माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंचा राजीनामा ठरला शिंदे सरकारसाठी लाभदायक, शिंदे सरकार बचावले, 16 आमदाराच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभाध्यक्षा कडे सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्यपालांसह, विरोधी पक्षाच्या नेत्याच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह ? (Former Chief Minister Uddhav Thackeray's resignation is beneficial for Shinde government, Shinde government is saved, the decision of disqualification of 16 MLAs is with the Speaker of the Legislative Assembly, along with the Governor of the Supreme Court, a question mark on the role of the Leader of the Opposition?)
नवी दिल्ली :- सत्ता संघर्षाचा बहुप्रतिक्षीत निकाल अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने दिला असून, निकालानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार बचावल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उध्दव ठाकरे हे राजीनामा न देता बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते तर त्यांना मुख्यमंत्रीपद बहाल करता आले असते, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी निकालाचे वाचन करताना केली. दरम्यान 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष देतील, असे घटनापीठाने स्पष्ट केल्याने याबाबतीत शिंदे सरकारला दिलासा मिळाला आहे. अपात्रतेचे प्रकरण निकाली काढण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पुढील काळात कोणता निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष राहील. सत्ता संघर्षाचा वाद उद्भभवल्यानंतर तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी जे निर्णय घेतले त्यातले बहुतांश निर्णय चुकीचे होते, अशी टिप्पणी घटनापीठाने केली. अध्यक्षांविरोधात अपात्रतेची नोटीस दाखल असताना ते आमदारांना अपात्रतेची नोटीस देऊ शकतात का, या मुद्यावर जास्त विचार होण्याची गरज आहे. त्यामुळे अरुणाचल प्रदेशातील नबाम राबिया प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे दिले जात असल्याचे घटनापीठाकडून सांगण्यात आले. विधानसभा अध्यक्षांनी ‘व्हीप’ ची केलेली नियुक्ती बेकायदेशीरपणे होती. पक्षात दोन गट पडलेले असताना आणि दोन व्हीप असताना विधानसभा अध्यक्षांनी चौकशी करणे गरजेचे होते. पक्षाध्यक्ष उध्दव ठाकरे यांच्या मान्यतेचा व्हीप कोणता आहे, हे अध्यक्षांनी तपासायला हवे होते, असे निरीक्षण घटनापीठाने नोंदविले.
राज्यपालांनी उध्दव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करायला सांगणे चुकीचे होते. ज्यावेळी ठाकरे यांना बहुमत सिध्द करावयास सांगण्यात आले, त्यावेळी विधानसभेचे अधिवेशन सुरु नव्हते. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांना पत्र लिहिले व काही आमदारांसह भेट घेतली. विरोधी पक्षांनी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला नव्हता. अशावेळी विश्वासदर्शक ठरावाबद्दल विचारणा करण्यासाठी राज्यपालांकडे ठोस असे मुद्दे नव्हते. पक्षातंर्गत वाद चालू आहेत, हे सर्वांना माहित होते पण त्याचा वापर विश्वासदर्शक ठराव बोलाविण्यासाठी करणे चुकीचे होते, असे निरीक्षण घटनापीठाने नोंदविले. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी या प्रकरणात आपल्या विशेषाधिकाराचा जो वापर केला, तो कायद्याला धरुन नव्हता, असे सांगत घटनापीठाने कोश्यारी यांच्यावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. कोश्यारी यांच्या तीन मोठ्या चुका घटनापीठाने निदर्शनास आणून दिल्या. महाविकास आघाडी सरकारविरोधात विरोधी पक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव दिलेला नव्हता. त्यामुळे ठाकरे सरकारने विश्वास गमावला आहे की नाही, हे राज्यपालांनी आधी तपासायला हवे होते, असे निरीक्षण सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी नोंदविले. कोणत्याही पक्षात अंतर्गत फूट पडलेली असली तरी अशावेळी राज्यपालांनी त्या राजकीय क्षेत्रात शिरकाव करणे, हे राज्यघटनेतील तरतुदींना अभिप्रेत नाही. कोश्यारी यांनी या प्रकरणात आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर केला, तो कायद्याला धरुन नव्हता.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी दुपारी पावणे बारा वाजण्याच्या सुमारास निकाल वाचनास प्रारंभ केला. सुमारे वीस मिनिटे या निकालाचे वाचन झाले. यावेळी शिंदे गटाचे भरत गोगावले यांना प्रतोद म्हणून नेमण्यास विधानसभा अध्यक्षांनी मान्यता देणे बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट मत चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले.
घटनापीठाने ९ मुद्यांच्या आधारे सत्ता संघर्षाचा निकाल दिला आहे. यातील प्रतोदची नियुक्ती, राज्यपालांचे निर्णय आणि बहुमत चाचणीचे निर्देश हे मुद्दे शिंदे गटाविरोधात गेले आहेत.
1) नबाम रेबिया प्रकरणातील तरतुदी येथे लागू होतात की नाही, याचा निर्णय सात न्यायमूर्तींचे घटनापीठ घेईल
२) आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयात हे न्यायालय हस्तक्षेप करु शकत नाही. अध्यक्षांनी यासंदर्भात निर्णय घ्यावा
३) अपात्रतेसंदर्भातील नोटीस बजावलेली असताना देखील कोणताही आमदार कामकाजात सहभागी होऊ शकतो. त्यामुळे सभागृहात झालेल्या कामकाजाची वैधता आमदारांच्या अपात्रतेबाबत होणाऱ्या निर्णयावर अवलंबून असू शकत नाही
४) विधिमंडळ पक्ष नसून राजकीय पक्षच प्रतोदची नियुक्ती करीत असतात.
५) विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाला त्यांच्यासमोर आलेल्या प्रकरणांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे
६) यासंदर्भात निर्णय घेताना निवडणूक आयोगाने त्यासाठी सर्वाधिक लागू होणाऱ्या पध्दतीनुसार निर्णय घ्यायला हवा
७) पक्षफुटीनंतर आमदारांना अपात्रतेपासून संरक्षण मिळण्याची सूट सदर प्रकरणात राहत नाही. अध्यक्षांनी राजकीय पक्ष कोणता आहे, हे ठरवून त्यावर आधारित अपात्रतेच्या मुद्द्यावर निर्णय घ्यावा. दहाव्या परिशिष्टातील दुसऱ्या परिच्छेदाचा यासाठी संदर्भ घ्यावा.
८) राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा आदेश ठाकरे यांना देणे बेकायदेशीर होते. त्यांच्यासमोर ठोस पुरावे नव्हते. पण ठाकरे यांना आता परत मुख्यमंत्री करता येणार नाही. कारण त्यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाताच राजीनामा सादर केला होता
९) उध्दव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळेच भाजपच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापण्यासाठी राज्यपालांनी पाचारण केले
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्यांश न्युज), मो. 9421717068
Post a Comment
0Comments