सात वर्षांपासून 14 कोटी 88 लाख रुपयांचा कर थकविणाऱ्या पवनी वेस्टर्न कोल फिल्ड वेकोलिचे कार्यालय सील The office of Pawni Western Coal Field WCL, which has been defrauding Rs 14 crore 88 lakh for seven years, has been sealed.

सात वर्षांपासून 14 कोटी 88 लाख रुपयांचा कर थकविणाऱ्या पवनी वेस्टर्न कोल फिल्ड वेकोलिचे कार्यालय सील The office of Pawni Western Coal Field WCL, which has been defrauding Rs 14 crore 88 lakh for seven years, has been sealed.

राजुरा :- तब्बल सात वर्षांपासून 14 कोटी 88 लाख रुपयांचा कर थकविणाऱ्या पवनी येथील वेस्टर्न कोल फिल्ड अर्थात वेकोलिचे (WCL) कार्यालय बुधवारी सील करण्यात आल्याचे चंद्रपूर जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. बल्लारपूर वेकोलिअंतर्गत येणाऱ्या पवनी सबएरिया कार्यालयावर ही कारवाई करण्यात आली. राजुरा तालुक्यात बल्लारपूर वेकोलिअंतर्गत कोळसा खाणींचे मोठ्या प्रमाणात जाळे आहे. यातील पवनी कोळसा खाणीच्या करापोटी साखरी ग्रामपंचायतचा 2016 पासून 14 कोटी 88 लाखाची रक्कम वेकोलिकडे थकीत आहे. ग्रामपंचायत आणि पंचायत समितीने गृहकर भरण्याबाबत वारंवार वेकोलिकडे पाठपुरावा केला. मात्र त्याला वेकोलि प्रशासनाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. थकीत कराची रक्कम मोठी असल्यामुळे ग्रामपंचायतच्या विकासकामांचे गणित बिघडले. त्यामुळे ग्रामपंचायतीने ही बाब जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली.

        आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे थकित कराचा भरणा न केल्याने बल्लारपूर वेकोलिअंतर्गत येणारे पवनी सबएरिया कार्यालय सील करण्यात आले. बल्लारपूरच्या वेकोलि कार्यालयाकडे धोपटाळा, सास्ती व गोवरी ग्रामपंचायतींचाही सुमारे 50 कोटींचा कर थकीत असल्याची माहिती संवर्ग विकास अधिकाऱ्यांनी दिली. ही रक्कम वेळेवर मिळाली असती तर, गावातील विकासकामांना चालना देता आली असती असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. कारवाईनंतरही वेकोलि प्रशासनाने कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. वेकोलिकडून जोपर्यंत कराच्या रकमेची भरणा होत नाही, तोपर्यंत कार्यालयाचे सील काढता येणार नाही, असे पंचायत समिती अधिकाऱ्यांनी वेकोलि प्रशासनाला कळविले आहे. कार्यालयच सील झाल्याने सध्या सबएरिया इमारतीमधील वेकोलिचे कामकाज ठप्प झाले आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील खाणींमध्ये प्रत्यक्ष काम चालते तर अशा कार्यालयांमधून प्रशासनाशी संबंधित कार्यालयीन कामे केली जातात, असे सांगण्यात आले. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे याबाबत सुनावणी झाली. त्यांनी कराचा भरणा करण्याबाबत विस्तार अधिकाऱ्यांचा निर्णय कायम ठेवला. आकारण्यात आलेला कर योग्य असून त्यानुसार रक्कम वसूल करण्याचे आदेश दिले. ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदीच्या आधारे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या आदेशांनुसार राजुरा पंचायत समितीचे संवर्ग विकास अधिकारी हेमंत भिंगारदिवे, विस्तार अधिकारी रवी रत्नपारखी, ग्रामसेवक वंदना माथरकर, सरपंच प्रणाली मडावी यांच्यासह कारवाईला प्रारंभ केला.

संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068