मराठा आरक्षणासंदर्भात दिनांक 26 जानेवारी रोजी महाराष्ट्र शासनाने जो जी.आर काढला आहे त्या संदर्भात 16 फरवरी पर्यंत आक्षेप व हरकती नोंदविणे आवाहन (In relation to the GR issued by the Maharashtra government on 26th January regarding Maratha reservation, objections and objections are requested to be registered by 16th February.)
मुंबई :- मा.सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दालन क्र. १३६ व १३७, पहिला मजला, मंत्रालय विस्तार इमारत, हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ मा. मुख्यमंत्री साहेब ओबीसी मध्ये पहिल्याच साडे तीनशे जाती आहेत त्या जातींनाच अजून पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाहीये. त्यात पुन्हा एक मोठा वर्ग तुम्ही जर ओबीसी मध्ये समाविष्ट करत असाल तर हा मूळ ओबीसी वर अन्याय आहे. भारतीय राज्यघटने मध्ये सामाजिक राजकीय न्यायाची तरतूद आहे. उद्या जर मराठा बांधव कुणबी प्रमाणपत्र घेऊन ओबीसी मध्ये आले तर ओबीसी मधून सरपंच नगरसेवक जि. प. सदस्य, पंचायत समिती सदस्य तेच होतील मग ओबीसी बांधवांना राजकीय न्याय कसा मिळेल ओबीसी फक्त मतदानापुरतेचं शिल्लक राहतील. सगे सोयरे किंवा सरसगट हा आरक्षणाचा निकष नसून सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास हा आरक्षणाचा निकष आहे. या निकषानुसार मराठा समाज ओबीसी आरक्षणासाठी पात्र होतं नाहीये. तरी देखील आपण जो जी. आर काढला आहे तो त्वरित रद्द करावा. घटनेने दिलेले आरक्षण हे सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टया मागास प्रवर्गासाठी असताना सामाजिक दृष्टया मागास नसलेल्या मराठा समाजाला आपण ओबीसी मध्ये घेत आहात हे आम्हा मूळ ओबीसी वर अन्याय करणारे आहे म्हणून आपण ओबीसी समाजाचा विचार करून ओबीसीला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे ही नम्र विनंती.
sec.socjustice@maharashtra.gov.in
वरी दिलेला email ID खालचा मेसेज फॉरवर्ड करावा त्यामुळं महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने 16 फरवरी 2024 पर्यंत या शासन निर्णयावर आक्षेप व हरकती नोंदविण्याचं आवाहन करण्यात आले आहे.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
Post a Comment
0Comments