ओबीसी आरक्षणा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला धक्का ! राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फेटाळला
येणाऱ्या महापालिका निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होईल का?
नवी दिल्ली :- संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून असलेल्या ओबीसी आरक्षणावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारला धक्का दिला. ओबीसी आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल फेटाळताना त्यातील त्रुटींवर बोट ठेवले आहे, सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयानंतर निवडणुकांबाबत जो पेच निर्माण झालाय, त्याचं विश्लेषण करण्यासाठी एबीपी माझा सोबत बातचीत केली
घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी आजच्या निकालाला इंपेरिकल डेटाचा मुद्दा कारणीभूत - बापट
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालानंतर ओ बी सी आरक्षणाशीवाय निवडणूका या घ्याव्याच लागतील. निवडणूक आयोग किंवा राज्य सरकार देखील त्या थांबवू शकणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालाला इंपेरिकल डेटाचा मुद्दा कारणीभूत असल्याचं बापट म्हणाले. मागील वेळेस सर्वोच्च न्यायालयाने ओ बी सी आरक्षणासाठी डेटा गोळा करताना को लेट आणि कंटेम्पररी असे दोन महत्वाचे शब्द वापरले होते. ज्याचा अर्थ होता हा डेटा केंद्र आणि राज्य सरकार अशा दोन्हींचे निकष पूर्ण करणारा हवा होता आणि कंटेम्पररी म्हणजे तो आजच्या परिस्थितीत लागू होणारा हवा होता. याबाबतीत राज्य सरकारने सादर केलेला डेटा टिकला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल संपुर्ण देशासाठी असतो. त्यामुळे या निकालाचे परिणाम इतर राज्यांवरही होतील.
सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशातील महत्त्वाचे मुद्दे
> राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये ओबीसींसाठी 27 टक्के आरक्षणास नकार
> राज्य मागासवर्गाच्या अंतरिम अहवालाच्या आधारे कोणताही निर्णय घेऊ नये, राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देश
> राज्य मागासवर्गाच्या अहवालात त्रुटी असल्याचे सुप्रीम कोर्टाचे मत
>राज्य मागासवर्गाच्या अहवालात ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वाबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
> स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वाची माहिती अहवालात नव्हती.
> ओबीसींचे राजकीय प्रतिनिधीत्वाची माहिती योग्यप्रकारे या अहवालात सादर झाली नाही.
> त्याशिवाय, कोणत्या कालावधीतील माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार केला याबाबतही कोणतीही स्पष्टता नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
> पुढील निर्देश येईपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थातील निवडणुका ओबीसी आरक्षित जागा या खुल्या गटातील गृहीत धराव्यात असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
> पुढचे निर्देश देत नाही तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार नाही
> हा निर्णय केवळ महाराष्ट्रच नव्हे देशातल्या सर्व राज्यांसाठी असणार
या आधी सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले होते? सर्वोच्च न्यायालयाने १७ डिसेंबर २०२१ रोजी ओबीसी आरक्षणासाठीची त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नाही असा आदेश दिला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या १०५ नगर पंचायतींच्या निवडणुकाही दोन टप्प्यांत पार पाडण्याची वेळ आली होती. आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ओबीसीसाठी राखीव जागा या खुल्या प्रवर्गातल्या म्हणूनच गृहीत धरल्या जाव्यात असा आदेश कोर्टानं दिला होता.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्यांश न्युज), मो.9421717068
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या