, on the other hand, the resignation of the chairman of the State Commission for Backward Classes)

वृत्तसेवा :- राज्याच मराठा आरक्षणावरून वातावरण तापले आहे. ओबीसी आणि मराठा आंदोलकांमध्ये शाब्दिक युद्ध रंगले आहे. त्यातच आज, मंगळवारी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणावर चर्चा होणार आहे. राज्यात एकीकडे मराठा, धनगर आरक्षणासह ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पेटलेला असताना राज्य मागासवर्ग आयोगामध्ये राजीनामासत्र सुरू झाले आहे. आयोगाचे सदस्य Adv. बी. एस. किल्लारीकर यांनी 1 डिसेंबर रोजी सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता. त्यापाठोपाठ 4 डिसेंबर रोजी लक्ष्मण हाके या सदस्यानेही राजीनामा दिला होता. हाके यांच्या आधी बबनराव तायवाडे, संजय सोनवणे यांनी देखील सदस्यपदाचा राजीनामा दिला होता. एकीकडे कार्यक्रम पत्रिकेत समावेश झालेला असतानाच दुसरीकडे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे हा आयोगच बरखास्त होण्याची चर्चा रंगली आहे.

          त्यानंतर मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनीही आयोगाच्या कामकाजासाठी तयार करण्यात आलेल्या समाज माध्यमावर पोस्ट टाकत राजीनाम्याचे संकेत दिले होते. राज्य सरकारमधील दोन मंत्री आणि न्यायमूर्ती दिलीप भोसले हे हस्तक्षेप करत असल्याने त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते. त्यांचा राजीनामा मुख्य सचिव यांनी स्वीकारला असून ओबीसी मंत्रालयातील अवर सचिव नरेंद्र आहेर यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कार्यालयास त्याची माहिती दिली आहे. मराठा तसेच इतर समाजांच्या आरक्षणप्रश्नी विधानसभेत आमदार आशिष शेलार, भरत गोगावले, डॉ. राजेंद्र शिंगणे, प्रताप सरनाईक यांच्यासह इतरांनी नियम 293 अन्वये तर, विधान परिषदेत प्रवीण दरेकर, मनीषा कायंदे, विक्रम काळे, प्रसाद लाड यांच्यासह इतरांनी नियम 260 अन्वये प्रस्ताव दिला आहे. कार्यक्रमपत्रिकेनुसार यावर आज, मंगळवारी दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चा होणार आहे. तर, मराठा समाज मागास आहे की नाही, याची चाचणी करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य मागासवर्गीय आयोगाला निर्देश दिले आहेत. पण आता इतर सदस्यांप्रमाणेच अध्यक्ष निरगुडे यांनीही राजीनामा दिल्याने हा आयोग बरखास्त करण्यात येतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068