मोदी सरकारच्या नोटबंदीला झालीत 7 वर्षे पूर्ण ! ATM आणि बँकांबाहेरील रांगाचं चित्र कस होत, 2 हजारच्या नोटने सर्वसामान्य नागरिकांना फायदा झाला का? It has been 7 years since the demonetization of the Modi government! What is the picture of queues outside ATMs and banks, has the 2000 note benefited the common man ?

मोदी सरकारच्या नोटबंदीला झालीत 7 वर्षे पूर्ण ! ATM आणि बँकांबाहेरील रांगाचं चित्र कस होत, 2 हजारच्या नोटने सर्वसामान्य नागरिकांना फायदा झाला का? It has been 7 years since the demonetization of the Modi government!  What is the picture of queues outside ATMs and banks, has the 2000 note benefited the common man ?

वृत्तसेवा :- 8 नोव्हेंबर हा दिवस सर्व भारतीयांच्या आठवणीत कायम राहणार आहे. मोदी सरकारने याच दिवशी नोटबंदी (Demonetisation) ची घोषणा केली होती. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी सरकारने 500 आणि 1000 च्या नोटा चलनातून बाद करण्याची घोषणा केली होती. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी रात्री 8 वाजता समोर आलेल्या एका बातमीने देश आणि जगाला धक्का बसला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करताना मध्यरात्री 12 पासून 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटांवर बंदी घालण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. मात्र, एका मर्यादित रकमेपर्यंत या नोटा बँकांमध्ये बदलता येतील, असंही पंतप्रधानांनी यावेळी स्पष्ट केलं. काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं. रातोरात नोटबंदीची घोषणा झाली. 500 आणि 1000 च्या नोटा बंद करण्यात आल्या. यानंतरं एटीएम आणि बँकांच्या बाहेर लांबच लांब रांगा लागल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. नोटाबंदीनंतर विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीकाही केली. तर, नागरिकांना नोटा बदलून घेण्यासाठी बँकांसमोर तासनतास रांगेत उभे राहावे लागले. नोटाबंदीमुळे अनेक घरांमध्ये विवाहसोहळा पुढे ढकलावा लागला. अनेक ठिकाणी नदी-नाल्यांत आणि तलावांमध्ये 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा फेकल्याचं अत्यंत धक्कादायक चित्र सोशल मीडियावरून पाहायला मिळालं. या नोटा काळ्या पैशाच्या असल्याचं सांगण्यात आलं होतं, राजकीय पक्षांनी निवडणुकीच्या वेळी मतं विकत घेण्यासाठी हा काळा पैसा लपवून ठेवला होता. नोव्हेंबर 2016 मध्ये जाहीर करण्यात आलेले नोटाबंदी, काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी आणि लोकांना त्यांच्या पेमेंटची पद्धत रोखीपासून डिजिटलमध्ये बदलण्यासाठी सरकारने नोटबंदीचा निर्णय घेतला होता. लोकलसर्कलने मे 2023 मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, भारतातील एकूण किरकोळ डिजिटल पेमेंटमध्ये UPI चा वाटा 78 टक्क्यांहून अधिक होता. तज्ज्ञांच्या मते, आर्थिक वर्ष 2026-27 पर्यंत भारतातील एकूण किरकोळ डिजिटल पेमेंटच्या 90 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे, असे सर्वेक्षणात समोर आलं आहे.

संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068