रेवड्या वाटण्याच्या प्रकाराला बंद करा अशी अपेक्षा व्यक्त करणारे प्रधानमंत्री ... तुम्ही सुद्धा....?
वृत्तसेवा :- पाच विधानसभांच्या निवडणूक प्रचारातील एका प्रचार सभेमध्ये बोलताना पंतप्रधान यांनी पुढील पाच वर्ष देशातील जनतेला मोफत धान्य पुरवण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे. या योजनेचा लाभ देशातील ८० कोटी जनतेला मिळणार आहे अशीही माहिती देण्यात आली आहे. काही महिन्यांपूर्वी याच प्रधानमंत्र्यांनी यांनी निवडणूक प्रचारात रेवड्या वाटण्याचा कार्यक्रम बंद झाला पाहिजे अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. रेवड्या वाटणे म्हणजे निवडणुकीत वारेमाप आश्वासने देणे आणि नंतर देशाच्या तिजोरीच्या उरावरचा भार वाढवत ती आश्वासने पूर्ण करत राहणे, त्यासाठी मग गरज पडली तर करही वाढवता येतो. याच प्रकाराला प्रधानमंत्र्यांनी रेवड्या वाटणे असे नाव दिले होते. आपल्या देशात रेवड्या वाटणे हा प्रकार स्वातंत्र्यानंतर सुरू झाला आहे. तो आजही सुरूच आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात ही पद्धत काँग्रेसने सुरू केली. हळूहळू सर्वच पक्षांनी ती उचलली. निवडून येण्यासाठी वारेमाप आश्वासने दिली जातात. ती पूर्ण करण्याचे काम निवडून आल्यावर ज्या पक्षाने आश्वासने दिली असतात त्या पक्षाला करावे लागते. देशाच्या तिजोरीत पैसा येतो तो नागरिकांकडून मिळणाऱ्या कराच्या रूपात. हा कर देशातील सर्वच नागरिक देतात असे नाही. या कराचा भार काही मोजक्याच नागरिकांवर पडतो. त्याचा लाभ मात्र इतर लोक घेतात. अशावेळी इतरांना सवलती जरूर द्याव्या मात्र त्या देताना जे नियमित कर भरणारे करदाते आहेत त्यांच्यावर अकारण भर पडू नये, ही जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांनी घ्यायला हवी. मात्र आजवर सत्ताधाऱ्यांनी कधीच हा विचार केलेला दिसत नाही. त्यामुळे मग करदाते त्रस्त होतात आणि त्याचा परिणाम काही वेळा निवडणुकीतही दिसतो.
निवडणुकांमध्ये वारेमाप आश्वासने सर्वच पक्ष देतात. अनेकदा ती आश्वासने पूर्ण करणे कठीण असते. ज्या पक्षांना कल्पना असते की आपण निवडून येणे कठीण आहे, ते पक्ष असे न पूर्ण होणारे आश्वासन देतात. मात्र अपघाताने एखादा पक्ष निवडून आला तर ती आश्वासने पूर्ण करणे कठीण जाते. मग थातूरमातूर थापा माराव्या लागतात मागे एकदा एका पक्षाने शेतकऱ्यांना शून्य रकमेचे बिल देण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते. तो पक्ष सत्तेत आला तेव्हा त्या पक्षाचा एक नेता म्हणाला की निवडणुकीत सर्वच आश्वासने पूर्ण करायची नसतात. मागे एकदा असेच गरिबांना मालकी हक्काची घरे देण्याबाबत घोषणा झाली होती. त्यावेळी त्या पक्षाच्या नेत्याने ती टायपिंग मिस्टेक होती अशी मखलाशी केली होती. २०१४ मध्ये एका पक्षाच्या नेत्याने आम्ही सत्तेत आलो तर रस्त्यावरील टोल माफ करू अशी घोषणा केली होती. योगायोगाने तोच पक्ष सत्तेत आला. नंतर टोल रद्द करताना त्या पक्षाची तारांबळ उडाली होती. पक्षाचा एक प्रमुख नेता माध्यमातून बोलताना म्हणाला की आम्ही निवडून येऊ असं वाटलंच नव्हतं. त्यामुळे आम्ही आश्वासन देऊन टाकलं. हे असे प्रकार कितपत योग्य आहेत याचाही विचार आता व्हायला हवा. सध्या देश आर्थिक अडचणीत जरी नसला तरी अगदी बेरजेची स्थिती आहे अशीही परिस्थिती नाही. त्यामुळे अशा नव्या घोषणा करून तिजोरीवर भार वाढवणे कितपत योग्य आहे याचा विचार व्हायला हवा. तिजोरीवर भार वाढला की सहाजिकच कुठून तरी पैसा उभा करावा लागतो. तो पैसा अर्थात कररूपानेच घ्यावा लागतो. मग करवाढ ओघानेच आली. करवाढ झाली की सामान्य माणूस जो करदाता आहे आणि इमानदारीने कर भरतो तो आधी त्रस्त होतो, आणि मग संतप्तही होतो. निवडणूकीत मते मिळवण्यासाठी एका गटाला खुश करताना नंतरची पाच वर्ष दुसऱ्या गटाला गटाची कायम नाराजी उडवून घेणे हे योग्य आहे का याचाही विचार व्हायला हवा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे एक सुजाण व्यक्तिमत्व म्हणून ज्ञात आहेत. काँग्रेसने वर्षानुवर्ष ज्या चुका करून आज देशासमोरच्या समस्या वाढवल्या, त्याच चुका राजकीय पक्षांनी पुन्हा करायच्या का याचा विचार त्यांनीच करायला हवा विशेष म्हणजे जे प्रधानमंत्री काही महिन्यांपूर्वी या रेवड्या वाटणे प्रकाराची खिल्ली उडवतात, तेच नेते निवडणुकीच्या प्रचारात निवडून येण्यासाठी रेवड्या वाटायला प्रकाराला चालना देतात यह बात कुछ हजम नही होती आणि मग सामान्य माणूस विचारतो... प्रधानमंत्री .... तुम्हीसुद्धा.....?
अतिथी संपादक :- अविनाश पाठक, संपादकीय सल्लागार
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, विद्याश न्युज, मो. 94217170768
Post a Comment
0Comments