राज्यातील 16 लाखाच्यावर सरकारी कर्मचारी 14 डिसेम्बरपासून बेमुदत संपावर जाण्याच्या तयारीत ? Over 16 lakh government employees in the state are preparing to go on an indefinite strike from December 14?

राज्यातील 16 लाखाच्यावर सरकारी कर्मचारी 14 डिसेम्बरपासून बेमुदत संपावर जाण्याच्या तयारीत ? Over 16 lakh government employees in the state are preparing to go on an indefinite strike from December 14?

मुंबई :- जुनी पेन्शन लागू करण्यावरून सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा आक्रमक पवित्रा घेतलाय. येत्या १४ डिसेंबर पासून कर्मचारी पुन्हा बेमुदत संप करणार आहेत. याबाबत जिल्हा तसेच तालुकास्तरावर सर्व कर्मचाऱ्यांच्या निर्धार सभा घेण्यात येणार आहेत. काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शनसाठी बेमुदत संप पुकारला होता. हा संप साधरण आठवडाभर चालला होता, या संपामुळे जिल्हा प्रशासनाचे तसेच अन्य सरकारी कार्यालयांचे कामकाज ठप्प झाले होते. विविध प्रकारची सरकारी कामे रखडली होती. या संपाचे राज्यात त्याचे पडसाद उमटले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने आश्वासन दिल्याने संप मागे घेण्यात आला होता. सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नसल्याने संघटनेने पुन्हा संपाचे हत्यार उपसले आहे. संपानंतर राज्य सरकारने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल मंत्रिमंडळाने अद्याप मंजूर केलेला नाही. त्यामुळे पेन्शन लागू करण्याबाबत स्पष्ट भूमिका घेण्यात येत नाही. त्यामुळे १४ डिसेंबरपासून संप पुकारण्यात येणार आहे. त्याविषयीची नोटीस सरकारला ८ डिसेंबर रोजी दिलीय.

            जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करावी, यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकारी कर्मचारी लढा देत आहेत. नागपूर येथे महाराष्ट्र विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरू असून येथे जुन्या पेन्शन योजनेसाठी आंदोलन सुरू आहे. यादरम्यान माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन त्यांना शिवसेना उबाठा गटाचा पाठिंबा असल्याचं जाहीर केलं. मी मुख्यमंत्री असतो तर नक्कीच तुमची मागणी पूर्ण केली असती असे म्हणत त्यांनी पेन्शनसाठी सरकारमधील लोकांना टेन्शन द्यावे असं आवाहन केलं. आंध्र प्रदेश फॉर्म्युला आणण्याचा राज्य सरकारने प्रयत्न केला तरीही जीपीएफवरून सरकार आणि संघटना यांच्या संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. कारण महागाई भत्तेची रक्कम ही पेन्शन म्हणून दिली जाते. परंतु जनरल प्रॉव्हिडंट फंड म्हणजे जीपीएफ मात्र दिला जात नाही. आपल्याकडे जुन्या पेन्शन योजनेत जीपीएफदेखील दिला जायचा. यामुळे परत वाद होण्याची शक्यता आहे.

संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068