कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणी करीता महसूल व पोलिस अधिका-यांचा वर्ग, वरिष्ठ अधिका-यांना अर्धन्यायिक व दंडाधिकारी कामकाजाबाबत प्रशिक्षण (Training of revenue and police officers, senior officers on quasi-judicial and magisterial functions for effective enforcement of laws )

कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणी करीता महसूल व पोलिस अधिका-यांचा वर्ग, वरिष्ठ अधिका-यांना अर्धन्यायिक व दंडाधिकारी कामकाजाबाबत प्रशिक्षण (Training of revenue and police officers, senior officers on quasi-judicial and magisterial functions for effective enforcement of laws )

चंद्रपूर :- राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेल्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, समाजात शांतता व सुव्यवस्था नांदावी तसेच गुन्हेगारीवर अंकूश लागावा, यासाठी जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या सुचनेनुसार जिल्ह्यातील वरिष्ठ महसूल व पोलिस अधिका-यांचा विशेष वर्ग घेण्यात आला. यात अर्धन्यायिक व दंडाधिकारी कामाकाजाबाबत प्रशिक्षण देण्यात आले. वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी, चंद्रपूर येथे पार पडलेल्या या एकदिवसीय प्रशिक्षण वर्गाला जिल्हाधिकारी विनय गौडा, जिल्हा पोलिस अधिक्षक रविंद्रसिंह परदेशी, वन अकादमीचे संचालक श्रीनिवास रेड्डी, विधी न न्याय विभाग नागपूर शाखेचे सहसचिव शेखर मुनघाटे, नाशिक येथील महाराष्ट्र पोलिस प्रशिक्षण अकादमीचे अधिवक्ता ॲङ संजय पाटील, उपविभागीय अधिकारी मुरुगानंथम एम. आदी उपस्थित होते. यावेळी जिल्हाधिकारी विनय गौडा म्हणाले, जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, उपविभागीय पोलिस अधिकारी व कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे अशा प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून आपल्या कायद्यांविषयक ज्ञानामध्ये भर घालून दैनंदिन कामकाजामध्ये त्याचा उपयोग करून घ्यावा. प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन करणा-यांविरुध्द प्रशासनाने कडक कारवाई करावी. त्यामुळे समाजात शांतता व सुव्यवस्था कायम राहण्यास मदत होईल. 

         जिल्हा पोलिस अधिक्षक रविंद्रसिंह परदेशी म्हणाले, समाजविघातक कारवाया करणा-यांविरोधात उपविभागीय पोलिस अधिकारी कारवाई करतात. त्यांच्याकडे संबंधित पोलिस स्टेशनमार्फत परिपूर्ण प्रस्ताव येण्यासाठी अशा प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे. जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी, उपविभागीय पोलिस अधिकारी यांना कायद्याविषयक प्रशिक्षित करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने येथे तज्ज्ञ व्याख्याते बोलाविले आहे, ही कौतुकास्पद बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले. विधी व न्याय शाखेचे सहसचिव श्री. मुनघाटे म्हणाले, कायद्याला ज्या गोष्टी अभिप्रेत आहे, त्याचा सर्वांगीण विचार करून अधिका-यांनी प्रभावी अंमलबजावणी करावी. तर तडीपारीची तसेच एम.पी.डी.ए. कायद्यांतर्गत करण्यात आलेली कारवाई उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात कशी टिकून राहील, याबाबत कायद्यांचा अभ्यास करावा, अशा सुचना अधिवक्ता संजय पाटील यांनी दिल्या. कार्यक्रमाचे संचालन उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार यांनी तर आभार निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय पवार यांनी मानले. कार्यक्रमाला जिल्ह्यातील महसूल व पोलिस विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. प्रशिक्षणात या कायद्यांबाबत झाली चर्चा मुंबई पोलिस अधिनियम 1951, मुंबई दारुबंदी अधिनियम 1949, महाराष्ट्र संघटीत गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम 1999, महाराष्ट्र झोपडपट्टीदादा, हातभट्टीवाले, औषधीद्रव्य विषयक गुन्हेगार व धोकादायक व्यक्ती यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम 1981, अनुसूचिज जाती व जमाती (अत्याचारास प्रतिबंध) अधिनियम 1989, अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 आदी कायद्यांबाबत यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन करण्यात आले.

संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068