मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाचा ऐतिहासिक निर्णय, आईच्या जातीचा दाखला मुलीस देण्याचे आदेश ! Historic decision of the Nagpur Bench of the Bombay High Court, the order to give the mother's caste certificate to the daughter !

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाचा ऐतिहासिक निर्णय, आईच्या जातीचा दाखला मुलीस देण्याचे आदेश ! Historic decision of the Nagpur Bench of the Bombay High Court, the order to give the mother's caste certificate to the daughter !

नागपूर :- मुबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकताच आईच्या जातीवरून मुलीस जात प्रमाण पत्र देण्यासाठी सरकारला आदेश दिले. या निर्णयाचे परिवर्तनवादी व महिला संघटनानी जोरात स्वागत करायला पाहिजे होते परन्तु या संघटनानाही या निर्णयाचे महत्व कळले असे दिसत नाही. हे प्रकरण असे की, अमरावती महसूल विभागात राहणाऱ्या नुपूर या हलबा जातीच्या मुलीस जातीच्या प्रमाण पत्रा साठी अर्ज करतांना वडिलांच्या जातीचे पुरावे अर्थात वडिलाचे जातीचे प्रमाण पत्र किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला याची गरज होती परन्तु तिच्या आई वडिलांचे आपसात वाद असल्याने ते विभक्त राहतात. नुपूर आपल्या आई सोबत राहते. मुलीस दाखला मिळू नये अशा क्रूर भावनेने विभक्त राहणाऱ्या वडिलांनी आपला जातीचा दाखला व कोणताही जातीचा पुरावा असलेले दस्तऐवज देण्यासाठी नकार दिला.त्यामुळे नूपुर समोर दाखला मिळविण्यासाठी मोठी अडचण निर्माण झाली होती. अशा परिस्थितीत तिने आईच्या जातीचे प्रमाण पत्र व इतर दस्तऐवज दाखल करून जातीच्या दाखल्या साठी  अमरावती उपविभागीय अधिकाऱ्यां कडे अर्ज केला. 

           वडिलांच्या जातीचे पुरावे दिले नाही म्हणून उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तिचा अर्ज नामंजूर केला म्हणून तिने उच्यन्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.माननीय मुंबई उच्य न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुपूरला आईच्या जातीच्या दस्तऐवजाच्या आधारे जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे शासनाला निर्देश दिले २६ जानेवारी १९५० ला भारतीय संविधान लागू झाले संविधानाच्या अनुच्छेद १५ नुसार स्त्री पुरुषांना समान हक्क दिले. परन्तु गेल्या ६८ वर्षा त पहिल्यांदा असा निर्णय दिला म्हणून हा क्रांतिकारी व ऐतिहासिक निर्णय आहे. या निर्णयाचा फायदा नुपूर सारख्या अनेक मुलांना होईल. संविधानाच्या तत्वा नुसार स्त्री पुरुष समानता लागू केली परंतु वास्तविक जीवनात पावलोपावली विषमता दिसते. संविधान हे सर्व कायद्याचे सरसेनापती आहे. इतर कायदे सेनापतीच्या आदेशानुसार लागू व्हावेत तेव्हाच समतेचे कलम अमलात येईल. सिंधू संस्कृतीच्या काळात या देशात मातृसत्ताक पद्धती होती  तेव्हा स्त्रियांना सन्मानीत दर्जा होता परंतु नंतर आर्य भारतात आले त्यांनी पितृसत्ताक पद्धती लागू केली त्यानंतर मनुस्मृतीने तर महिलांच्या स्वातंत्र्याचा  संकोच केला व पुरुषसत्ताक पद्धतीला बळकटी अली. दवाखान्यात लहान बाळ जन्मल्यापासून वडिलांचे नाव विचारले जाते पण जन्मदात्या  आईचे नाव कुणी विचारीत नाही. वडिलांचे नाव आपोआप लावले जाते पण आईचे नाव लावून बदल केला तर सरकारच्या राजपत्रात ते जाहीर करावे लागते .

       जातीचा दाखला, जन्माचा दाखला किंवा रहिवासी दाखला असो वडिलांचा पुरावा लागतो आईच्या पुराव्या ला महत्व नाही. असे कसे हे कायदे ? महिला हे मुकाट्याने का सहन करतात ? या बाबतीत अस्तित्वात असलेले नियम व कायदे यात सुधारणा केली पाहिजे. महाराष्ट्र राज्यात जातीचे प्रमाण पत्र देण्यासाठी जो कायदा आहे त्याचे नाव "अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागासवर्गीय व्यक्तीला जातीचे प्रमाण पत्र देणे व पडताळणी करणे अधिनियम २००१" या कायद्यातील तरतुदी नुसार जातीचे प्रमाण पत्र मिळण्यासाठी अर्ज करावा लागतो.नेटच्या पोर्टल वर अर्ज उपलब्ध आहे.त्यात आईच्या जातीचा पुरावा व तिच्या वंशावळीचा पुरावा या साठी योग्य ती सुधारणा पोर्टल मध्ये केली पाहिजे. मातृसत्ताक पध्दती मध्ये आईचे नाव मुलांच्या नावा सोबत लावण्याची राजघराण्यात सुद्धा प्रथा होती.सातवाहन राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी हे गौतमी असेआईचे नाव लावायचे. स्त्री स्वातंत्र्या साठी चळवळ करणाऱ्या संघटनांनी आईचे महत्व कागदोपत्री वाढविण्यासाठी सरकार ला मागणी केली पाहिजे. केंद्र व राज्य  सरकारने कोणतीही माहिती भरून घेतांना आई  किंवा वडील यांचे नाव विचारावे ज्याला जे आवडते ते नाव धारण करेल.कोणत्याही दाखल्या साठी आई किंवा वडील दोघांपैकी एकाचा पुरावा स्वीकृत करावा केवळ वडिलांचा नाही. आईचा सन्मान वाढला तर स्त्रीमुक्ती होईल. हे पक्के लक्षात घ्यावे.

संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्यांश न्युज), मो. 9421717068