वृत्तसेवा :- लोकशाही व्यवस्थेत पत्रकार आणि वृत्तपत्र प्रमुख घटक आहे. पण कोरोना नंतर जिल्हा, तालुका, गाव पातळीवर काम करणारे पत्रकार व वृत्तपत्र यांच्यासमोर अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. विविध प्रसार माध्यम घटकातील या समस्यांबाबत सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतरही राजकीय व्यवस्थेचे फारसे लक्ष जात नाही. वृत्तपत्र व पत्रकारांनी तटस्थ, निरपेक्ष काम करावे अशी अपेक्षा सर्वांचीच असते. माध्यमांकडून तसा प्रयत्नही होतो. मात्र राजकीय व्यवस्था याच घटकांच्या विषयाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करते. निवडणूकीत भूमिका, विचार लोकांपर्यंत पोहोंचण्यासाठी पत्रकार व वृत्तपत्र ही माध्यमं अत्यंत आवश्यक असतात. मात्र निवडणूकीनंतर लोकप्रतिनिधी याच माध्यमांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करतात त्यामुळे पत्रकारांच्या मागण्या वर्षानुवर्षे प्रलंबीत आहेत. जिल्हा, तालुका, गाव पातळीवर काम करणाऱ्या पत्रकार या घटकाची असस्था आता अत्यंत कठीण झाली आहे. आर्थिक पातळीवर तर अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. वाढती महागाई आणि सरकारकडून मिळणाऱ्या जाहिराती कमी झाल्याने वृत्तपत्र चालवणे आणि काम करणे जिकीरीचे झाले आहे. सरकार अनेक घटकांना विविध योजना देत असताना पत्रकार या घटकाला मात्र सरकारची कोणतीच योजना नाही. अधिस्विकृती आणि पेन्शन योजनेत अनेक जाचक अटी असल्यामुळे याचा लाभ सामान्य पत्रकारांना होत नाही. वृत्तपत्र व पत्रकारांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाचे प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली दीक्षाभूमी ते मंत्रालय पत्रकार संवाद यात्रा झाली. २४ दिवसात ६ हजार किलोमिटरची यात्रा करण्यात आली. २७ जिल्ह्यांची ठिकाणे आणि १५० पेक्षा अधिक तालुक्याच्या ठिकांणाहून प्रवास करत पत्रकारांच्या मागण्यांकडे समाजाचे लक्ष वेधले. सरकार ही व्यवस्था कोणत्याही घटकाला न्याय देताना मतांच्या गठ्याचा विचार करत असेल तर पत्रकारांनीही आपल्याकडील मतांच्या शक्तीचे एकत्रीकरण केले पाहिजे. आणि आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी त्याचा उपयोग केला पाहिजे. हा विचार पुढे आला. विधानसभेच्या प्रत्येक मतदार संघात किमान ५० पत्रकार कार्यरत आहेत. प्रत्येक पत्रकाराच्या कुटूंबात किमान १० मत असता तर प्रत्येक पत्रकाराच्या मोबाईलमध्ये किमान २ हजारापेक्षा अधिक संपर्क नंबर असतात. प्रत्येक पत्रकाराने मोबाईल मध्ये २ हजार नंबरपैकी ५०० लोकांना सांगितले तरी एका मतदार संघात एका वेळेला किमान ५० हजार लोकांपर्यंत संदेश जातो. ही प्रचंड मोठी जनसंपर्काची ताकद आहे. वर्षानुवर्षे पत्रकार मतदानही करतात, इतरांनाही सांगतात कारण लोकशाहीत मतदान करणे हे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे. तर व्यक्त होण्याचा संविधानिक अधिकार आहे. मात्र एकत्रितपणे विचार होत नसल्याने पत्रकारांकडे असलेल्या मतांच्या शक्तीचे राजकिय उमेदवारांना कधीच दर्शन होत नाही. विधानसभा मतदार संघात पत्रकारांकडे असलेली एकत्रित ताकद पत्रकारांच्या प्रश्नांना पाठींबा देणाऱ्या उमेदवाराला देण्याचा विचार केला तर परिवर्तन होऊ शकते. पत्रकार संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्याकडे असलेल्या मतांच्या ताकतीचा एकत्रित विचार करुन उमेदरांना त्याची जाणीव करुन देत पत्रकार संघाच्या प्रमुख मागण्या उमेदवाराच्या जाहिरनाम्यात घेतल्या जाव्यात आणि निवडून आल्यानंतर पत्रकारांच्या प्रश्नासाठी उमेदवारांनी पुढील पाच वर्ष मदत करण्याची भूमिका घ्यावी यासाठी प्रयत्न करावा. पत्रकार संघाच्या जिल्हाध्यक्ष पदाधिकारी यांनी सर्वांना सोबत घेऊन आपल्या विधानसभा कार्यक्षेत्रात पत्रकारांकडील मतदानाच्या ताकतीची जाणीव उमेदवारांना करून दिली तर पत्रकारांचे सर्व सार्वजनिक प्रश्न सोडण्यासाठी हक्काचे आमदार विधिमंडळात असतील. जिल्हाध्यक्ष तालुकाध्यक्ष यांनी पुढील वीस दिवस संघटनेची भूमिका स्थानिक पत्रकार व उमेदवारांना सांगून अपेक्षित परिणाम मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावा यातूनच संघटनेची शक्ती आणि स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांचे नेतृत्व अधिक सक्षमपणे दिसून येईल. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात बैठक घेऊन ही भूमिका मांडावी आणि पत्रकार व उमेदवारांना जागृत करावे. आणि उमेदवारांचा पाठिंबा मिळवावा तसेच पाठिंबा देणाऱ्या उमेदवारांना आपलेही समर्थन द्यावे.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
Post a Comment
0Comments