निवडणूक आयुक्त निवडीच्या समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळले ! लोकसभेत नवं विधेयक मंजूर (The Chief Justice was excluded from the Election Commissioner Selection Committee! New Bill passed in Lok Sabha)

निवडणूक आयुक्त निवडीच्या समितीतून सरन्यायाधीशांना वगळले ! लोकसभेत नवं विधेयक मंजूर (The Chief Justice was excluded from the Election Commissioner Selection Committee!  New Bill passed in Lok Sabha)

वृत्तसेवा :- केद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या निवडप्रक्रियेतून सरन्यायाधीशांना वगळून त्या पूर्णत: सरकारच्या नियंत्रणात आणणारे वादग्रस्त 'मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्त्या, सेवेच्या अटी, व कार्यकाळ) विधेयक गुरुवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. केंद्रीय निवडणूक आयुक्त नियुक्ती व सेवास्थिती-२०२३' हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनादरम्यान, १० ऑगस्ट संसदेत आणले होते. मंगळवारी राज्यसभेत विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले.

              या विधेयकावर टीका करत विरोधी पक्षांनी १२ डिसेंबर रोजी सभात्याग केला होता. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर होऊ शकले. तसंच, लोकसभेत सत्ताधारी पक्षाचे बहुमत असल्याने येथेही मंजुरीसाठी प्रतीक्षा करावी लागली नाही. १९९१ मधील कायद्यात केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त व अन्य आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत ठोस तरतूद नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये दिलेल्या निकालात पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता व सरन्यायाधीश यांच्या समितीमार्फत या नियुक्त्या करण्याचे आदेश दिले होते. याच निकालात संसदेने निवड प्रक्रिये संदर्भात कायदा करण्याची सूचनाही करण्यात आली होती.

संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068