आता जन्म-मृत्यूच्या नोंदीचे अधिकार तहसीलदारकडे, 1 वर्षानंतरच्या नोंदणीसाठी न्यायालयात जाण्याची गरज नाही Now birth and death registration authority with Tehsildar, no need to go to court for registration after 1 year

आता जन्म-मृत्यूच्या नोंदीचे अधिकार तहसीलदारकडे, 1 वर्षानंतरच्या नोंदणीसाठी न्यायालयात जाण्याची गरज नाही Now birth and death registration authority with Tehsildar, no need to go to court for registration after 1 year

वृत्तसेवा :- केंद्र सरकारने ऑगस्टमध्ये जन्म- मृत्यू नोंदणी कायद्यात सुधारणा केली असून एक वर्षानंतरच्या नोंदणीसाठी आता न्यायालयाच्या आदेशाची गरज भासणार नाही. त्याऐवजी पूर्वीप्रमाणे तहसीलदारांच्या आदेशाने ही नोंद होणार आहे. मागील काही वर्षात जन्म व मृत्यूच्या नोंदणीला कमालीचे महत्त्व आले आहे. शाळा प्रवेश, जन्म तारखेच्या नोंदी, जंगम मालमत्तांच्या वारसा हक्काने नोंदी, जात पडताळणीसह विविध कामांसाठी जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्राची गरज भासते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ग्रामसेवकापासून महापालिका आयुक्तांपर्यंतचे अधिकारी जन्म व मृत्यूच्या नोंदणीसाठी निबंधक (रजिस्ट्रार) म्हणून काम करतात. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल एका याचिकेत एक वर्षापर्यंतच्या जन्म- मृत्यूच्या नोंदणीसाठी न्यायालयाने तहसीलदारांऐवजी प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकारी किंवा महानगर दंडाधिकाऱ्यांचेच आदेश ग्राह्य धरण्याचे आदेश दिले. तेव्हापासून उशिराने होणाऱ्या जन्म- मृत्यूच्या नोंदणीसाठी न्यायालयाचे आदेश मिळवण्यासाठी नागरिकांची कसरत सुरू होती. त्यासाठी विलंबासह खर्चही लागत होता.

         यात जन्म किंवा मृत्यू झाल्यापासून ३० दिवसांच्या कालावधीपर्यंत नोंदी करण्यास काहीच अडचण येत नाहीत. पण, ३० दिवस उलटून गेल्यानंतर एक वर्षाच्या आत नोंद न झाल्यास पूर्वी तहसीलदारांच्या आदेशाने निबंधकांकडून नोंद करण्यात येत होती. मात्र, २०१३ पर्यंत जन्म - मृत्यू नोंदणी कायदा व महाराष्ट्र जन्म- मृत्‍यू नोंदणी नियमानुसार ३० दिवसानंतर व एक वर्षाच्या आतील जन्म किंवा मृत्यूंची नोंदणी करण्याचे आदेश तहसीलदार देऊ शकत होते. केंद्र सरकारने ११ ऑगस्ट २०१३ च्या राजपत्रानुसार जन्म- मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) कायदा २०२३ मंजूर केला आहे. त्यात ३० दिवसानंतर व एक वर्षानंतरच्या जन्म व मृत्यूच्या नोंदणीसाठीच्या तरतुदीत सुधारणा केली आहे. त्यानुसार आता पूर्वीप्रमाणेच तहसीलदारांच्या आदेशानेच उशिराने झालेल्या जन्म व मृत्यूची नोंदी होणार आहेत. या सुधारणेमुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जन्म- मृत्यू नोंदणी कायद्यातील सुधारणांनुसार केंद्राने विलंबाने होणाऱ्या नोंदणीसाठी तीन टप्पे दिले आहेत. पहिल्या टप्प्यात जन्म किंवा मृत्यू झाल्यापासून ३० दिवसापर्यंत विनाशुल्क व आदेशाशिवाय नोंदणी करता येईल. दुसऱ्या टप्प्यात ३० दिवस ते एक वर्षापर्यंत निबंधकांना म्हणजेच जिल्हा निबंधक किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या परवानगीने जन्म- मृत्यूची नोंदणी करता येणार आहे. ग्रामसेवकांसाठी गटविकास अधिकारी किंवा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) सक्षम प्राधिकारी असू शकतात. तिसऱ्या टप्प्यात जन्म- मृत्यू झाल्यापासून एक वर्षानंतरच्या नोंदी पूर्वीप्रमाणे तहसीलदारांच्या आदेशाने होणार आहे. दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यातील नोंदणीसाठी विहित शुल्काची आकारणी होईल.

संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068