महाराष्ट्रात लवकरच 'स्मार्ट प्रिपेड मीटर ' लागणार, मात्र हजारो कामगारावर बेरोजगारीचे संकट ? (Maharashtra will soon have 'smart prepaid meters', but thousands of workers facing unemployment ?)
वृत्तसेवा :- वीज ग्राहकांकडे आता 'स्मार्ट प्रिपेड मीटर' लागणार आहे. हे काम अदानींसह एकूण चार खासगी कंपन्यांना देण्यात आले आहे. या मीटरमुळे मीटर रिडिंग, देयक वाटप ही कामे बंद होणार असल्याने ऐन गणेशोत्सवाच्या काळात सुमारे १० हजार कंत्राटी कामगारांवर बेरोजगारीचे विघ्न आले आहे. महावितरणने स्मार्ट प्रिपेड मीटर लावण्याचे कंत्राट मे. अदानी, मे. एनसीसी, मे. मॉन्टेकार्लो, मे. जीनस या चार कंपन्यांकडे दिले आहे. करारातील अटीनुसार स्मार्ट मीटर लावल्यापासून दहा वर्षे संबंधित कंपनीलाच मीटरचा डेटा घेणे, यंत्रणा विकसित करणे, मनुष्यबळ लावणे, मीटरमध्ये दोष उद्भवल्यास बदलून देण्याची जबाबदारी पार पाडायची आहे. महावितरणने राज्यात २ कोटी २४ लाख ६१ हजार ३४६ स्मार्ट प्रिपेड मीटरचे कंत्राट २६ हजार ९२३ कोटी ४६ लाखांमध्ये एकूण चार कंपन्यांना दिले आहे. त्यानुसार मे. अदानीकडे भांडूप, कल्याण, कोंकण, बारामती, पुणे झोनमधील १३ हजार ८८८ कोटी ७३ लाख रुपयांचे तर मे. एनसीसीकडे ६ हजार ७९१ कोटी ५५ लाख, मे. मॉन्टेकार्लो कंपनीकडे ३ हजार ६३५ कोटी ५३ लाख रुपयांचे, मे. जीनस कंपनीकडे २ हजार ६०७ कोटी ६१ लाख रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले आहे. आधी ही कामे कंत्राटदाराच्या माध्यमातून व्हायची. या कंत्राटदारांनी सुमारे १० ते १२ हजार कामगारांना यासाठी रोजगार दिला. परंतु स्मार्ट मीटरमुळे आता हे सर्वच कर्मचारी बेरोजगार होणार आहेत. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज्यात जास्तीत जास्त रोजगार देण्याची गोष्ट करतात तर दुसरीकडे आम्हाला बेरोजगार केले जात आहे, असा आरोपही कंत्राटी कामगारांनी केला आहे. महावितरणने कंत्राट दिलेल्या एका स्मार्ट प्रिपेड मीटरची किंमत १२ हजारांच्या जवळपास आहे. ग्रामीणमधील ग्राहकांचे अनेक वर्षांचे देयकही १२ हजार येत नाही. सोबत महावितरणने २७ हजार कोटींचे कंत्राट देण्यापूर्वी या मीटरची यशस्वी चाचणी कोणत्या भागात झाली, हेही बघितले नाही. या प्रकल्पात केंद्राचा ६० टक्के तर राज्याचा ४० टक्के वाटा असला तरी प्रकल्पाची किंमत बघता महावितरण डबघाईस येईल.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्यांशी न्युज), मो. 9421717068
Post a Comment
0Comments